काठमाडौँ, जेठ ७ –
गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन हुँदा शान्ति सुरक्षा, प्रशासनिक समन्वय, विपद् व्यवस्थापनदेखि नागरिक सेवा प्रवाहसम्मका काम प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ। मन्त्री सुदन गुरुङले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएपछि हालसम्म मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्व पाउन सकेको छैन। गृह मन्त्रालय देशको आन्तरिक सुरक्षा, प्रशासन र राज्य संयन्त्र सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय भएकाले यसको नेतृत्व रिक्त रहनु असामान्य मानिएको छ।
नेपाल सरकार ९कार्य विभाजन० नियमावली, २०७४ अनुसार गृह मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिने ५१ वटा कार्यहरू निर्धारण गरिएको छ । जस अनतर्गत आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, सुरक्षा निकायहरूको समन्वय गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्ने, अध्यागमन र नागरिकता सम्बन्धी काम गर्ने, कारागार व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय प्रशासन सञ्चालन गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दछ।
नियमावलीअनुसार गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्ति, महत्वपूर्ण संरचना, कूटनीतिक नियोग तथा सार्वजनिक स्थलको सुरक्षा व्यवस्थापन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सञ्चालन तथा समन्वय, सार्वजनिक विदा तथा राष्ट्रिय समारोह व्यवस्थापन, सीमा प्रशासन, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणसम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयनको काम पनि हेर्ने गर्दछ।
यस्तै, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा कारागार व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा प्रशासनिक समन्वय पनि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दछ। विपद्का बेला उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कामको नेतृत्व समेत यही मन्त्रालयले गर्ने भएकाले यसको भूमिकालाई सरकारको “मुख्य सञ्चालन केन्द्र” का रूपमा समेत लिने गरिन्छ।
राजनीतिक नेतृत्व अभावका कारण मन्त्रालयमा दीर्घकालीन नीति निर्णय, सुरक्षा समन्वय र प्रशासनिक निर्देशनमा असर पर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। यद्यपि कर्मचारी संयन्त्रमार्फत नियमित प्रशासनिक काम भइरहे पनि मन्त्रीस्तरबाट हुने नीतिगत निर्णय, सुरक्षा रणनीति तथा संवेदनशील विषयमा राजनीतिक जिम्मेवारी भने रिक्त नै रहेको देखिन्छ।
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय अन्तरगत प्रधानमन्त्रीले नै गृह मन्त्रालय सम्हाली रहेका छन् । नेपाल सरकार ९कार्य विभाजन० नियमावली, २०७४ मा गृह मन्त्रालयलाई संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय गर्ने प्रमुख मन्त्रालयका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
