सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्न यसलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको लामिछानेले जानकारी दिए । देशको बढ्दो व्यापार घाटा न्यून गर्न र युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन डिजिटल अर्थतन्त्रको ठूलो भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।

आगामी बजेटमा स्टार्टअपहरूलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न पेमेन्ट गेटवेका कानुनी अड्चन हटाउने, कर सहुलियत दिने र सफ्टवेयर निर्यात गर्ने कम्पनीहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने उनले बताए ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र महत्त्वपूर्ण सडक पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न ‘पूर्वाधार संकटकाल’ को अवधारणामा काम गर्ने योजनासमेत उनले सुनाए । आयोजनाहरू दशकौँसम्म लम्बिने प्रवृत्ति रोक्न तीन सिफ्टमा २४ सै घण्टा काम गर्ने गरी नयाँ कार्ययोजना ल्याउन लागिएको उनले खुलाए । दाउन्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण सडक खण्डहरूको उदाहरण दिँदै उनले अब वर्षौंसम्म बाटो कुरेर बस्ने अवस्था नरहने र निर्माणमा निजी क्षेत्रको प्राविधिक क्षमताको पूर्ण सदुपयोग गरिने प्रस्ट पारे ।

नेपालले आफ्नो वैदेशिक सम्बन्धलाई अब ‘आर्थिक कूटनीति’ मा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको लामिछानेले बताए । वैदेशिक साझेदारहरूसँगको भेटघाट अब गफमा मात्र सीमित नभई आर्थिक सूचक र उपलब्धिमा आधारित हुने उनको भनाइ छ ।

दुई ठूला छिमेकीबाट लाभ लिन नसके सम्बन्धको उचाइको अर्थ नरहने भन्दै उनले नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि सुरक्षित रहेको सन्देश विश्वलाई दिन चाहेको बताए ।

यसैगरी, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनका क्रममा कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाइने उनले प्रतिबद्धता जनाए । खोला किनारमा सधैँ डरमा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न खोजिएको भन्दै उनले यसलाई राष्ट्र निर्माणको संक्रमणकालीन योगदानका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे । वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित बासस्थान उपलब्ध गराएरै छाड्ने उनको दाबी छ ।