बालअधिकार संरक्षणका लागि कृयाशील रहेका बालबालिका खोजतलास सेवा केन्द्र, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम, बाल हेल्पलाईन सञ्चालन लगाएतका कानुनी व्यवस्था तथा संयन्त्रहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा बालबालिकाको क्षेत्रमा बाल अधिकार सम्वन्धि महासन्धिलाई अनुमोदन गरे पश्चात् नेपालले बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०४८ का अलावा बालबालिका सम्बन्धि नियमावली २०५१, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली २०५६, बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली २०६३, नेपाली बालबालिकालाई विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र/धर्मपुत्री ग्रहण गर्न दिने शर्त तथा प्रकृया २०६५, बालगृह संचालन सम्बन्धि न्यूनतम शर्त तथा मापदण्डहरु २०६५ लगाएतका अन्य कानुनी दस्ताबेजहरु तयार पारेको छ । गणतान्त्रिक नेपालको संविधान घोषणा पछि अहिले बालबालिका सम्वन्धि विभिन्न नीति निर्माणको तयारी हुदैछ । संघियताको घोषणा संगै देश विभिन्न सात प्रदेशमा बाढिएको छ । देशै भरि स्थानिय सरकारहरु रहेका छन । बालअधिकारको सुनिस्चितताको लागि बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को बारेमा चर्चा परिचर्चा तथा छलफलहरु चलिरहेका छन । बाल अधिकार तथा संरक्षको मुद्धा प्रत्येक नागरिकको साझा मुद्धा हो । प्रत्येक परिवारमा बालबालिका हुने गर्दछन । बालबालिका न कसैका पक्षमा हुन्छन न कसैको विपक्षमा । यीनिहरु त स्वच्छ मनका धनि हुन्छन् । प्रत्येक बालबालिका सुन्दर हुन्छन् । उनिहरुमा कुनै प्रकारको खराब पन हुदैन । मनको सफा हुन्छन । मन सफा हुनु नै सुन्दरता हो । बालबालिकालाई कस्तो बनाउने परिवार र समाजमा भर पर्ने गर्दछ । कुनै पनि बालबालिका जन्मदै विद्य्वान र खराब प्रवृतीका हुदैनन् । यो त परिवार समाजले सिकाउने शिक्षामा भर पर्ने गर्दछ ।

प्रत्येक देशको संवैधानिक पृष्ठभुमी, राजनैनिक इतिहास, भुगोल, जनसंख्याको वितरण, बैदेशिक सम्बन्ध, संस्कृति जस्ता अनेकौ पक्षहरुले सबैभन्दा महत्वपुर्ण निर्माणधिन नियम कानुन बन्नुको तत्कालिन कारणले प्रभाव पारेको हुन्छ । केहि यस्ता आधारभुत विषयहरु हुन्छन जसलाई कानुनको दायरा भित्र राख्नु आवस्यक हुन्छ । यस्ता आधारभुत विषयहरुपनि समयसंगै परिवर्तन हुने सापेक्षित विषय हुने भएकोले हिजो आधारभुत नठानिएका विषय आज आधारभूत भएर देखा पर्न सक्दछन । जहाँ सम्म बालबालिकाको हक अधिकारको प्रश्न छ, यो आजको विश्वमा सर्वाधिक संवेदनशिल विषय मानिएको छ । बालबालिकाहरु आजको लागि मात्र नभएर भोलिको समाजको प्रतिविम्ब हुने भएकाले उनिहरुको स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा समानता जीवन बासस्थान जस्ता विषयहरु आधारभूत अधिकारका रुपमा स्थापित हुदै आएका छन् । सोहि अनुरुप विश्वका धेरै देशहरुले यस्ता विषयहरुलाई आफ्नो संविधानमा आधारभुत अधिकारको रुपमा समावेश गर्दै आएका छन् । नेपाल लामो समयको द्धन्द्धमा गुज्रिएर शान्तिको बाटोमा रहेको छ । द्धन्द्धको समयमा बालबालिकाको प्रयोग, त्यसबाट उनिहरुमा परेको असर अहिले पनि देखा परिरहेको र भविष्य प्रभावी समेत रहेको छ । नयाँ नेपालको परिकल्पनाको विद्यमान समयमा विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको कोरोना भाईरसले विश्व संगै नोपलका बालबालिकाहरु पनि धेरै मात्रामा पीडित भैरहेका छन् । यो विपदको समयमा पनि बालबालिकाको उचित संरक्षण, सुरक्षा तथा सजकता अपनाउनु आवश्यक छ । यस विपदको विसम परिस्थितीमा बालअधिकार तथा संरक्षणका साथै बालमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनु सबैको कर्तव्य हो । बालबालिकाहरुलाई पुगिरहेको हानिबाट समग्र राष्ट्र र यसको भविष्य पनि पीडित भैरहेको छ । बालबालिकाको अपराधजन्य ओसार पसार, जोखिमयुक्त शोषण तथा हिंशा पनि टड्कारो रहेको छ । बालबालिकाको संरक्षण तथा समृद्ध नेपाल निर्माणको पुर्वाधार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले देशलाई नै बालमैत्री बनाउन आवस्यक छ ।

बालबालिकाहरुको सुरक्षा र बालअधिकारको संरक्षण विना कुनैपनि देश समृद्ध हुन नसक्ने हुँदा सबैको हातेमालो बाट बालबालिकाको साझा मुद्धालाई अगाडि बढाई समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न सकिन्छ ।