सांसद देवप्रसाद गुरुङले सङ्घीय राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थाका सन्दर्भमा प्रदेशअन्तर्गतको राजधानीमा सङ्घले हेर्ने भन्ने कुरामा संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्नेतर्फ सचेत हुँदै सोहीअनुसारको व्यवस्थापन हुन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । छलफलमा सांसदहरु मेटमणि चौधरी, विमला विश्वकर्मा, आशाकुमारी विक, मीनबहादुर विश्वकर्मा, प्रदीप यादवलगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।

प्रहरीलाई प्रविधियुक्त र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन सरकार गम्भीर : गृहमन्त्री
बैठकमा सांसदले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाणले तीनै तहको समन्वयमा नेपाली जनतालाई सुरक्षाको समुचित प्रबन्ध गर्ने सबैको साझा दायित्व रहेको बताउनुभयो । मुलुकको सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्न कसरी जाने, सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त पार्ने विषयमा महत्वपूर्ण विचार सांसदहरुबाट आएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल प्रहरी सीमित स्रोतसाधनबाट जनताको जीउधनको सुरक्षामा अहोरात्र खटिएको स्मरण गर्नुभयो ।

सुरक्षाका नयाँनयाँ चुनौती बढिरहेका सन्दर्भमा अझै प्रविधियुक्त र साधन स्रोत बनाउने कुरामा सरकारको ध्यान गएको उहाँले बताउनुभयो । विधेयकबारे समितिमा छलफल हुने र अझै समृद्ध बनाउने विषयमा सांसदबाट आएका सुझावमा आफू सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । जनतालाई छिटो र चाँडो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने कुरामा सरकारको ध्यान रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हुनेहुँदा सुरक्षा व्यवस्था र सीमावर्ती सुरक्षा सम्वादमा समेत सहज हुने कुरा सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । अहिलेको ऐनमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रमुख हुने व्यवस्था छ । –
रासस