नेपाली युवा रोजगारीका लागि बाध्यात्मकरुपले विदेशिनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न देशभित्रै मर्यादित काम तथा उत्पादनशील रोजगारी पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ तीन वटै तहका सरकार एवम् निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको सहभागितामा श्रमाधान रोजगार मेलाको पहिलो चरण सातै वटा प्रदेशमा सम्पन्न भएको श्रममन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो । श्रमिकलाई थप आर्थिक भार तथा बोझ दिने गरी विगतमा भएका निर्णय तथा जारी भएका कार्यविधिको असर तथा प्रभाव अध्ययन गरी विभिन्न कार्यविधि तथा निर्णयको खारेजी, स्थगन र परिमार्जन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

सीप विकास, उद्यमशीलता, आप्रवासन सेवा, रोजगार सेवालगायत सबै प्रकारका श्रम तथा रोजगार सेवा स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकद्वार र एकीकृतरुपमा प्रदान गर्नेगरी कानुन निर्माण भएको अर्यालले बताउनुभयो । एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरी स्थानीय तहबाट नै श्रम र रोजगारसम्बन्धी सेवा एकीकृतरुपमा प्रवाह भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ४५ हजार पाँच सय ६३ जनाले औसत ७७ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी सीप विकास र उद्यमशीलतासँग आवद्ध गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीका अवसर र रोजगारी खोजिरहेका श्रमिकबीच तादाम्यता कायम गर्न रोजगार बैङ्कका रुपमा काम गर्न राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि श्रममन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना तथा परामर्श प्रदान गर्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै जिल्ला र स्थानिय तहमा विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले व्यक्तिगत र पुनःश्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सहजीकरण सेवा सबै स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् हुने व्यवस्था गरिएको श्रममन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु हुने मृतकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्तिबापतको रकम सात लाखबाट बढाई दश लाख हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । अङ्गभङ्ग वा मृत्य्ु भएका कामदार र निजका परिवारलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी सेवालाई समेत अनलाईनमार्फत् प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा हुने ठगीलगायतका गुनासा र श्रमाधान कल सेन्टरमा प्राप्त भएका सबै प्रकारका गुनासा समयमै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई उद्धार गरी तत्काल आश्रय प्रदान गर्न चार वटा देश ओमान, कुवेत, साउदी अरब र इजरायलमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट रु १५ लाखका दरले कुल रु ६० लाख उपलब्ध गराइएको श्रममन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

कतार, मलेसिया, युएई, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहराइन, कुवेत, ओमनमा श्रम काउन्सेलर र श्रम सहचारी परिचालन गरिएको तथा सबै कुटनीतिक नियोगसँग प्रभावकारी समन्वय गरिएको उहाँले दावी गर्नुभयो ।

नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको श्रममन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । जर्मनी र रोमानियासँग नयाँ श्रम सम्झौता भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा थप तीन देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरिने उल्लेख भएकोमा सोको गृहकार्य सुरु भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

आन्तरिक सीपमूलक तालिमतर्फ सबै प्रतिष्ठानबाट हालसम्म करिब दुई हजार पाँच सय जनालाई सीप विकाससम्बन्धी विभिन्न तालिम प्रदान गरिएको जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, स्वदेशमै स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक गरी हालसम्म १३ लाख ४८ हजार पाँच सय ४२ व्यक्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएको श्रममन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

पछिल्लो तीन वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका चार हजार श्रमिकको मृत्यु भएको र सो अवधिमा आठ सय ७० जना अङ्गभङ्ग भएको तथा कुल मृगौलाका बिरामीमध्ये ३० प्रतिशत खाडि मुलुकमा काम गर्ने नेपाली रहेको विषय संसद्मा उठेको थियो ।