बझाङ, १३ वैशाख
शनिबार हुने प्रदेशसभा १(१) को निर्वाचनका लागि बझाङमा उम्मेदवारले फेरि पनि आफ्ना साझा एजेण्डाका रूपमा ताक्लाकोट सडकलाई अघि सारेका छन् ।
साढे तीन दशकदेखि चर्चामा रहेको चीन जोड्ने सडक सपनाको आयोजना भन्दै उम्मेदवारहरू आफूले जितेमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । गएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवार वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार भानुभक्त जोशी र नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार ऐन महरको प्रमुख एजेण्डा पनि ताक्लकोट सडक नै थियो ।
प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार कांग्रेसका स्व पृथ्वीबहादुर सिंह, एमालेका अफिलाल ओखेडा, माओवादीका भीम भण्डारीको चुनावी एजेण्डा पनि सोही सडक निर्माण थियो । बझाङको राजनीतिको बागडोर सम्हानुभएका वर्तमान संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री भानुभक्त जोशी र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुनजंगबहादुर सिंह २०४८ सालदेखि नै निर्वाचन लड्दै आउनुभएको छ । पाँच/पाँच पटक चुनाव लडिसक्नुभएका सिंह र जोशीको सुरूदेखि कै एजेण्डा चैनपुर–ताक्लाकोट सडक नै हो ।
चीनले दशकअघि नै ताक्लाकोटमा सडक पु¥याउँदासमेत नेपालको पक्षमा जनतालाई आश्वासन मात्रै भइरहेको छ । “लामो समय बित्दासमेत काम नहुनु र पार्टीगत प्रचार मात्रै हुनुले जनतालाई अन्यौलमै राख्नु हो”, साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबीर बोहराले भन्नुभयो, “ताक्लाकोट सडक बनाउँछौँ भनेर सुनेको ३२/३३ वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म रुपातोलाभन्दा माथि सडक पुग्न सकेको छैन, सबै दलहरुले त्यसैको नाममा खेतीपाती गरिरहेका छन् ।”
उहाँका अनुसार अहिले पालिकाले तलकोटबाट कुवा हुँदै सडक काटिरहेको छ । “पालिकासँग धेरै बजेट हुँदैन, हाम्रो क्षमताअनुसार पालिकामा सडक पु¥याएर माथिबाट ताक्लाकोट सडक काट्ने गरि लागिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
ताक्लाकोट सडकमा करोडौँको योजनाबाट खासै काम नभएको उहाँले बताउनुभयो । “सबै दलले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचनको बेलामा सडक बनाउने आश्वासन दिन्छन्, भोट माग्छन् र फर्केर आउँदैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
विसं २०४८ यता भएका हरेक चुनावमा उम्मेदवारको एउटै एजेण्डा ताक्लाकोट सडक साझा बनिरहेको खप्तडछान्ना गाउँपालिका–५ का राजेश कार्कीले बताउनुभयो । “बझाङमा उम्मेदवार फेरिए पनि एजेण्डा फेरिएनन्, एउटै सडकका लागि तीन दशक लामो राजनीति भइरहेको छ, जहिल्यै उम्मेदवारले एउटै एजेण्डाको भजन गाइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
कार्कीका अनुसार ताक्लाकोट सडक बनाउँदा बझाङ्गी उत्पादनले बजार पाउने, आर्थिक गतिविधि बढ्नेलगायतका आश्वासन हरेक निर्वाचनमा आउने गरेका छन् । “सडक निर्माण भने निकै कछुवा गतिमा छ, हरेक दलले आफ्नो पार्टीले सडकका लागि बजेटको व्यवस्था गरिरहेको र फेरि पनि बजेट हाल्ने आश्वासन दिइरहेको छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
अहिले बझाङमा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनका लागि पनि उम्मेदवारको एजेण्डा ताक्लाकोट सडक नै छ । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अभिषेकबहादुर सिंहले चैनपुर–ताक्लाकोट सडक विस्तार गर्ने योजना बनाउनुभएको छ । एमालेका उम्मेदवार दमन भण्डारीले चैनपुर–ताक्लाकोट सडकलाई सुरूङ मार्गद्वारा चीनको सिमानासम्म पु¥याउन पहल गर्ने एजेण्डा राख्नुभएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उम्मेदवार दिलबहादुर सिंहले पनि देशको आर्थिक उन्नतिको बाटो खोल्न ताक्लाकोट सडक निर्माण र स्तरोन्नती गर्ने एजेण्डा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले बझाङ्गीलाई धनी बनाउन सडक नै ताक्लाकोट सडक नै चाहिने बताउनुभयो । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका दीपकबहादुर खड्काको एजेण्डा पनि चीन सरकारको सहयोगमा चैनपुर ताक्लाकोट सडक निर्माण गर्ने छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार जनकबहादुर बुढाको चुनावी प्रतिवद्धतामा चैनपुर–ताक्लाकोट (उरै) सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार किशोर खड्काले चैनपुर–ताक्लाकोट सडकलाई आफ्नै पालामा सञ्चालनमा ल्याउने गरी लाग्ने एजेण्डा बनाउनुभएको छ ।
यसरी हरेक उम्मेदवारले ताक्लाकोट सडकलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तीन दशकसम्म सडकको अवस्था भने कछुवा गतिमा अघि बढेको छ । चीनले उरै भन्ज्याङ नजिकै ठाडो ढुङ्गासम्म सडक निर्माण गरिसकेको छ ।
बझाङ सदरमुकाम चैनपुरबाट एक सय तीन किलोमिटर दूरीमा पर्ने उरैमा पुग्न नेपालतर्फबाट भने अझै ६३ किलोमिटर सडक खन्न बाँकी रहेको इन्जिनियरसमेत रहनुभएका कार्कीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कछुवा गतिमा काम भइरहेको सेती लोकमार्ग उत्तर खण्डअन्तर्गत पर्ने यो सडक निर्माणका लागि दुई वटा ठेकेदार कम्पनीले काम गरिरहेका छन् ।
भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नभएको सेती लोकमार्ग उत्तर खण्ड (चैनपुर–ताक्लाकोट) सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । करिब १८ किलोमिटर दूरीको चैनपुर–रुवातोला सडकलाई चौडा बनाउने कामका लागि २०७३ मा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु गरेको लुम्बिनी र राजेन्द्र निर्माण सेवाले हालसम्म काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन । -राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
