महालेखा परीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार यो ४ अर्व ९८ करोड ८० लाख ३९ हजार रुपैयाँको परियोजना हो। महालेखा परीक्षकको निर्देशनमा सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना र वित्तीय प्रगती मुल्याकन गर्न एसोटिएसट्सले माघ २०७८ माघ १३ र २८ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम लागत अनुमान गर्दा ६३ करोड २२ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मुल्यांकन छ। यद्यपी धुर्मस सुन्तली फाउण्डेशनले ५७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण महानगरपालिकामा उल्लेख छ। त्यसमध्ये सरकारी निकाय संघ सस्था र देश विदेशमा रहेका नेपालीबाट संकलन भएको जिन्सी सामाग्री र नगद ३९ करोड ८० लाख ३९ हजार आम्दानी भएको महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ। बाँकी १८ करोड ४३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको विवरण महालेखाले बताएको छ।

अलपत्र परेको रंगशाला महानगरपालकाले स्वामित्व ग्रहण गरेर निर्माण कार्य थालेपछि संघीय सरकारले ऋण चुक्ता गर्न दुई पटकसम्म बजेट विनियोजन गरेको छ। यद्यपि महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतहरुले विगतमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार काम नभएको भन्दै रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनन। हामीले रकम भुक्तानीका लागि सकेसम्म पहल गरिरहेका छौँ प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले भने ‘केन्द्रबाट नै प्रचलित कानुन अनुसार रकम भुक्तानी गर्नु भनेर आएको रकम हामीले कसरी भुक्तानी गर्ने हामीले पनि कानुनी बाटो खोजिरहेका छौँ। ’केन्द्रबाट धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई अनुदान रकम दिनु भनेर आएमा दिन सकिने बताए।

धुर्मुसले पटक पटक मन्त्रालय धाएपछि २०७९ चैत्र १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि २०८० असार १२ गते मुल्यांकन गरी हालसम्म सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले भरतपुर महानगरपालिकालाई १२ करोड रुपैयाँ शर्सत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यसको एक सातापछि असार १९ गते अर्थमन्त्रालयले महानगरपालिकाको खातामा प्रचलित कानुन एवं स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम विधिसम्मत रुपमा सिर्जित दायित्व नियमानुसार भुक्तानी गर्न भन्दै रकम पठायो। यत्ता महानगरपालिकाका तत्कालिन प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले साउन ११ गते बिल भुक्तानी तथा श्रेस्ता अध्ययन गर्दा भुक्तानी गर्न नसकिएको र बजेट फ्रिज भएको भन्दै संघीय तथा सामान्य मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिन पत्र लेखेका थिए।

फाउण्डेशनको रकम फिर्ता गर्न भरतपुर महानगरपालिकाको बोर्डले समेत निर्णय गरेको थियो। यस आर्थिक वर्षपनि सरकारले धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनको रकम भुक्तानी गर्नभन्दै १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रचलित कानुन अनुसार भुक्तनी गर्नुभन्दै निर्देशन आएकाले सोही कानुनमा टेकेर भुक्तानी गर्न नसकिने दाबी प्रशासकीय अधिकृत पौडेलको छ।

धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले साना ठुला गरेर १३६ वटा पाटनरलाई रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। धुर्मुसका अनुसार एउटै व्यक्तिको ३ करोड ५६ लाख रुपैयाँसम्म रकम तिर्न बाँकी छ। इन्जिनियरिङ मुल्यांकनको आधारमा उनीहरुलाई १५ करोड ६७ लाख ७० हजार ९८६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १५मा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्व एवं कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको भोगचलनमा रहेको जग्गामा २०७५ असार १९ गते त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि काम अगाडि बढेको हो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काग्रेसका तत्कालिन महामन्त्री शशांक कोइराला र पुर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, हास्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ, तत्कालिन कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनका आर्थिक समिति संयोजक मदन शर्मा, उपाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरे, प्राविधिक समिति संयोजक इन्जिनियर रेशम ढकाल, कानुनी सल्लाहाकार टिकाराम भट्टराई, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदी, महानगरका कानुनी सल्लाहाकार अधिवक्ता गोपीलाल देवकोटाका सहित ११ जनाको रोहवरमा महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल र फाउण्डेशनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यतिखेर धुर्मुसलाई भरतपुरको चौविसकोठीबाट बाजागाजासहित सम्मान गरेर निर्माणधीन क्रिकेट रंगशालामा पु¥याइएको थियो।

रंगशाला निर्माणका लागि चितवनमा महायज्ञ समेत सञ्चालन गरिएको थियो। सो समयमा विभिन्न ताताले ६९ करोड रुपैयाँ कबोल गरेका थिए। यद्यपि ९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको कट्टेलले बताए। फाउण्डेसनको तर्फबाट काम गर्दा ११ करोड ८४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ सरकारी निकायको रकम लगानी भएको थियो।

त्यतिखेर २० विघा ६ कठ्ठा क्षेत्रफलमा ३० हजार दर्शक अट्ने रंगशाला बनाउन लागिएको थियो। अहिले भने महानगरपालकाले रंगशालाको मैदानसहित ५ वटा पीच, १५ हजार जना बस्न मिल्ने प्यारापिट, ड्रेन, २ वटा ३÷३ तल्लाको भिआइपी टावरलगायतका संरचनाहरू निर्माण गर्ने बताएको छ। यहाँ विगतमा ५ हजार जना अट्ने प्यारापिट बनिसकेको थियो।

यो बेला धुर्मुस मानसिक तनावमा देखिन्छन्। सामाजिक सञ्जालहरुमा उनीविरुद्ध आउने गरेका अभिव्यक्ति र टिकाटिप्प्णीले विक्षिप्त बनेका धुर्मुस आफैं उपचार गराइरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती देखिन्छन्। भरतपुर महानगर केन्द्र सरकारले रकम दिएपनि निकासाका लागि उपयुक्त कानुनी आधार नभएकाले निकासा गर्न नसकेको बताइरहेको छ। धुर्मुस भने भरतपुर महानगरले अनाहकमा आफूलाई दुःख दिइरहेको तर्क गरिरहेका छन्।