काठमाडौं, ७ असोज –
नेपाल सरकारकोतर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र गणतन्त्र कोरिया सरकारकोतर्फबाट गणतन्त्र कोरियाको राजदूतावासबीच ‘नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि सहितको साइबर ब्युरो स्थापना’ र ‘कोरियाबाट नेपाल फर्कने आप्रवासीहरूको स्थिर पुनर्मिलनका लागि चरणबद्ध सहयोग प्रणाली सुदृढ गर्ने’ दुई आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता-पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंह एवं नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोका अधिकृतको समेत उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारकोतर्फबाट अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र गणतन्त्र कोरियाकोतर्फबाट नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत चोड-सुक पार्कले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव पुष्करले साइबर अपराधका बढ्दो घटनालाई नियन्त्रण गर्न साइबर ब्युरोलाई सक्षम र सुसज्जित बनाउनका साथै कोरियाबाट फर्केका आप्रवासी कामदारहरूलाई समाजमा पुन:स्थापित गर्न र नेपालमा रोजगारी बढाउनका लागि दुई परियोजना महत्त्वपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्कले विश्वभर र नेपालमा पनि व्यापक रूपमा बढ्दै गएको साइबर अपराधको दरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने साइबर अपराध नियन्त्रण आयोजनाबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग हुने बताउनुभयो ।
नेपाल प्रहरीको साइबर अपराध विरुद्धको क्षमतालाई सुदृढ गर्नुका साथै साइबर ब्युरोको अत्याधुनिक भवन निर्माण, साइबर अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित उपकरण तथा डिजिटल फरेन्सिक ल्याब उपलब्ध गराउने र नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने आयोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
प्रत्येक आयोजनाका लागि ८० लाख अमेरिकी डलरका दरले कोरिया सरकारले नेपाललाई कुल १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (लगभग २ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने छ ।
