काठमाडौं पुस ५,
सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि ०।५ ९शून्य दशमलव पाँच० भन्दा कम जनसंख्या रहेका दलित बाहेकका जातिलाई अल्पसंख्यकको रूपमा तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
“राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड ९ख०को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को कुल जनसंख्याको ०।५ ९शून्य दशमलव पाँच० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका अल्पसंख्यक जातजाति ९दलितबाहेक०लाई अल्पसंख्यकको रुरूपमा तोक्ने,” बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णयसहित मुख्य चार वटा निर्णय गरेको छ ।
बैठकले मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट पेस भएको अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट पेस भएको राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रीको सचिावालयले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक समितिबाट पेस भएको सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
येस्ता छन् चार निर्णय हरु
१। राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड ९ख०को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को कूल जनसंख्याको ०।५ ९शून्य दशमलव पाँच० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका अल्पसंख्यक जातजाति ९दलितबाहेक०लाई अल्पसंख्यकको रूपमा तोक्ने ।
२। मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिबाट पेस भएको सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने ।
३। मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिबाट पेस भएको अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७९ स्वीकृत गर्ने ।
४। मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिबाट पेस भएको राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ स्वीकृत गर्ने ।
