वातावरणविद् भूषण तुलाधारका अनुसार जाँडोको समयमा सामान्य अवस्थामा तातो हावा माथि जाने र चिसो हावा तल रहने भएकाले धुवाँलाई  फैलिन मद्दत गर्ने बताउँदै सोही कारणले जाडोमा वायु प्रदूषण पनि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । “जाडोयाममा विषेशगरी रातको समयमा पृथ्वीको सतह छिटो चिसो हुन्छ, जमिन नजिकको हावा पनि चिसिन्छ, चिसो हावा माथिल्लो तातो हावाभन्दा भारी हुने भएकाले तलै रहन्छ, यसले गर्दा प्रदूषित हावा माथि उठेर जान सक्दैन र वायु प्रदूषण बढाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसैगरी जाडोको समयमा बाक्लो तुवाँलो लाग्छ । तुवाँलो र प्रदूषणका कणहरूले सूर्यको प्रकाशलाई रोक्छ, जसले गर्दा तल्लो वायुमण्डल अझै चिसो रहन्छ र प्रदूषण हट्न गाह्रो हुन्छ ।”

तुलाधारले काठमाडौँ जस्तो भौगोलिक रूपमा थाल आकारको उपत्यकामा हावा बाहिर निस्किन अझ कठिन भएकाले पनि जाँडोको समयमा प्रदूषण बढ्ने बताउनुभयो । जाडोयाममा घर तताउन तथा खाना पकाउन जैविक इन्धन (दाउँरा, कोइला) र तरल पेट्रोलियम ग्यासको प्रयोग बढ्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि परम्परागत दाउारा जलाउने चलनले वायुमण्डलमा धुलो र प्रदूषक उत्सर्जन बढाउने उहाँको भनाइ छ ।

“राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा ५१ प्रतिशतले अझै दाउँरा र तीन प्रतिशतले गुइँठा बाल्ने गरको देखाउँछ, घरभित्रको प्रदूषणले महिला तथा बालबालिकालाई अझ बढी प्रभाव पार्छ”, तुलाधारले भन्नुभयो, “नेपालमा वार्षिक ४८ हजार पाँच सयको मृत्यु वायु प्रदूषणबाट हुने गरेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ, त्यसमा आधाभन्दा बढी घरभित्रको धुवाँले प्रदूषण बढाउँछ ।”

उहाँले सहरमा सवारीसाधनको इन्धन दहनको क्षमता जाडोयाममा घट्ने र यसले बढी कार्बन मोनोअक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइड उत्सर्जित गर्दा पनि प्रदूषण बढ्ने बताउनुभयो ।

“जाडोको समयमा ग्रामीण क्षेत्रमा हिउँदको समयमा खेती कटानीपछि बचेको पराल र अन्य जैविक फोहर जलाइन्छ । आगो ताप्नका लागि पनि प्लाष्टिक तथा अन्य वस्तुहरू बालिन्छ, यसले वायुमण्डलमा सूक्ष्म कणहरू अन्य हानिकारक ग्यासहरू बढाउँछ”, वातावरणविद् तुलाधारले भन्नुभयो, “इँटाभट्टा, ऊर्जा उत्पादन गर्ने कोइलाजन्य उद्योग र सिमेन्ट उद्योगले जाडोयाममा उत्पादन कायम राख्छन् । धुवाँ र प्रदूषक उत्सर्जन बढ्ने भएकाले जाडोयाममा प्रदूषण तीव्र हुन्छ ।”

यसैगरी जाडोयाममा हावाको बहावको गति सामान्यतया सुस्त हुँदा प्रदूषण गराउने तत्व लामो समयसम्म एउटा ठाउँमा रहँदा प्रदूषणको घनत्व पनि बढ्ने वातावरणविद् तुलाधारले बताउनुभयो । “अब वन डडेलोको समय सुरु हुँदैछ, वन डडेलो लाग्न सुरु भएपछि अझै वायु प्रदूषण बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदूषण न्यूनीकरणमा सहकार्य गर्दैछौँः वनमन्त्री शाही

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वायु प्रदूषण बढ्दा मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेकामा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै न्यूनीकरणका लागि वातावरण सुधारका नीति कार्यान्वयन गर्न अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय गरिने बताउनुभएको छ ।

“वायु प्रदूषण बढिरहेको छ । न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छन् भनेर छलफल अगाडि बढाएका छौँ ।”

