जेनजी आन्दोलनको भोलिपल्ट अर्थात २४ भदौमा उनीहरुमाथि बुढानीलकण्ठस्थित घरमै सांघातिक आक्रमण भएको थियो । त्यसपछि करिव छ महिना नेपालमा रहेका उनीहरु २१ फागुनको निर्वाचनअघि उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर गएका थिए, त्यसयता नेपाल फर्किएका छैनन् ।

देउवा दम्पतीले पत्रमा आफूहरु उपचारका क्रममा रहेका बेला कसैले अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिएको जिकिर गरेका छन् । तर अख्तियारबाट थप कुनै छानबिन नभएको भन्दै उनीहरुले सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भने आफूहरुको भग्नावशेषयुक्त घरमा मुचुल्का गरेको जनाएका छन् ।

आफूहरुले नियमित रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको र सम्पत्तिबारे छानबिन गर्नुपरेमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्नसक्ने भन्दै उनीहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान अघि बढाएकोमा प्रश्न उठाएका छन् ।

‘किन हामीमाथि अनुसन्धान ?’

जेनजी आन्दोलन लगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उपमहानिर्देशक निर्मल ढकालको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको र उक्त टोलीले देउवा निवासबाट नगद र बहुमूल्य गहनाको अवशेष नगरेको भनी प्रतिवेदन दिएको भन्दै देउवा परिवारले त्यसपछिको अनुसन्धानमा प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘आफ्नो निर्दोषिता पुष्टि गर्नका लागि तहाँ उपस्थित भै अनुसन्धानमा सहयोग गर्न हामी तत्पर रहेको कुरा प्रारम्भिक रूपमा नै स्पष्ट गर्न चाहेका छौं,’ देउवा दम्पतीले भनेका छन्, ‘हाल हामी उपचारमा नै रहेको हुनाले आजको मितिले दुई महिना भित्र नेपाल फर्की तहाँ विभागलाई जानकारी गराउने व्यहोरा अनुरोध गरेका छौं ।’
नगद र बहुमुल्य जलेर नष्ट भएको भन्ने हल्ला विभागले गरेको अनुसन्धानले गलत प्रमाणित भएको भन्दै देउवा दम्पतीले विभागमा पत्रमार्फत भनेका छन्, ‘छानबिनबाट सो तथ्य गलत प्रमाणित भैरहेको अवस्थामा थप अनुसन्धान अनवरत राखेपनि म र मेरी पत्नीलाई पक्राउ नै गरी छानबिन गर्नुपर्ने कुनै अवस्था थिएन ।’

आफूहरुको पक्राउपूर्जी विरुद्ध देउवा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत अदालतको क्षेत्राधिकार फेरिएर विशेष अदालतमा पुगेको अवस्थामा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पूर्जीका आधारमा पक्राउको प्रयास गर्नु उचित नहुने भन्दै पक्राउ पूर्जी नै खारेज गरेको थियो ।

आफूहरु महिनौसम्म नेपाल बस्दा अनुसन्धान नहुने, तर विदेश जानासाथ अनुसन्धान अघि बढेर पक्राउ पूर्जी जारी भएको भन्दै उनीहरुले आफूहरु लामो समय सार्वजनिक जीवनमा रहेकाले कानूनसम्मत र खुला रुपमा नै आफूहरु कानूनी उपचारमा जाने बताएका हुन् ।

‘दुई महिनामा फर्कन्छौं’

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पती विरुद्ध जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमती लिएको थियो । शुरुमा देउवा परिवारले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट जारी भएको पक्राउ पूर्जी नै खारेज गराउन चाहन्थ्यो । त्यसका लागि उनीहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

१८ बैशाख, २०८३ मा राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएका मुद्दाहरु जिल्ला अदालतको साटो विशेष अदालतमा दायर हुनेगरी व्यवस्था परिवर्तन गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ११ जेठमा त्यही परिवर्तित क्षेत्राधिकारमा प्रश्न उठाएर देउवा दम्पतीका नाममा जारी पक्राउ पूर्जीमाथि रोक लगाइएको हो । त्यतिबेलासम्म विशेष अदालतमा पक्राउ अनुमतिका लागि विभागले निवेदन नदिएको र पक्राउ पूर्जी जारी नभएको भनी सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको हो ।

सर्वोच्चले आदेशमा भनेको थियो, ‘कानूनको अधिनमा रही विधिसम्मत रुपमा पक्राउ गर्न सकिनेमा विवाद नभए पनि त्यस्तो पक्राउ स्वेच्छारी रुपमा हुनुहुँदैन । यसरी पक्राउ गर्दा प्रचलित कानूनले स्थापित गरेको विधि र प्रक्रिया अनुरुप हुनुपर्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग विशेष अदालत गएमा देउवा दम्पतीमाथि फेरि पक्राउ अनुमति जारी हुनसक्ने सम्भावनलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थिएन । त्यही अवस्था बुझेका देउवा दम्पतीले आफूहरु नेपाल फर्केपछि विभागमा उपस्थित भएर अनुसन्धानमा सघाउने भनी पत्र लेखेका हुन् ।

‘आफ्नो निर्दोषिता पुष्टि गर्नका लागि तहाँ उपस्थित भै अनुसन्धानमा सहयोग गर्न हामी तत्पर रहेको कुरा प्रारम्भिक रूपमा नै स्पष्ट गर्न चाहेका छौं,’ संयुक्त रुपमा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले भनेका छन्, ‘हाल हामी उपचारमा नै रहेको हुनाले आजको मितिले दुई महिना भित्र नेपाल फर्की तहाँ विभागलाई जानकारी गराउने व्यहोरा अनुरोध गरेका छौं ।’