त्रिवेणी (रुकुम पश्चिम) १७ मङ्सिर :
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भूकम्पपीडितका अस्थायी आवास छिटो निर्माण गरिसक्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका लागि राहतसहित रुकुम पश्चिम पुग्नुभएकी शर्माले भूकम्पपीडितलाई चिसोले थप जोखिम बढाएकाले छिटो अस्थायी आवास निर्माण गरी पीडितलाई छानामुनि बसाल्न जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।
जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापनको समूहले सोहीअनुसार जनशक्तिलार्ई प्रभावित क्षेत्रमा छिटोभन्दा छिटो परिचालन गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै प्रावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणको लािग सुरक्षाकर्मीको समूह परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा जनशक्ति परिचालन गर्न सरकारका तर्फबाट प्राप्त हुने पत्रलाई पर्खिरहन नपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले नेपाल सरकाबाट प्राप्त हुने पत्र आउँदै गर्छ, भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा काम गर्न पत्रलाई पर्खिरहन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो ।
‘‘प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणको लागि सरकारका तर्फबाट प्रक्रिया हुँदै गर्छ, जनशक्ति परिचालन गरेर काम गर्दा केही बिग्रिँदैन, बरु जतिसक्दो छिटो अस्थायी आवास निर्माणमा जोड दिनुहोस्, विपद्को समयममा सबैको हातेमालो आवश्यक पर्छ, सबैसँग सहकार्य गरेर काम अगाडि बढाउनुहोस् ।’’–सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्मा भन्नुभयो ।
अस्थायी आवास निर्माण ढिलाइ भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उद्धार र उपचारमा खटिएको जसरी अस्थायी आवास निर्माणमा पनि नतिजा देखाउन र चिसो बढ्दै गएकाले अस्थायाी आवास निर्माण ढिला नगर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । विपद्को बेला देखिएको सक्रियताप्रति आमजनसमुदायलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो ।
छिटो अस्थायी टहरा निर्माण गरिसक्न मन्त्री शर्माको आग्रह
जाजरकोट : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले छिटो सबै भूकम्पप्रभावितका लागि अस्थायी टहरा बनाइसक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा आज जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग छलफल गर्दै पुसदेखि चिसो बढ्ने भएकाले छिटै अस्थायी टहरा निर्माणको काम पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
भूकम्पबाट जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति भएको थियो । अस्थायी टहरा निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु ५० हजार रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको लामो समय हुँदा पनि उल्लेख्य प्रगति नभएकाले गत मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय गरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने नीति पारित गरिएकाले अब टहरा निर्माणले गति लिने स्पष्ट गर्नुभयो ।
जिल्लाको मौजुदा सुरक्षाकर्मीको जनशक्ति कम भएमा थप जनशक्ति माग गर्ने अधिकार पनि जिल्ला सुरक्षा समितिलाई दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । २०७२ सालको भूकम्पको पुनर्निर्माणमा देखिएको समस्याबाट सिकेर पुनःनिर्माणलाई सहज बनाउन अहिले सरकारले नयाँ कार्यविधि निर्माण गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
टहरा सकेसम्म सुरक्षित बनाउनुपर्ने तर जनताले स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर आफ्नो आवश्यकताका आधारमा बनाउने घरका लागि पनि अनुदान दिने गरी नीति पारित भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री शर्माले विभिन्न दलहरूले टहरा निर्माणमा स्वयंसेवक परिचालन गर्नु राम्रो भए पनि निर्माणका काममा दक्ष जनशक्ति आवश्यकता पर्ने भएकाले स्वयंसेवक परिचालन गर्दा यसमा ख्याल गर्न सुझाव दिनुभयो ।
भूकम्पले पीडा दिए पनि यो जनताको सेवा गर्ने तीनै तहका सरकारका लागि अवसर भएको उल्लेख गर्दै सरकारले यो अवसरको भरपुर उपयोग गरेर विपद्लाई अवसरमा बदल्न आग्रह गर्नुभयो । आहिलेको प्रमुख दायित्व नागरिकलाई छानामुनि ल्याउनु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उद्धार र उपचारमा जस्तै पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा पनि नेतृत्व लिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भूकम्पको विपद सामना गर्न स्थानीय तहले लिएको सफल नेतृत्वले नेपालमा सङ्घीयताको औचित्य थप पुष्टि भएको पनि बताउनुभयो ।
यसैबीच आइतवार नै मन्त्री शर्माले रुकुमको सानीभेरी गाउँपालिका र आठबीसकोट नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसित पनि छलफल गर्नुभएको छ । सो क्रममा जनप्रतिनिधिहरुले जनताको आवश्यकताको प्रकृति फेरिएकाले अब अस्थायी टहरासङ्गै शौचालय, खानेपानी, सरसफाइ, वैकल्पिक उर्जा, टेलिफोन सेवा सुधारमा जोड दिन मन्त्री शर्मालाई आग्रह गरेका थिए । मन्त्री शर्मा आजै सानीभेरी र आठबीसकोट्का क्षतिग्रस्त वस्तीमा पुगेर क्षतिग्रस्त संरचना, अस्थायी टहरा निर्माण तथा सुत्केरी र बालबालिकाको अवस्था निरीक्षण गर्नुभएको थियो । रासस
