मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सहसचिव डा हरिप्रसाद लम्साललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिवमा कायम मुकायम मुकरर गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापना गरी सनिल नेपाललाई राजदूत पदमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारले एशियाली विकास बैंकबाट बजेटरी सहायताको रुपमा प्राप्त हुने करिब रु १३ अर्ब २६ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार भएको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मातहतका विभिन्न कार्यालयका लागि तराईमा छ बिघा आठ कट्ठा र पहाडमा तीन रोपनी क्षेत्रफल जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै अष्ट्रियाको भियानमा आगामी मङ्सिर १२ देखि १५ गतेसम्म हुने ९१औँ इन्टरपोल महासभामा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बंशिराज दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ ।

सरकारले भूकम्पपीडित उद्धार तथा राहतसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने भएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । बैठकले अजरबैजानको बाकुमा हुने ‘इन्टरनेश्नल कन्फ्रेन्स एडभान्सिङ द राइट एन्ड इम्पावरमेन्ट अफ ओमन’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ ।

नेपाल र कतारबीचको युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । जैविक विविधता एवं प्रजाती संरक्षणको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण पाँच औलेलगायत अन्य जडीबुटी तथा रुख प्रजातिको सङ्कलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्रीवितरण वा विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको आयोजनामा आगामी मङ्सिर २० देखि २२ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा हुने ‘कन्सर्टिङ एक्सन टुवर्स एग्रिफुड सिस्टम ट्रान्सफर्मेसन कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजनाका सदस्य डा जयकान्त राउतलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय समेतगरेको छ ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बैठकले राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० स्वीकृत गरेको छ ।