वन्यजन्तुुको आवतजावतलाई सुरक्षित तुल्याई वन्यजन्तु दुर्घटना कम गर्न तथा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनिकरण गर्न वन्यजन्तुको बासस्थान र हिँडडुलका क्षेत्रमा निर्माण हुने रेखात्मक प्रकृतिका पूर्वाधार संरचनालाई वन्यजन्तुमैत्री बनाउन उक्त निर्देशिका बनाईएको हो । निर्देशिकामा राष्ट्रिय निकुन्ज, आरक्ष, जैविक मार्ग वा रामसार सूचिमा सुचीकृत सिमसार क्षेत्रलाई अति संवेदनशील क्षेत्र भनी परिभाषित गरिएको छ । यस्तो क्षेत्रमा पर्ने सडक, रेलमार्ग, नहर, नदी नियन्त्रणसम्बन्धी बाँध, तटबन्ध, ग्यास तथा तेलका पाइप लाइन, विद्युत् आयोजनाका बाँधलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्दा निर्देशिका लागू गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुुडब्लुएफ) नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङ वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले लागू गरेको नीति सकारात्मक प्रयत्न भएको बताउनुहुन्छ । युएसआइडीको सहयोगमा डब्लुडब्लुएफ नेपालले पनि यस सम्बन्धमा काम गरिरहेको छ । “वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण वन्यजन्तुका लागि मात्र होइन, यो त मानिस र घरपालुवा जनावरको सुरक्षाका लागि पनि हो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “मानिसले गर्ने यातायातको सुरक्षाका लागि पनि यस्ता पूर्वाधार आवश्यक छन् ।”

वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार भविष्यमा सस्तो हुन जान्छ :

विश्वलगायत छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस्ता धेरै वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण भइसकेका छन् । नेपालले भर्खरै सुरु गर्न लागेकाले त्यस्ता अनुभवबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा गुरुङको भनाइ छ । वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण सुरुमा अलिकती महङ्गो देखिए पनि वन्यजन्तु र संरक्षण क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनले भविष्यमा सस्तो हुन जान्छ । बाघ, गंैडा हात्तीजस्ता वन्यजन्तु विश्वकै सम्पत्ती भएकाले यसमा लाग्ने थप खर्च दातृ निकायबाट अनुदानका रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।

भायडक्ट, पुल, फ्लाइओभर, कल्भर्ट वा यस्तै प्रकृतिका पूर्वाधारको मुनिबाट वन्यजन्तु आवतजावत गर्न सक्ने अण्डसपास संरचना बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै भिलेज रोड ब्रीज, इको ब्रीज, क्यानोपी ब्रीज वा यस्तै प्रकृतिका पूर्वाधारको माथिबाट वन्यजन्तु आवतजावत गर्ने ओभरपास संरचना बनाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

नेपालमा रहेका ११८ किसिमका पारिस्थिकीय प्रणालीहरुमध्ये हालसम्म ८० किसिमका पारिस्थिकीय प्रणालीहरु संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्दछन् । यी पारिस्थिकीय प्रणालीहरुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष, एक शिकार आरक्ष, छ संरक्षण क्षेत्र र १३ मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भई संरक्षण तथा व्यवस्थापकीय कार्यहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका प्रमुख डिलबहादुर पुर्जा पुन पनि पूर्वाधारमैत्री निर्माणबाट मात्र जैविक विविधताको दिगो संरक्षण गर्न सकिनेमा जोड दिनुहुन्छ । उहाँका अनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न निकुञ्जको टिकौलीमा पर्ने सडक खण्डमा वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्नका लागि दुई किमी लामो ‘फ्लाईओभर’ राख्ने सहमति भएको छ ।

टिकौली र बरण्डाभारलगायत क्षेत्र मुलुककै लाइफ लाइन सडकखण्ड पनि हो । यस क्षेत्रमा भारतको बाल्मिकी निकुञ्जदेखि महाभारतसम्म जोड्ने जैविक मार्ग करिडोर पनि पर्छ,” प्रमुख पुन भन्नुहुन्छ, “यस खण्डको विकासलाई पनि रोक्न सकिदैन । जैविक विविधताको संरक्षणका लागि करिडोर जोगाउन वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण पनि अपरिहार्य छ ।” यसले गर्दा वन्यजन्तुको निरन्तर ओहोरदोहोर हुने र यातायातका साधन पनि २४सै घण्टा निर्वाध सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

चितवन निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने हुलाकी राजमार्गका सन्दर्भमा पनि कसरादेखि बनकट्टा क्षेत्रमा पर्ने धु्रवा पोष्ट छेउबाट पनि यस्तै करिब दुई किमी लामो ‘फ्लाईओभर’ बनाउन सके जैविक विविधतालाई कम असर पर्ने आफूले सुझाव दिएको उहाँ बताउँनुहुन्छ ।

