यसअघि पनि उनले यस्तै प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर चोरी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । महानगरपालिका चोरी नियन्त्रण गर्नतर्फभन्दा पनि चोरी गर्नेलाई ढाकछोप गरी बरु छिटोभन्दा छिटो उत्खननका लागि स्वीकृत पत्र दिनतर्फ लाग्यो । गत माघसम्म महानगरपालिकाले कसैलाई पनि उत्खननका लागि स्वीकृति दिएको थिएन । उक्त स्थानमा चोरी भएको र नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्ने बताएको थियो ।
चोरी नियन्त्रण गर्न नसकेपछि महानगरपालिकाले ‘तस्कर’हरुलाई स्वीकृतका लागि अनुमति दिन सुरु ग¥यो । अहिले तीन स्थानमा अनुमति लिएर उत्खनन भइरहेको सुवेदीले बताए । तर भरतपुर २९ का दर्जनौं स्थानमा अवैध उत्खनन भइरहेका छन् । कतै उत्खनन गरेर पहाड नै निखारिएको छ भने कतै खन्न सुरु गरिएको छ । त्यसरी भएको उत्खनन चोरी गरिएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो परेको सुवेदीले प्रतिक्रिया दिए ।

सुवेदीले माटो निकासका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्ककन (इआइए) गर्न फाइलहरु महानगरमा आएर बसेको बताए । उत्खननका लागि स्वीकृत दिन नमिल्ने भएपछि तस्करहरुले बिना स्वीकृती उत्खनन गरिरहेका छन् । तर महानगरपालिका मुकदर्शक बनेर बसिरहेको छ ।
उत्खननको अनुगमनको जिम्मा पाएको अर्काे निकाय हो, जिल्ला समन्वय समिति । जिसस चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले थाहा पाएको अवस्थामा प्रहरीलाई जानकारी गराएर जरिवाना गराइरहेको बताए । भरतपुर २९ बाट पटकपटक दोहन भएको भएको बताउँदै उनले धेरै पटक कारबाही पनि गरेको बताए ।

‘जति कारबाही गरे पनि चोरी नियन्त्रण गर्न सकिएको थिएन’ उनले भने, ‘अहिले झन् चुनावमा सबै व्यस्त भएको मौका छोपेर बढी दोहन गरेको हुन सक्छन् । तपाईंहरुले पनि प्रहरी प्रशासनलाई सोधखोज गरिदिनु प¥यो । हामीले यो निर्वाचनका अनुगमन गर्न सकिएन । त्यहाँका नागरिकले पनि रोकिदिन परो ।’

चोरीमात्र होइन ती स्थानमा नचाहिने ठाउँमा पनि सडक खोलेर अवैध उत्खनन समेत गरिएको छ । भित्रिसडक पनि राजमार्गभन्दा बढी चौडा बनाएर सडक खनेको बाहनामा महानगरपालिकाले ढुंगामाटो निकासी गराउन सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक नरहरि अधिकारीले कुन ठाउँमा स्वीकृत दिएको हो कुन ठाउँमा होइन भन्ने कुरा स्थानीय सरकारले जानकारी गराउनु पर्नेमा त्यसो नभएको बताए । जोसँग स्वीकृती दिने अधिकार छ रोक्ने अधिकार पनि उसैसँग हुन्छ भन्दै उनले महानगरपालिकाले यहाँ अवैध उत्खनन भएको छ भनेर भनेको खण्डमा आफूहरुले नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने बताए । प्रहरीले आफै नियन्त्रणमा लिएका कतिपय टिप्परहरुलाई पछि स्थानीय प्रशासनले स्वीकृतमा खनिरहेका हुन् भन्दै कारबाही नगरी छाडेको बताउँदै उनले प्रहरीको एकल प्रयासले केही नुहुने बताए । तर पनि आफूहरुले आफ्नो तर्फबाट तत्कालै प्रयास थाल्ने बताए ।

भरतपुर महानगरपालिका २९ का निवर्तमान वडाध्यक्ष मनबहादुर मगरले केही स्थानमा स्वीकृत लिएर अन्य स्थानमा पनि अवैध उत्खनन भइरहेको पाइएको बताए । उनले यसअघि वडाध्यक्ष हुँदा भनेका थिए ‘चोरी नियन्त्रण गर्न कसैले सकेनन् । हामीले जानकारी गराउने महानगरपालिकालाई हो । प्रहरीलाई हो । महानगरले पनि हेर्दैन । प्रहरीले पनि वास्ता गर्दैन’ उनले भने ।

चोरी भएको थाहा पाइरहँदा पनि कुनै कदम नचाली बस्ने भरतपुर महानगरपालिका अवैध उत्खनन नियन्त्रणमा असफल भएको देखिन्छ । उत्खनन् गर्न स्वीकृत दिने अधिकार भएको महानगरपालिकासँग नै अवैध रुपमा भइरहेको उत्खनन रोक्ने अधिकार हुन्छ । नगर प्रहरीले रोक्न नसके नेपाल प्रहरीको सहयोगमा भए पनि पहाड उत्खनन् गरी गरिएको चोरी निकासी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि खुलेआम चोरी हुँदा पनि महानगरपालिकाले कुनै कदम नचाल्नु लज्जास्पद विषय हो ।

महानगरपालिका मौन भएर बस्ने, बरु चोरी भएको ठाउँलाई स्वीकृत दिन तिर लाग्ने कार्यले चोरी कार्यमा महानगरकै संलग्नता भएको पुष्टि हुन्छ । महानगरपालिकाका कर्मचारी र केही पार्टीका कार्यकर्ता अवैध उत्खनन र निकासीमा वर्षौंदेखि संलग्न भैरहेको स्थानीयहरुले बताएका छन् ।