संसद्मा टेबुल भएको एमसिसी सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने हालको मूल्य अनुसार झण्डै रु ६० अर्ब अनुदान र नेपाल सरकारले थप गर्ने झण्डै रु १४ अर्ब बजेटबाट प्रसारण लाइनका अतिरिक्त र सडक पूर्वाधार समेत निर्माण हुनेछ । काठमाडौँको उत्तरपूर्वमा रहेको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौँडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सीमानासम्मको खण्डमा डबल सर्किट ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।

सो प्रसारण लाइन ३१२ किलोमिटर लामो हुनेछ । प्रसारण लाइनका अलावा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन अत्याधुनिक सवस्टेशन निर्माण हुनेछन् । रातमाटे सवस्टेशनमा नेपाल र चीनबीच निर्माण हुन लागेको रसुवागढी केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइनसमेत जोडिनेछ । यसबाट भारत र चीनमा बिजुलीको निर्यातका लागि सबैभन्दा भरपर्दो प्रसारण संरचना निर्माण हुने छ ।

ऊर्जा उद्यमी प्रकाश दुलालका अनुसार प्रसारण लाइनको आसपास निर्माण हुन लागेका र निर्माणमा जान लागेका आयोेजनाका लागि प्रसारण लाइन जरुरी छ । त्यसकारण प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा राजनीति हुन नहुने उहाँको भनाइ छ । प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणका लागि मात्रै ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि लहमी हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कूल १०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । सो कार्यका लागि एमसिसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ५.२ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ ।

एमसिसी कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्थापना गरेको एमसिए नेपालका अनुसार बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल र भारत सीमासम्मको करिडोर २२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्मााणका लागि सहायता उपयोग गरिनेछ । ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दो र एमसिसी लगानीको दिगोपना बढाउन, क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायतासमेत उपलब्ध हुनेछ ।

बिजुलीको धेरै माग हुने भैरहवा, बुटवल, नारायणगढ, पोखरा, दाङलगायतका सहरलाई समेट्ने लक्ष्य एमसिसी अनुदानमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको छ । न्यू बुटवल सवस्टेशन हुँदै भारतको गोरपुर जोडिने प्रसारण लाइन कूल १४० किलोमिटर लामो छ । त्यसको २० किलोमिटर खण्ड मात्रै नेपालमा पर्छ भने १२० किलोमिटर खण्ड भारतमा पर्छ ।

सो प्रसारण लाइनलाई सरकारले असाध्यै महत्व दिएको छ । प्रसारण लाइन समान लगानीमा निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच सहमति पनि भइसकेको छ । प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ । प्राधिकरणको विद्यमान सवस्टशेन नजिक अर्को सवस्टेशन निर्माण भएपछि विद्युत् व्यापारको अर्को ढोका खुल्नेछ ।

जानकारका अनुसार बूढीगण्डकी र मस्र्याङदी करिडोरलगायतका स्थानमा निर्माण हुने बिजुली निकासी गर्न नसकिँदा प्राधिकरणले अर्बौ बराबरको रोयल्टी मात्रै तिर्नुपर्ने अवस्था आउनुका साथै निर्यातको लक्ष्यसमेत पूरा नहुने देखिन्छ । नेपाली भूमिमा बन्ने कुनै पनि प्रसारण लाइन, सवस्टेशन निर्माणका लागि कोही कसैको सहमति लिनुपर्दैन । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भएकाले एक अर्काको सहमति जरुरी रहने प्रावधान राखिएको जानकारको भनाइ छ ।

एमसिए नेपालका अनुसार प्रसारण लाइनको मार्ग निर्धारण सरकारको विद्युत् नीति र गुरुयोजनालाई आधार मानेर विशेषज्ञ सम्मिलित टोलीले गरेको अध्ययन र अनुसनधानका आधारमा तयार गरिएको हो । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको छ । एमसिसीले हालसम्म विश्वका ४९ देशमा अनुदान उपलब्ध गराएको छ । सन् २००४ मा स्थापना भएको एमसिसीले २०१७ को अगस्टमा नेपाललाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा आइतबार टेबल गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधिनताका सन्दर्भमा कुनै पनि सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्दै एमसिसी विकास पूर्वाधारका लागि प्राप्त भएको अनुदान भएको बताउनुभएको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधिनता अक्षुण्ण र अउल्लङघ्नीय रहेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असङ्लग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यता अनुसार कुनै सैन्य सङ्गठनमा सामेल नहुने नेपालको पररष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै, उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनुहुन म यस सम्मानित सदनसमक्ष प्रस्ताव गर्दछु ।”

सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम, मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २५ गतेको बैठकले एमसिसी अनुदान सहायता सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि विकास परियोजना वा करार सम्झौतालाई संसद्मा नलगेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने मत पनि यसबीचमा नउठेको होइन ।

यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत् प्रसारण लाइनबाट दुई करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्य १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । यी परियोजनाबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । (रासस)