मेडिकल सिटी भन्नका लागि यहाँ रोग पनि धेरै हुनपरो नी । जुनसुकै रोगहरु आउँदा पनि चितवनमा बढी हल्लाखल्ला हुन्छन् । जस्तै डेंगो, मलेरिया, कोरोना आउँदा पनि यहाँ धेरै संक्रमण भयो । यसका साथै धेरै रोग छन् यहाँ । ती रोगको अनुसन्धान गर्न प¥यो भने यो ठाउँ उपयुक्त हुन्छ ।

पाँच नम्बरमा मेडिकल टुरिजम हो । यो भनेको उपचार गर्न आएको मान्छे उपचारमात्र नगरी पर्यटकीय क्षेत्र घुम्न सक्छन् । चितवनमा आएर दुई चार दिन अडिन गाह्रो छैन । सौराह जान सकिन्छ, नारायणी जान सकिन्छ ।

यी पाँच वटा आधारले गर्दा मेडिकल सिटी बन्न सक्छ । यी सबै व्यवहारिक आधार हुन् । तर नितीगत आधार भनेको चाहिँ सरकारले मेडिकल सिटी हो भनेर निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । निर्णय चाहिँ नगरेको अवस्था हो ।

सरकारले तत्काल निर्णय गरी हाल्न मिल्ने अवस्थामा छ त भरतपुर ?

हामीले अहिले भनिरहेको कुराहरुलाई गुणस्तरियता कायम गर्न सक्यौं भने अवश्य संभव छ । काठमाडौंलाई सबै कुरा राजधानी पनि भन्ने मेडिकल सिटी पनि भन्ने गरेम भने अब सबै चिज काठमाडौंलाई भन्न प¥यो । होइन भने भरतपुर सबै हिसाबले मेडिकल सिटी बन्न सक्षम छ । त्यसको लागि अघि मैले भनेको पाँच वटा आधारलाई गुणस्तर मापन गर्ने र अनुगमन गर्ने र त्यहीअनुसारको एउटा शक्तिशाली बोर्ड बनाउनुपर्छ । मेडिकल सिटी बन्न योग्य छ छैन भनेर अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न सरकारले एउटा बोर्ड बनाइदिने हो भने हामी सक्षम छौं ।

मेडिकल सिटी बन्छ भनिरहँदा चितवनबाट बिरामीहरु भरतपुरका अस्पताललाई विश्वास नगरी काठमाडौं जाने गरेको पाइन्छ । किन होला ? विश्वासको वातावरण भरतपुरले किन बनाउन नसकेको होला ?

यसमा यस्तो छ । तीन थरी मानिसहरु छन् । एउटा जानेर, बुझेर, चिकित्सकले जाँच गरेर जान पर्देन कतै भन्दा पनि त्यही सेवा लिन पनि काठमाडौं जाने मान्छेहरु छन् । त्यो चाहिँ चितवनप्रति कम विश्वास गरेर कन्फर्म गर्न जाने हो । त्यो चाहिँ काठमाडौंबाट पनि दिल्ली जाने । बंैकक जाने हुन्छन् फेरि ।

दोश्रो समूह चाहिँ अन्यौलमा काम गर्छन् । अन्यौलमा भनेको अन्तिम इच्छा के छ भन्दा काठमाडौंलाई प्रयोग गरिन्छ र मानिसहरु अन्यौलमा पनि काठमाडौं जाने गरेका छन् ।

तेश्रो समूह चाहिँ यहाँले भने जस्तो हाम्रा सेवाहरु, हाम्रा पूर्वाधारहरु व्यवस्थित नहुँदा र बिरामीहरुलाई गर्नुपर्ने काउन्सिलिङ्ग व्यवस्थित गर्न नसकेको हुनाले विश्वासको वातावरण नबनेको कुरा पनि सत्य हो ।

भरतपुरमा निजी अस्पतालले शुल्कमा धेरै लिने गरेका गुनासा आउँछन् । जसले गर्दा सरकारीमामात्र मानिसहरुको भीड लाग्छ । भरतपुरमा उपचार किन महंगो ?

