-प्रदिप पराजुली
चितवन,३० भदौ
विश्व मानचित्रको उत्तरी गोलाद्र्धमा रहेको र उत्तरमा चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र पुर्व, दक्षिण र पश्चिममा भारतका विभिन्न प्रदेशहरुले घेरिएको नेपाल एक भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । २६ डिग्री २२ मिनेट उत्तरी अक्षांस देखि ३० डिग्री २७ मिनेट उत्तरी अक्षांस र ८० डिग्री ०४ मिनट पूर्वी देशान्तर देखि ८८ डिग्री १२ मिनेट पूर्वी देशान्तर सम्म फैलिएको १,४७,१८१ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफलमा फैलिएको नेपालले विश्वको कुल भू–भागको ०.०३ प्रतिशत र एशियाको कूल भू–भागको ०.३ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । यो सानो भू–भाग भित्र रहेका बालबालिका र यीनिहरुको अधिकारको विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । जहा बालबालिकाहरुको लागि ठुलो लगानि भएको भनियतापनि लगानि अनुसारको प्रतिफल आउन सकिरहेको छैन । नेपालमा उमेरको हिसाबमा बालबालिकाको परिभाषा एकरुपता थिएन ।
बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धिले १८ वर्षलाई विशेष आधार लिएको भएपनि नेपालको राष्ट्रिय कानुन बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०४८ ले १६ बर्षलाई आधार मानेको थियो । नेपाल बालअधिकार महासन्धिसम्बन्धि पक्षराष्ट्र भईसकेकोले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डलाई अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो अवस्थामा नेपालले १८ बर्ष सम्मका व्यक्तिहरुलाई बालबालिकाको परिभाषा भित्र समेटेको छ । २०६२।०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप आएको नेपालको संविधान २०७२ घोषणा पश्चात बालबालिकाको मुद्धा निकै अगाडी बढीरहेको छ ।
नेपालले पनि बालबालिकाको उमेरमा नभएको एकरुपता लाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्डकै अनुसरण गर्दै एकरुपता ल्याएको छ । बालबालिकामा राज्यले विशेष अधिकार दिएको हुन्छ । विशेषमा लागु हुने अधिकार जुन गर्भावस्था देखि बाल्यावस्था सम्म प्राप्ति हुन्छ । बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धिले बाल अधिकारको परिपालना सम्बन्धि दायित्व अविभावक तथा राज्य दुवैमा रहने व्यवस्था गरेको छ ।
बालबालिकाहरु शारीरिक तथा मानसिक रुपमा परिपक्क नहुने हुदा उनिहरुलाई विशेष हेरचाह र सुविधाको आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि उनिहरुलाई संरक्षण प्रदान गर्नु, बाँच्नको लागि चाहिने आधारभुत कुराहरुको व्यवस्था गर्नु, शिक्षा प्रदान गर्नु , स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनु , खेल मनोरन्जन र आराम गर्न दिनु , माया स्नेह गर्नु , हेंला दुव्र्यवहार र शोषण हुनबाट जोगाउनु लगाएत कुनै पनि खालको हिंसात्मक एवम् सशस्त्र गतिविधिहरु बाट जोगाउनु पर्दछ । माया स्नेह, शान्ति समझदारी र सुरक्षापूर्ण बालमैत्री वातावरण भित्र असल शिक्षा हासिल गर्दै स्वस्थ भएर आफ्नो बालापन विताउन पाउनु प्रत्येक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । बालबालिकाहरुलाई असुरक्षा, अशिक्षा , अवहेलना, तिरस्कार , शोषण र उत्पीडनको विरुद्ध संरक्षण प्रदान गर्दै तिनीहरुको बालापन सुनिश्चित गर्नु बालअधिकार हो । बालबालिका स्वयमले आफ्नो अधिकार आफैले लिन सक्दैनन् । उनिहरुको अधिकारको संरक्षण गरिदिनु युवा व्यक्तिहरुको दायीत्व हो । युवा तथा बयस्कहरु नै बालअधिकार तथा बाल संरक्षणमा नलागिने हो भने आजका बालबालिका सुरक्षित हुन सक्दैनन् । बालअधिकार भनेको बालबालिकाको बाच्न पाउने , विकास गर्न पाउने, संरक्षण पाउने र आफ्नो बारेमा हुने गरिने नीति निर्णय र सामाजिक गतिविधिहरुमा अर्थपुर्णरुपमा सहभागि हुन पाउने अधिकारको समुचित रुप हो ।
