सेनाले लगेको भोलिपल्ट रीना रसाईलीको शव भोलिपल्ट बिहान मकैबारीमा फेला परेको थियो ।

ब्लाउज घाँटीसम्म सारिएको, ट्राउजर तल घु्रँडासम्म तानिएको र स्तनमा घाउचोटहरु लागेको अवस्थामा उनको शव भेटिएको थियो । उनका आँखा, टाउको र छातीमा गोली लागेको थियो ।

उनको परिवारले उजुरी गरेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २००५ मा रीनाको हत्या सुरक्षा फौजबाट भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २००९ मा आयोगको निष्कर्षलाई समर्थन गर्दै तुरुन्त अनुसन्धानको आदेश दिएको थियो तर मुख्य आरोपितलाई प्रमाणको अभावमा २०१३ मा सफाई दिइएको थियो र रीनाले भोगेका हिंसाका लागि अहिलेसम्म कसैलाई पनि जिम्मेवार ठह¥याएको छैन ।

मानवअधिकार समितिको आधिकारिक विज्ञप्तीमा समितिकी सदस्य हेलेन टिग्रोउजाले भनेकी छन्, ‘नेपालले एउटी १६ वर्षीया निहत्था बालिकावाट कसरी २० जना हतियारधारी सिपाहीहरूको टोलीलाई खतरा उत्पन्न भयो र सुरक्षाका नाममा उनको बलात्कार र हत्या गरियो भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । यस्ता जघन्य अपराधका सबै घटनामा समय सापेक्ष र गहन अनुसन्धान गरी दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कठघरामा ल्याई दण्डित गरिनुपर्छ ।’

समितिले रीनाको गैरकानूनी गिरफ्तारी, बलात्कार र हत्या लगायत शारीरिक तथा मानसिक यातनाका लागि नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ । समितले लैङ्गिक भेदभाव विरुद्धको अधिकार र बालवालिकाले सुरक्षित हुन पाउने अधिकारको उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ ।

समितिले उनको आमाबुवाका निम्ती प्रभावकारी उपचार उपलब्ध नगराएकोमा आलोचना समेत गरेको छ । रीनामाथि भएको गैर कानूनी नियन्त्रण, यातना, बलात्कार र गैरन्यायिक हत्याको गहन र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई जवाफदेही बनाउन समितिले नेपाललाई आग्रह गरेको छ ।

समितिले यौन हिंसाका घटनामा उजुरी दिने हदम्याद अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बनाउनुका साथै यातनामा बन्देज लगाउन र यातनाको गम्भिरता अनुरुप कानूनी उपचारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

समितिले घटना घट्दाको बखत प्रचलनमा रहेको यौन हिंसामा उजुरी दिने ३५ दिने हदम्याद र सन २०१८ मा यसलाई बढाएर ६ महिनाको हदम्याद बनाइएको भए पनि यो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धी र अपराधको गम्भिरता अनुरुप नभएको ठहर गरेको छ ।

समितिको निर्णय आए पछि रीनाकी बहिनी गीता रसाईलीले भनेकी छन्, ‘हामीले नेपालमा न्याय नपाएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा उजुरी हालेका थियौं । समितिको फैसलाले न्यायको ढोका खोली दिएको अनुभव भएको छ । आशा छ नेपाल सरकारले समितिको सिफारिस यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयन गरी मेरी दिदी र हामीलाई न्याय दिने छ, तब मात्र मेरी दिदीको मृत आत्माले शान्ति पाउने छ ।’

‘यस मुद्दामा समितिले अन्यन्त महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएको छ । तर नेपालमा सर्वोच्च अदालत, मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकार समितिको आदेश तथा सुझावहरु कार्यान्वयन नहुने अत्यन्त ठूलो समस्या छ । यस मुद्दा लगायत विगतमा समितिले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन हुनेछ र १८० दिन भित्र सरकारले समितिलाई सुझाव कार्यान्वयनका लागि चालेका कदमहरुको जानकारी पठाउनेछ भन्नेमा आशावादी छौं,’ एड्भोकेसी फोरमका कार्यकारी निर्देशक ओम प्रकाश सेन ठकुरीले भने ।

रिड्रेसको कानून शाखाकी प्रमुख अलेजान्द्रा पीडितलाई न्यायमा परेका अवरोधहरू हटाउन नेपाल असफल भएको बताएकी छन् ।

‘नेपालमा यौन हिंसाका पीडितले न्याय र परिपूरणको पर्खाइमा कहिलेसम्म बस्ने ? द्वन्द्व समाप्त भएको १५ वर्ष भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पीडितलाई न्यायमा परेका अवरोधहरू हटाउन नेपाल असफल भएको छ जसले गर्दा पीडकहरूलाई दण्डहीनता मिलेको छ भने पीडितहरू सीमान्तीकृत हुँदै गईरहेका छन् । यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन नेपालले ढिला नगरी आफ्ना कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ अलेजान्दाले भनेकी छन् ।- न्युज कारखाना