काठमाडौँ, ५ पुस :
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन जारी परमादेशबमोजिम हालसम्म कानुन नबनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० गते दिएको परमादेशअनुसार सरकारले अहिलेसम्म कानुन नबनाएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको हो । उक्त मुद्दामा यही पुस १२ गते सुुनुवाइ हुनेछ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको थियो, “जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा छुट्टै कानुन निर्माण गरी समस्या सम्बोधन गर्न जरुरी भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानुन यथाशीध्र निर्माण गरी लागू गर्नू, गराउनू ।”
