गिद्ध संरक्षणका लागि सरकारी स्तरबाट पहिलो पटक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मात्रै बजेट बिनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले गिद्ध संरक्षणसँगै लोपन्मुख प्रजातिका मौवा, सतिसाल, विजयसाललगायतका लागि रु तीन करोड २८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसअघि सरकारी स्तरबाट गिद्ध तथा लोपन्मुख वनस्पति संरक्षणका लागि बजेट बिनियोजन भएको थिएन ।

नेपालमा विभिन्न नौ प्रजातिका करिब १३ हजारभन्दा बढी गिद्ध रहेको अनुमान गरिएको छ । हिमाली र चिसो स्थानमा रहने हाडफोर प्रजातिका गिद्ध निकै कम सङ्ख्यामा छन् भने अन्य प्रजातिका गिद्ध हिमालीबाहेक सबैजसो स्थानमा पाइन्छन् । नेपालमा डङ, सानो खैरो, खैरो, राज, हिमाली, सुन, सेतो, हाडफोर र लामोठुडे गरी नौ प्रजातिका गिद्ध पाइएको छ ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी हिमाली प्रजातिको गिद्ध करिब १० हजारको हाराहारीमा रहेको तथ्याङ्क छ भने खैरो, राज र लामोठुडे प्रजातिका गिद्ध भारत, पाकिस्तान, चीन, बर्मा, थाइल्यान्डलगायतका देशबाट जाडो छल्न नेपाल आउने गर्दछन् ।

विश्वमैै पहिलोपटक नेपालमा गिद्ध संरक्षणको थालनी भएको र संकटापन्न अवस्थामा रहेका तीनकोे संरक्षणमा यस्ता प्रयास फलदायी हुने जनाइएको छ । प्रकृतिमा छाडिएका गिद्धको पखेटामा नम्बरसहितको ट्याग लगाइएको छ भने सेटलाइटबाट अनुगमन गर्न सकिने गरी गिद्धको ढाँडमा रेडियोकलर जडान गरिएको छ ।

विगत १० वर्षमा नेपालमा ९१ प्रतिशत र भारतमा ९९ दशमलव नौ प्रतिशत गिद्ध मासिएपछि यी दुवै देशका साथै अन्य मुलुकले पनि गिद्ध संरक्षणमा जोड दिन थालेका छन् । रासस