पोखरा, जेठ ३-
केहि समय अघि काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्तीमाथि धमाधम डोजर चल्न थालेको थियो त्यस पछि देशका अधिकाम्स ठाउमा बस्ने सुकुम्बासीहरू त्रसित बनेका छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न सूचना जारी गरिसकेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासीलाई जबर्जस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। तर पनि देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन जारी छन्।
राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पोखरा महानगरभित्र कुल १९ हजार ६३४ घरधुरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका छन्। पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित पृथ्वीचोक बसपार्क क्षेत्रमा मात्रै करिब ४ सय ७५ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन्।
पोखराभित्रका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म कुनै पनि हालतमा स्थान खाली नगर्ने अडान लिएका छन्।
इतिहास अनुसार २०३२ सालमा पृथ्वीचोक बसपार्क निर्माणका लागि २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। त्यसपछि उक्त क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरूको बसोबास सुरु भएको हो। पोखरा नगर योजना (वि.सं. २०३०) र पोखरा उपत्यकाको गुरुयोजना (वि.सं.२०३१) अनुसार अधिग्रहण गरिएको उक्त जग्गा अतिक्रमण, मुआब्जा वितरण तथा सडक विस्तारका कारण हाल खुम्चिँदै करिब ५० देखि ८१ रोपनीमा सीमित भएको महानगरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