समाधानका उपाय

वातावरणविद् तुलाधारले प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि जैविक इन्धनको उपयोग घटाउनु, परम्परागत दाउँरा र कोइलाको सट्टा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरू प्रयोग बढाउनु, सार्वजनिक यातायात प्रोत्साहन गर्नु, सवारीसाधनको प्रयोगलाई न्यून गर्न सरकारीस्तरमा नीतिगत कार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“वातावरणीय नीति र कानुनको कार्यान्वयन, प्रदूषक उत्सर्जन गर्ने सवारीसाधन र उद्योगहरूलाई कडाइका साथ निगरानी, जाडोयाममा वायुमण्डलीय प्रदूषण घटाउन दीर्घकालीन योजना र तत्कालीन उपायहरूको संयोजन आवश्यक छ ।” फोहर जलाउन रोक लगाउने, सचेतना अभिवृद्धि गर्नु, प्रदूषण बढी भएमा विद्यालय बन्द गराउनुलगायत अन्य उपायहरू रहेका उहाँले बताउनुभयो ।

स्वास्थ्यमा गम्भीर असर

जनस्वास्थ्यविद् डा समीर अधिकारीले बढ्दो वायु प्रदूषणले मानिसको श्वासप्रश्वासमा समस्या आउने, रुघाखोकी लाग्ने, दम बढाउने, फोक्सोको क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, पक्षघात, हृदयाघातलगायत स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरेको बताउनुभएको छ ।

“प्रदूषणका कारण तत्कालीन असरमा आँखा चिलाउने, छाला चिलाउने, दम बढ्नेलगायत समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ । र दीर्घकालीन असरमा क्यान्सरजस्ता प्राणघातक रोगसमेत लाग्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदूषण बढेका बेलामा सकेसम्म घर बाहिर निस्कन हुँदैन । बाहिर निस्कँदा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ ।”

मौलिक हक हनन्

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशमणि त्रिपाठीले वर्तमान संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखे पनि नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने हकबाट बञ्चित हुनुपरेको बताउनुभयो ।

“संविधानको धारा ४६ मा न्यायिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकमा राखेर वातावरणीय पक्षलाई प्राथमिकता दिएको छ । वातावरणीय न्याय कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर छ । राज्यले प्रदूषितरहित वातावरणमा बाँच्न पाउने हक कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट नीति बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।”

पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले वातावरणीय हकलाई मौलिक हकका रुपमा राख्न थालेका छन् । वातावरण ऐन २०७६, वन ऐन २०७६ तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ को व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारको रणनीति

राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ अनुसार प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नका लागि जल, वायु, माटो, ध्वनि, विद्युत्–चुम्बकीय तरङ्ग, रेडियोधर्मी विकिरण, जोखिमपूर्ण रासायनिक प्रदूषण रोकथामसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारी रणनीति छ । प्रमुख सहरहरू, औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायत प्रदूषणको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा गुणस्तर मापनकेन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्दै वायु, जल, ध्वनि गुणस्तरको नक्शाङ्कन गरिनेछ रणनीतिमा उल्लेख छ ।

“औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रबाट निष्काशन हुने प्रदूषित पानीको प्रशोधनको व्यवस्था गरिनेछ । उद्योग र अन्य व्यवसायबाट निष्काशन हुने प्रदूषणयुक्त धुवाँ, धुलो, पानीलाई व्यवस्थित गर्न वातावरणमैत्री प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ”, नीतिमा उल्लेख छ, “घरभित्रको वायु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सौर्य चुल्हो, विद्युतीय चुल्हो, बायोग्यास, सुधारिएको चुल्हो, चिम्नीजस्ता उपकरणहरूको प्रवद्र्धन गरिनेछ । ऊर्जा किफायती भवन निर्माणमा जोड दिइनेछ ।”

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उत्सर्जनस्थल नक्साकनका लागि विक्षेपण जस्ता नवीनतम विधिहरूको प्रयोग गरिने पुनःप्रयोग गर्न नमिल्ने फोहरलाई आवश्यकतानुसार फोहर विसर्जन क्षेत्र , हानिकारक फोहर विसर्जन क्षेत्र भष्मीकरण यन्त्रका माध्यमबाट सुरक्षित तरिकाले विसर्जन गरिने  तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान, अस्पताल वा अन्य कुनै स्थान विशेषबाट निस्कने फोहरलाई एकीकृत भष्मीकरण यन्त्र स्थापना गरी विसर्जन गरिने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
—