“अहिले तीन हजार छ सय पाँच मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपीए) भइसकेको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यहीबाट सुरु गरौँ । हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न सक्षम छन् ।”

बोन्डको माध्यमबाट भए पनि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम रहेको भन्दै उद्योग विभागमार्फत आउने विदेशी लगानीबाट पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

लगानी जुटाउन कुनै समस्या नरहेको भन्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले उत्पादित विद्युत्को खपत उचित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उत्पादित विद्युत् खेर नजाओस् भन्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मिश्रले हेजिङका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनी खडा गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंक स्वीकृति दिन तयार रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले विद्युत् व्यापारको सम्भावना राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि रणनीति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । विद्युत् उत्पादन र खपतका कुराभन्दा पनि वितरण र व्यापार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ऊर्जाको सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारतले पनि रणनीति बनाएरै अघि बढेको दृष्टान्त उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालको विद्युत् भारतले रणनीतिकरूपमा प्रयोग गरिरहेको औँल्याउँदै अधिकारीले नेपालले पनि विद्युत् व्यापारका लागि काउन्टर रणनीति बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । विद्युत् व्यापारमा रणनीतिकरूपमै भए पनि भारतले हात अघि बढाएको भन्दै उहाँले त्यसमा नेपाल चुक्न नहुने अधिकारीको भनाइ थियो । त्यसका लागि प्रसारण लाइनमा समस्या रहेको भन्दै अधिकारीले गुरुयोजना बनाएर प्रसारण लाइनका समस्या टुङ्ग्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यस्तै पछिल्लो समय हाइड्रोपावरमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिएको भन्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर जलविद्युत् निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । “नेपालको हाइड्रोपावरमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा पनि आएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसमा नेपालले मात्रैभन्दा पनि दक्षिण एसियाका मुलुक मिलेर ठोस कार्ययोजना बनाएर जानुपर्छ ।”

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसहित आन्तरिक खपत बढाउन सकेमा मुलुकले आर्थिकरूपमा कोल्टे फेर्ने बताउनुभयो ।

विद्युत् निर्यात बजारको जोखिम प्राधिकरणले लिएको भन्दै उहाँले यसको चिन्ता लिएर बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । प्रसारण लाइनको समस्या जग्गा तथा रुखका कारण रहे पनि त्यतिधेरै समस्या प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

जलविद्युत्मा नेपाली पैसा लगानी गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने भन्दै उहाँले यसमा हेजिङको समस्या रहेको बताउनुभयो । वनको रुख काट्दा, जग्गा प्रयोग गर्दासमेत लगानी गर्नुपरेको भन्दै घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणमा भन्दा बढी लगानी अरुमा नै परिरहेको बताउनुभयो । प्रसारण लाइन निर्माणको भन्दा रुख र जग्गामा बढी लागत लागिरहेकाले यसलाई गम्भीररूपमा लिन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राधिकरणबाट कुनै समस्या नरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ थियो । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले सक्दो प्रयास गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आयोगको काम नियमनको भए पनि सहजीकरणमा भूमिका खेलिरहेको बताउनुभयो । आयोगले पहल गर्दा नै विभिन्न आयोजनाले प्राण पाएको सिंहको भनाइ थियो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा विद्युत् उत्पादनका लागि उत्पादक र प्राधिकरणले नै समझदारी देखाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।