काठमाडौँ, जेठ ३० –
जेन्जी सरकार , जेन्जी डाक्टरलाई न्याय दे भन्दै ७ बुँदे माग राखेर डाक्टरहरुको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन ।
यस्ता छन् मागहरुः
१.प्रशिक्षार्थी चिकित्सक (ईन्टर्न तथा आवशीय चिकित्सक) को ड्युटी समय नेपालको श्रम ऐन २०७४ले तोके बमोजिम प्रति दिन अधिकतम १२ घण्टा र सातामा ७२ घण्टा भन्दा बढी हुन नहुने। साथै सातामा एक दिन अनिवार्य विदाको व्यवस्था हुन पर्ने।
२. सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी महिला चिकित्सकलाई कानुन बमोजिम उपलव्ध हुने तलब सहितको सुत्केरी विदा उपलव्ध गराईनु पर्ने। उक्त विदाको अवधिको अध्ययन र प्रशिक्षण सुत्केरी अवस्था पछि बिना कुनै रोकतोक गर्न पाईनुपर्ने। साथै सम्पूर्ण महिला स्वास्थ्यकर्मी (करार तथा स्थाई) लाई समेत स्थाई कर्मचारीलाई उपलव्ध गराए सरहको प्रशुति विदा उपलव्ध गराईनु पर्ने।
३(नेपाल सरकारले २०८३/८४ को बजेट भाषण मार्फत बढाएको तलब अनुरुप पहिले नेपाल सरकार संग भएको सहमति बमोजिम आवाशीय चिकित्सकलाई श्रावन महिना देखि बढेको तलब सहित अधिकृत आठौं तहको तलब उपलव्ध गराइनु पर्ने। साथै सातामा ४८ घण्टा भन्दा बढीको कार्यसमय भएमा श्रम ऐन बमोजिम अतिरिक्त समय काम गरेबापत भत्ता उपलव्ध गराईनु पर्ने।
४.ईन्टर्न चिकित्सक ४.५ वर्ष एम.बि.बि.एस र बि.डि.एस अध्ययन पुरा गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा प्रोभिजनल दर्ता भएका चिकित्सक हुन्। स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरिसकेका ईन्टर्न चिकित्सकलाई कम्तिमा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तर छैठौ सरह तलब उपलव्ध गराउनु पर्ने। साथै सातामा ४८ घण्टा भन्दा बढी कार्यसमय रहेमा श्रम ऐन बमोजम भत्ता उपलव्ध गराईनु पर्ने।
५.प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरुको श्रम तथा अन्य शोषण भए-नभएको गुनासो सुन्न र अनुगमन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्नु पर्ने। प्रत्येक मेडिकल कलेजमा मानसिक विभागको रहोबरमा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धनको निम्ति समिति गठन गर्नु पर्ने।
६.विशेष कारणबस पढाई बिचमा नै छोड्नु परेमा आवशीय चिकित्सकलाई हाल कायम राखिएको उच्च जरिवाना घटाउन पर्ने। उक्त सिट खेर जान नदिन, अर्को बर्ष हुने प्रथम बर्षको सिट संख्यामा थपेर समायोजन गर्नु पर्ने।
७.एम.बि.बि.एस/बि.डि.एस पछि एम.डिरएम.एस।रएम.डि.एस अध्ययन गर्न राखिएको १ बर्षे अनिवार्य कार्यअनुभवको प्रावधान खारेज गरिनु पर्ने। यो प्रावधानले गर्दा नव-चिकित्सकहरु जस्तो सुकै अवस्थामा काम गर्न वाध्य हुने भएकाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको यथाशीघ्र संसोधन गरि खारेज गरिनु पर्ने।