मानब भएर जन्मीसके पछि पाउने सवै अधिकारहरु बालबालिकाहरुले प्राप्त गर्दछन । त्यसका साथै बालबालिका भएकै कारणले पनि उनिहरुलाई केहि विशेष अधिकारहरु दिईएको हुन्छ । बाल बालिकाको क्षमता तथा आवश्यकता अनुसार उनिहरुको चौतर्फि विकासको लागि हकहरु प्रदान गरिएको हुन्छ । बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धि सन १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट बालबालिकाहरुको अधिकारका निम्ति पारित राज्य–राज्यहरु बीचको एक साझा सम्झौता पत्र हो । संयुक्त राष्ट्र संघका २० सदस्य राष्ट्रहरुले राज्यपक्षको रुपमा अनुमोदन गरिसके पछि यसै महासन्धिको धारा ४९ अनुसार, २ सेप्टेम्बर १९९० तदनुसार २० भाद्र २०४७ देखि लागु भएको हो । नेपाल बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । यस महासन्धिलाई नेपाल लगाएत विश्वका धेरै राष्ट्रहरुले अनुमोदन गरिसकेका छन । बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धि, १९८९ लाई नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० तदनुसार २९ भाद्र २०४७ मा निःशर्त अनुमोदन गरिसकेको छ । यस महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछिका वर्षहरु देखि नेपाल सरकार बालबालिकाहरुको विषयमा अझ बढी संवेदनशील हुदै आएको छ । देशको संविधान, कानुन , नीति , योजना , संस्थागत व्यवस्था र कार्यक्रममा सोही अनुसार समयानुकुल सुधार गरिदै आएको छ । नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिन भाद्र २९ गते लाई राष्ट्रिय बालदिवसका रुपमा मनाउदै आएको छ ।
नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिन भाद्र २९ गते लाई राष्ट्रिय बालदिवसका रुपमा मनाउदै आएको छ । हरेक बर्ष जस्तै यस बर्षको भाद्र २९ गते पनि बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा कार्य गरेका संगसंस्थाहरु लगाएत नेपाल सरकारले पनि भाद्र २९ लाई भव्य, सब्य रुपमा मनाउदै छ । नेपाल सरकारले सदाका बर्षहरु जस्तै यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवसको नारा तय गरेको छ । नेपाल सरकारले यस बर्षको राष्ट्रिय नारा “बालबालिकामा लगानी: सुनिश्चित भविष्यको थालनी” भन्ने रहेको छ । हरेक नेपाली सुखी र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको नेपाल सरकारले बालबालिकाकको लागि लगानि गर्नुको विकल्प छैन । बालबालिकाको संरक्षण र अधिकार प्राप्तिको लागि लगानी नगरि समृद्ध नेपालको परिकल्पना पुरा हुन सक्दैन । सोच एक दिनको मात्र राख्नुहुन्छ भने मिठा क्रान्तिकारी शब्द जाल मिलाएर भाषण गर्नुस्, एक दिन सुन्नेहरुलाई आनन्द दिन्छ । सोच एक बर्षको राख्नुहुन्छ भने फुल रोप्नुहोस्, एक वर्ष सम्म सुदरता प्रदान गर्दछ । सोच दश वर्षे राख्नुहुन्छ भने रुख रोप्नुहोस्, दश बर्षको लागि शितलता प्रदान गर्न भरपुर सहयोग गर्दछ । सोच अनन्तकाल सम्मको जिवन्त राख्ने हो भने बालबालिकाको अधिकार तथा संरक्षणमा विशेष ध्यान दिई बालबालिकाको सर्बोत्तम हितको लागि लगानि गर्नुहोस । बालबालिकाहरुको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित विना कसरी हुन्छ समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपाली । हुर्किएको रुखमा मल जल त्यति धरै महत्व राख्दैन जति सानो विरुवामा गरिन्छ । हामी विरुवा सानो छदा मलजल संरक्षण र लगानि धेरै गर्दछौ । यता मानव जगतमा भने बालबालिकाहरुको संरक्षणको कुरा गरेजस्तो लगानि देखिएको छैन भने लगानि गरेको जस्तो उपलब्धि देखिएको छैन । समृद्ध नेपाल तब हुन्छ जब हामि बालबालिकाहरु प्रति सचेत र सजग हुन्छौ । बालबालिकाको संरक्षणको लागि सबै संगै अगाडी बढ्नु आवस्यक छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा सकरात्मक कदमहरु नभएका होइनन्, जति भईरहेका छन् ती प्रयाप्त होईनन ।
