यसैगरी, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका उदाहरणीय विधायिकी अभ्यास तथा व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता आदानप्रदान गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीबीच आवश्यकताअनुसार अन्तरक्रिया, छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गर्ने, प्रदेशसभामा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भई सभा सञ्चालन तथा कानुन निर्माणलगायतको कार्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको सन्दर्भमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । त्यसका लागि नेपालको संविधानको भाग २९ मा रहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धअन्तर्गत धारा २३१ को उपधारा (३) को व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभाको कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठनसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निचोड निकालिएको छ ।

सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष तथा प्रदेशसभाका उपसभामुखहरुको कामकारबाही एवं भूमिकालाई अझ बढी सक्रिय एवं प्रतिफलमूलक बनाउने विषयमा पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ । त्यस सम्बन्धमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन समेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रियसभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलको संयोजकत्वमा कोशी प्रदेशसभाका सचिव सुदर्शन खड्का र लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर सदस्य रहेको अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिबाट प्रतिवेदन पेस भएपश्चात् अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको बैठक बसी आवश्यक निर्णय गर्ने पनि सन्देशपत्रमा उल्लेख छ ।

मञ्चको बाह्रौँ सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरिने तय भएको छ । रासस