नेपालले जैविक विविधता संरक्षणको क्षेत्रमा अवलम्बन गरेको विभिन्न नीति तथा योजना अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उच्च प्रशंसा हुँदै आएको छ । त्यसका बाबजुद जैविक विविधता संरक्षणमा केही चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ । निकुञ्ज वरपर बढ्दो जनघनत्व र प्राकृतिक स्रोत माथिको निर्भरता, वातावरणीय व्यवस्थापन योजना विनाका विकास निर्माण, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व तथा अव्यवस्थित भू–उपयोगका कारण संरक्षित क्षेत्रमा पर्न गएको असर मुख्य चुनौती हुन् ।

निकुञ्जको मृगकुञ्ज मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका निवर्तमान अध्यक्ष वासु ढुङ्गाना संरक्षण क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार नबनाउँदा संरक्षणका लागि प्रत्युपादक हुने गरेको बताउँनुहुन्छ । जैविक विविधतामा असर पर्छ भनेर हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकले विकास निर्माणका काम रोक्नु पनि हुदैन, तर जैविक विविधताको संरक्षणलाई नजरअन्दाज पनि गर्नुहुँदैन, उहाँ भन्नुहुन्छ, “वन्यजन्तुको ओहोरदोहोरका लागि ‘अन्डरपास’ र ‘ओभरपास’ आवश्यकताअनुसार बनाएर निर्माणको काम गर्नुपर्छ ।”

क्षति न्यून गर्न वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार आवश्यक :

संरक्षित क्षेत्रका राजमार्ग, सडक वा अन्य स्थानमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार आवश्यक पर्ने एक अध्ययनले समेत देखाएको छ । रेखीय वा लामो प्रकृतिको पूर्वाधार (सडक, सिँचाइ, प्रसारणलाइन, रेलका लिङ्कलगायत) निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी र वातावरणीय पक्षप्रति ख्याल नगर्दा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना बढेका छन् । यस्ता दुर्घटनाबाट जैविक विविधता संरक्षणमा गरेको खर्च खेर जाने र संरक्षणमा प्राप्त उपलब्धि मासिने देखिएको छ ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले केही समयअघि यस विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । तराईका बारादेखि कैलालीबीचका सबै जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । प्रतिवेदनमा तराईका जिल्लामा भइरहेका भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, प्रभावित क्षेत्र, पूर्वाधार निर्माणका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष, वन्यजन्तुमैत्री निर्माणका आधार, निर्माणका क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय तथा क्षेत्रलाई समेटिएको छ ।

अध्ययनमा पूर्व पश्चिम सडक विस्तार, हुलाकी मार्ग, सिँचाइ आयोजना (सिक्टा र रानीजमरा–कुलेरिया), मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन, चुरेमा निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्ग, ललितपुर–निजगढ फास्ट ट्रर्याक, प्रस्तावित निजगढ विमानस्थललगायतका निर्माण आयोजनाहरुलाई समेटिएको छ । वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणका केही काम भए पनि ती पर्याप्त नभएको र हाल निर्माण भएकाभन्दा अझ स्तरीय र प्रभावकारी निर्माण आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

वन्यजन्तु सजिलै र स्वतन्त्ररूपमा ओहोरदोहोर गर्नसक्ने खालका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व जैविक मार्ग, वन्यजन्तुको वासस्थान र संवेदनशील अवस्थामा रहेका ‘बोटलनेक’ (वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने साँघुरो जैविक क्षेत्र) को नक्सा तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा चितवनको बरण्डाभारस्थित राजमार्गमा वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्न बनाइएको ‘अन्डरपास’ प्रभावकारी भएको पाइएको उल्लेख छ । वन्यजन्तुको बासस्थान, गतिविधिलगायत अध्ययन गरेर मात्र ‘अन्डरपास’ र ‘ओभरपास’ बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सडक विभाग, केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सम्बन्धित मन्त्रालय, मध्यवर्ती क्षेत्र विकास परिषद्, संरक्षण क्षेत्र तथा वन उपभोक्ता समूहबीच सहकार्य तथा समन्वय अनिवार्य छ ।

स्थानीय तहमा तीव्र गतिमा भइरहेका सडक, सिँचाइ, रेलमार्गलगायतका निर्माण कार्यलाई जैविक विविधतामैत्री बनाउनुपर्ने, ठूला सिँचाइ, नहर र कुलोको दुवै किनारमा फेन्सिङ गरी वन्यजन्तु स्वतन्त्ररूपमा ओहोरदोहर गर्न मिल्ने गरी उपयुक्त र वैज्ञानिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ । – रासस