बालअधिकार संरक्षणका लागि कृयाशील रहेका बालबालिका खोजतलास सेवा केन्द्र, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम, बाल हेल्पलाईन सञ्चालन लगाएतका कानुनी व्यवस्था तथा संयन्त्रहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा बालबालिकाको क्षेत्रमा बाल अधिकार सम्वन्धि महासन्धिलाई अनुमोदन गरे पश्चात् नेपालले बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०४८ का अलावा बालबालिका सम्बन्धि नियमावली २०५१, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली २०५६, बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली २०६३, नेपाली बालबालिकालाई विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र/धर्मपुत्री ग्रहण गर्न दिने शर्त तथा प्रकृया २०६५, बालगृह संचालन सम्बन्धि न्यूनतम शर्त तथा मापदण्डहरु २०६५ लगाएतका अन्य कानुनी दस्ताबेजहरु तयार पारेको छ । गणतान्त्रिक नेपालको संविधान घोषणा पछि अहिले बालबालिका सम्वन्धि विभिन्न नीति निर्माणको तयारी हुदैछ । संघियताको घोषणा संगै देश विभिन्न सात प्रदेशमा बाढिएको छ । देशै भरि स्थानिय सरकारहरु रहेका छन । बालअधिकारको सुनिस्चितताको लागि बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को बारेमा चर्चा परिचर्चा तथा छलफलहरु चलिरहेका छन । बाल अधिकार तथा संरक्षको मुद्धा प्रत्येक नागरिकको साझा मुद्धा हो । प्रत्येक परिवारमा बालबालिका हुने गर्दछन । बालबालिका न कसैका पक्षमा हुन्छन न कसैको विपक्षमा । यीनिहरु त स्वच्छ मनका धनि हुन्छन् । प्रत्येक बालबालिका सुन्दर हुन्छन् । उनिहरुमा कुनै प्रकारको खराब पन हुदैन । मनको सफा हुन्छन । मन सफा हुनु नै सुन्दरता हो । बालबालिकालाई कस्तो बनाउने परिवार र समाजमा भर पर्ने गर्दछ । कुनै पनि बालबालिका जन्मदै विद्य्वान र खराब प्रवृतीका हुदैनन् । यो त परिवार समाजले सिकाउने शिक्षामा भर पर्ने गर्दछ ।
प्रत्येक देशको संवैधानिक पृष्ठभुमी, राजनैनिक इतिहास, भुगोल, जनसंख्याको वितरण, बैदेशिक सम्बन्ध, संस्कृति जस्ता अनेकौ पक्षहरुले सबैभन्दा महत्वपुर्ण निर्माणधिन नियम कानुन बन्नुको तत्कालिन कारणले प्रभाव पारेको हुन्छ । केहि यस्ता आधारभुत विषयहरु हुन्छन जसलाई कानुनको दायरा भित्र राख्नु आवस्यक हुन्छ । यस्ता आधारभुत विषयहरुपनि समयसंगै परिवर्तन हुने सापेक्षित विषय हुने भएकोले हिजो आधारभुत नठानिएका विषय आज आधारभूत भएर देखा पर्न सक्दछन । जहाँ सम्म बालबालिकाको हक अधिकारको प्रश्न छ, यो आजको विश्वमा सर्वाधिक संवेदनशिल विषय मानिएको छ । बालबालिकाहरु आजको लागि मात्र नभएर भोलिको समाजको प्रतिविम्ब हुने भएकाले उनिहरुको स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा समानता जीवन बासस्थान जस्ता विषयहरु आधारभूत अधिकारका रुपमा स्थापित हुदै आएका छन् । सोहि अनुरुप विश्वका धेरै देशहरुले यस्ता विषयहरुलाई आफ्नो संविधानमा आधारभुत अधिकारको रुपमा समावेश गर्दै आएका छन् । नेपाल लामो समयको द्धन्द्धमा गुज्रिएर शान्तिको बाटोमा रहेको छ । द्धन्द्धको समयमा बालबालिकाको प्रयोग, त्यसबाट उनिहरुमा परेको असर अहिले पनि देखा परिरहेको र भविष्य प्रभावी समेत रहेको छ । नयाँ नेपालको परिकल्पनाको विद्यमान समयमा विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको कोरोना भाईरसले विश्व संगै नोपलका बालबालिकाहरु पनि धेरै मात्रामा पीडित भैरहेका छन् । यो विपदको समयमा पनि बालबालिकाको उचित संरक्षण, सुरक्षा तथा सजकता अपनाउनु आवश्यक छ । यस विपदको विसम परिस्थितीमा बालअधिकार तथा संरक्षणका साथै बालमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनु सबैको कर्तव्य हो । बालबालिकाहरुलाई पुगिरहेको हानिबाट समग्र राष्ट्र र यसको भविष्य पनि पीडित भैरहेको छ । बालबालिकाको अपराधजन्य ओसार पसार, जोखिमयुक्त शोषण तथा हिंशा पनि टड्कारो रहेको छ । बालबालिकाको संरक्षण तथा समृद्ध नेपाल निर्माणको पुर्वाधार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले देशलाई नै बालमैत्री बनाउन आवस्यक छ ।
बालबालिकाहरुको सुरक्षा र बालअधिकारको संरक्षण विना कुनैपनि देश समृद्ध हुन नसक्ने हुँदा सबैको हातेमालो बाट बालबालिकाको साझा मुद्धालाई अगाडि बढाई समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न सकिन्छ ।