अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋण लिएर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नसके आर्थिक वृद्धि बढ्ने धारणा राखे ।‘ऋण पनि लिइरहेका छौं, तिरिरहेका पनि छौं । तर लिएको ऋणले उत्पादनमुखी गतिविधि प्रवाह गर्न सकियो भने जीडीपी पनि बढिरहेको हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले कोभिड–१९ महामारी र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण नेपालले ठूलो परिमाणमा ऋण लिनुपरेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक पूर्वाधारमा गरिएको खर्चप्रति आलोचना भएको स्वीकार गरे ।हामीले ऋण लिएपछि उत्पादन बढाउँछौं कि बढाउँदैनौं र त्यसले आर्थिक वृद्धि बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने मुख्य कुरा हो,’ उनले बताए ।

बैठकमा समिति सदस्य कमला पन्तले कोभिडपछि अझै सुधार हुन नसकेको अर्थतन्त्रलाई स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार आवश्यक रहेको बताइन् । उनले अर्थमन्त्रीलाई प्राथमिकता निर्धारणमा गम्भीर हुन आग्रह गरिन् ।

पन्तले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट (जीआरबी) संविधान जारी भएपछि कमजोर बनेको टिप्पणी गरिन् ।०७२ सालको संविधान आएपछि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट हरायो । हामीले खोजिरहेका छौं, तर भेट्टाउन सकेका छैनौं,’ उनले भनिन् ।उनले २०५२ सालदेखि सिडक सम्झौतापछि नेपालमा जेन्डर बजेट छुट्याउने अभ्यास सुरु भएको स्मरण गराउँदै अहिले त्यो व्यवस्था हराउँदै गएको गुनासो गरिन् ।

त्यस्तै, महिला तथा दलित समुदायका लागि काम गर्ने सरकारी संरचना कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै उनले महिला मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग तथा जिल्लास्तरीय कार्यालय हराएको विषयमा संसदमा पटक–पटक कुरा उठाइएको बताइन् ।