काठमाडौं ।
शैक्षिक परामर्श (Educational Consultancy) व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको २५ लाख रुपैयाँ धरौटी प्रावधानप्रति Academic Consultancy Alliance of Nepal (ACAN) ले कडा आपत्ति जनाएको छ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको उक्त प्रस्तावले नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत पेशा तथा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक अधिकारमाथि असर पार्ने ACAN को भनाइ छ।
संस्थाका अनुसार यस्तो धरौटी व्यवस्था विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमीका लागि अव्यावहारिक र असमान हुने भएकाले यसले हजारौँ स्वरोजगार तथा रोजगारी सिर्जना गरिरहेका व्यवसायीलाई प्रभावित पार्नेछ।
ACAN ले हाल शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण प्रक्रिया रोकिएको अवस्था र प्रस्तावित उच्च धरौटी व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने तथा सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन गर्ने आशंका व्यक्त गरेको छ।
संस्थाले सरकारले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टा व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्ने नीतिहरू अस्वीकार्य हुने जनाएको छ।
यसैबीच ACAN ले देशभरका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूलाई आफ्नो पेशागत अधिकार र अस्तित्वको संरक्षणका लागि एकताबद्ध हुन आह्वान समेत गरेको छ।
ACAN का प्रमुख मागहरू:
प्रस्तावित २५ लाख रुपैयाँ धरौटी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने
दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने
नीतिगत विभेद र सम्भावित सिन्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्ने
सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र नीति निर्माण गर्नुपर्ने
संस्थाले आफ्ना माग बेवास्ता गरिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।
