अधिवक्ता एकराज भण्डारीले नागरिकलाई संविधानले बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउँदै विना विकल्प डोजर चलाउन कानुनीरुपमा र मानवीयरुपमा सही नभएको बताए ।

नेकपा माओवादीकी नेतृ सावित्रा दुराले सरकार वास्तविक सुकुम्बासीको समस्यामा गम्भीर नभएको बताइन् । उनले नागरिकले देशमा बस्न पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार भएको तर यो सरकारले त्यो हनन् गरेको बताइन् । उनले आफ्नो पार्टीले सुकुम्बासीको साथमा रहेको बताउँदै अधिकारको लागि गरिने आन्दोलनमा एक्येवद्धता समेत जाहेर गरिन् ।

पूर्वभूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहिन्द्र खड्काले सरकारले सुकुम्बासीलाई समस्या समाधान भन्दापनि स्टन्ट गर्न डोजर चलाएको बताए । उनले आफूहरुले आयोगमा हुँदा कानुन निर्माण र वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरि पुर्जा वितरण सुरु गरेको तर अहिले रोकिएको बताए ।

क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता नविन खड्का, श्रम संस्कृति पार्टीका नेता जितजंग तामाङ, अभियान्ता बलबहादुर नेपालीले समेत वर्तमान सरकार सुकुम्बासीप्रति संवेदनशील नभएको दाबी गरेका थिए । उनिहरुले उठिबास लगाएर होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीलाई सरकारले अमानवीयरुपमा राखेको दाबी गर्दै आफ्नो अधिकारको लागि देशभरका सुकुम्बासीले एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विरेन्द्र बिकले नेपालमा भुमिहिन दलित,सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या दशकौँदेखि विद्यमान सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्या भएको बताए ।

उनले नेपालको संविधान २०७२ ले आवास, सामाजिक न्याय तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउँदै त्यसलाई चुनौती दिने गरी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको निर्देशनमा काठमाडौं, कोहलपुर, बुटवल मोरङ्गसहित ठाउँमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बलपूर्वक डोजर आतंक मच्चाएको बताए । उनले होल्डिङ सेन्टरमा महिला, बालबालिका,बृद्ध बृद्धालाई बिचल्ली पारेको भन्दै कानुनी, मानवीय तथा दिर्घकालिन समस्या समाधान आवश्यक रहेको बताए ।