यसमा साढे दुई लाख मानिसले बीमा गरेको हुँदा उनीहरुले सरकारी अस्पतालनै रोज्नुपर्ने अवस्था छ । अर्काे मूल्य र मूल्याङ्कनमा एउटै खालको समायोजन छैन । राज्यले साना अस्पताललाई महानगरपालिकाले, त्योभन्दा ठूलोलाई प्रदेशले र सबैभन्दा ठूलो अस्पतालहरुलाई केन्द्रीय सरकारले अनुगमन गर्ने गर्छ । यी तीन सरकारकाबीच तारतम्य मिलेको देखिँदैन । यिनीहरु तीन तहको सरकारमा शुल्कहरु देखि लिएर अनुगमन गर्ने कुराहरुमा तारतम्य मिलेको देखिँदैन । यसलाई मिलाउनुपर्छ र उचित अनुगमन भएर व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । निजी अस्पतालहरु धेरै महंगो हुनुहुँदैन र त्यसको मूल्य र मूल्याङ्कन पनि समान हुनुपर्छ । साथमा गुणस्तर मापन पनि हुनुपर्छ ।
कोरोनाको बेला तीन गुणा बढी बिरामी थपिए । भरतपुर अस्पतालको ६०० बेडमा जम्मा १० वटा इर्मजेन्सी बेड छ । अहिले हामीले अस्पतालमा ५० बेडको इर्मजेन्सी बनाउँदै छौं ।

मान्छेको पहिलो चाहना सरकारी अस्पताल हुन्छ । बीमाको पनि सरकारी अस्पताल हो । त्यो अनुसारले यसलाई भौतिक संरचनात्मक हिसाबले यसलाई तयार गरिएन । अर्काे सरकारले के गर्छ भने स्टक्चर दिन्छ तर त्यसको म्यानपावर र दीर्घकालिनरुपमा त्यो रन गर्ने मेकानिजम दिँदैन । अनि अस्पताल विकास समितिलाई समस्या सृजना हुन्छ । भनेअनुसार मेन्टेन गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।

अपरेशन गरेपछि पनि बिरामीले डक्टरको काउन्सिलिङ्ग पाउन २४ घण्टाभन्दा पनि बढी कुर्नुपर्ने गुनासाहरु सबै अस्पतालमा सुनिन्छन् । किन हो ? चितवनमा विशेषज्ञको अभाव हो ?

सेवा लिने मानिसहरु बढेको भए पनि सरकारले त्यो अनुसारको दरबन्दी बढाउन सकेको छैन । अर्काे सरकारी अस्पतालमा काम गर्न हप्तामा अनिवार्य ४० घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बिरामी भनेको घण्टा हिसाब गरेर त आउँदैन । ऊ २४ सै घण्टा बिरामी हुन सक्छ । सबैभन्दा पहिला चाहिँ ओएनएम नभएर । यो भनेको अर्गनाइजेशन अफ म्यानेजिङ्ग हो । यो भनेको कत्रो संस्थामा कति म्यानपावर हुनुपर्ने भन्ने सरकारले ओएनएम नगरेको २५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । जबकी सेवाग्राही २५ वर्षमा त्रिबलभन्दा बढी भएका छन् । त्यो अनुपातमा चिकित्सकहरुको संख्या बढेन ।

जस्तै भरतपुर अस्पतालमा ठूलाठूला विभाग नै १२ वटा छन् त्यत्तिका विभागमा जम्मा ४० वटा नर्सहरुको दबन्दी छ । ४० वटा भनेको १२ वटा विभागमा एक विभागमा ३ जनामात्र पुगे । जबकी तीन वटा सिफ्ट हुन्छ । बिहान दिउँसो बेलका । म्यानपावरको समस्या चाहिँ सरकारी अस्पतालमा एकदमै छ । निजी अस्पतालहरुका समस्यामा निजीमा त्यही मान्छे फुल टाइम बस्दैन । त्यसले गर्दा सर्भिसका कुरामा निजीमा पनि गाह्रो छ ।

र अन्तिममा मेडिकल कलेजको समस्या के छ भने बसेका मानिसहरु त फुल टाइम हुन्छन् तर त्यहाँ पठनपाठनका लागि धेरै फ्याकुलिटीका नाम राख्नी तर कामै गर्ने मान्छेको संख्या थोरै हुन्छ भन्छन् । त्यसलाई चाहिँ काउसिन्लले अनुगमन गर्नुपर्छ ।

डक्टरहरुको शुल्क उच्च भइरहँदा दिनरात बिरामीको सेवामा खटिने नर्सहरुको मासिक तलब भने एकदमै न्यून पाइन्छ । नर्सलाई आवश्यक तलब दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् र चितवनका अस्पतालहरु ?

