सिन्धुली, ३ असार
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले अव बागमती प्रदेशले कृषि अनुदान व्यक्तिलाई नभइ समुदायलाई मात्र उपलब्ध गराउने बताउनुभएको छ । कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले यस्तो लक्ष्य लिएकोे उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अब कृषि क्षेत्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि पकेट तथा जोन घोषणा गरेर कृषिलाई व्यवस्थित बनाउने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका तथा हरिहरपुरगढी गाउँपालिकालाई धानको पकेट क्षेत्र, घ्याङलेख गाउँपालिकालाई तरकारीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिने र जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा सम्भाव्यताको आधारमा पकेट तथा जोनका कार्यक्रम लागू गरिने बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि, स्वस्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथामिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागिरु ६२ अर्बको बजेट ल्याएकामा रु ३५ अर्ब पुँजीगत तथा रु २६ अर्बको चालुगत बजेट रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न समस्याका कारण चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पुँजीगत बजेट रु सात अर्बले कम भएको बताउनुभयो ।
सिन्धुलीको भिमानमा अत्यधुनिक जाँचको उपकरणसहित प्रहरी चौकी निर्माण सुरु गरिने र यसलाई देशकै नमुना चौकी बनाइने उहाँको भनाइ थियो । यसवर्ष प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनस्थल तोक्नाका साथै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । पहुँचभन्दा आवश्यकताका आधारमा योजना निर्माण गर्न योजना बैंक निर्माण गर्न १३ वटै जिल्लाबाट प्राप्त योजनालाई यस योजना बैंकमा राखिने र यसबाट सम्भाव्यता तथा आवश्यकताका आधारमा योजनालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
सिन्धुलीमाढीमा आज प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिले आयोजना गरेको सूचनाको हक प्रवद्र्धन कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सबै कार्यालयले योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई सूचना अधिकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सूचना दिने सिद्धान्तलाई पालना गर्दै सूचना अधिकारीले २४ सै घण्टा जनतालाई सूचना दिन सक्ने गरी तयारी हुनुपर्ने र सूचना दिन कन्जुस्याई नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
– (रासस)