यसमा चाहिँ एउटा त १३ हजारभन्दा कममा काम गराउनै पाइँदैन । श्रम एनमै त्यो व्यवस्था छ । यदि कम पाएको गुनासो आएमा सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्छ भन्ने म विश्वास लिन्छु ।

त्यस्तै राज्यले चाहिँ डक्टरहरु र सिस्टरहरुका बीचमा अलिकति ग्याप राख्देकै हो । त्यो चाहिँ सरकारी अस्पतालभन्दा निजी अस्पतालहरुमा समस्या देखिन्छ । निजी अस्पताल पनि सरकारकै निर्देशिकाअनुसार बन्ने हुन नी त त्यसैले सरकारले अनुगमन नगरेको अवस्था होकी भन्ने मलाई लाग्छ । गर्न पर्छ ।
नर्सहरुलाई एउटा कुरा भन्ने अर्काे कुरा दिन्छ भने उहाँहरुले पनि काम गर्नुभएन ।

दुई वर्ष कोरोना भएका कारण उत्पादन भएका नर्सहरु बाहिर देशमा सेवा लिन जान नसकेकाले । उहाँहरु यहीँ रहनुभयो । त्यो कारणले गर्दा नर्स केही धेरै भएर कम मूल्यमा काम गर्न बाध्य पनि होलान् । तर अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगले केही कडा गरेपछि भर्नाहरु पनि अलि कम भएको छ । अब दुई तीन वर्षपछि त युकेले नै धेरै नै नर्स माग्दैछ भन्ने कुरा आएको छ । धेरै जसो विदेशिन चाहन्छन् नेपालमा तलब कम भएका कारण । र अहिले कोरोनाले जाने अवस्था छैन । विदेश जानका लागि काम नगरेको ग्याप देखिएमा विदेश तिर लाँदैन । त्यो ग्याप नहोस भनेर व्यस्त रहनलाई जति पैसा दिन्छु भने पनि मानेको देखिन्छ । यसरी दुबै पक्ष दोषी देखिन्छ । यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने मुल जिम्मेवारी भनेको चाहिँ तीनै तहको सरकारको हो । कुन लेभलको अस्पतालमामा के काम हुन्छ भन्ने हेरेर स्वास्थ्यलाई एउटै मापदण्ड बनाएर नर्सहरुको तलब तोक्नुपर्छ । उहाँहरु प्रति अन्याय भएको कुरा चाहिँ एकदमै सही हो ।

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

मेडिकल सिटी हामीले चिया गफमा भन्दै आएको विषय भयो । हामी योग्य छौं भने पनि सरकारले निर्णय गर्नुप¥यो । यो मेडिकल सिटी हो भनेर भरतपुरलाई भन्नुप¥यो । महानगरले एउटा सिटी एउटा पहिचान हुँदा खेरी भरतपुर मेडिकल सिटी हो भन्नुप¥यो । कुखुरावाला आए कुखुराकै सिटी भन्दिने, कृषिवाला आए कृषिकै सिटी भन्दिने, अण्डावाला आए अण्डाकै सिटी भन्दिने चलन छ नि त । त्यसो गर्न भएन । मेडिकल सिटी हो भने जसरी देवघाट विकास समिति भन्या जस्तै यहाँको मेडिकल सिटी समिति बनाउनु पर्छ । एउटा बलियो समिति बनाएर सकारले त्यसलाई निर्देशन गरेर अधिकारसहित समिति बनाउनु प¥यो । मेडिकल सिटीको नेतृत्व राज्यले गर्नुप¥यो राज्य भनेको भरतपुरको सरकारी अस्पताल भयो ।