१७ जेठ, काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत योगदानलाई मध्यम वर्गमाथिको अतिरिक्त भारका रूपमा नभई सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने प्रगतिशील करका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले साधारण निजी विद्यालयमा मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अतिरिक्त ६० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने उदाहरण दिँदै उक्त रकम दुर्गम क्षेत्रका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि स्थापना गरिएको ‘समता कोष’ मा प्रयोग हुने बताए ।
उनका अनुसार, उठेको रकम जाजरकोट, दैलेख, मुगुजस्ता जिल्लाका दलित बालबालिकाको पौष्टिक आहारमा सुधार ल्याउन प्रयोग गरिनेछ ।
‘निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको कुरा गरौँ । २,००० रुपैयाँ शुल्क तिर्ने एउटा साधारण विद्यालय पनि हुन्छ । महँगा विद्यालयहरू पनि छन्, जहाँ ४० हजार वा ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ । जसले बढी शुल्क तिर्छ, उसले ३ प्रतिशतका दरले त्यही अनुपातमा बढी योगदान गर्छ । त्यस अर्थमा यो प्रगतिशील कर पनि हो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।
उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थामा रकम निश्चित शीर्षकमा मात्र खर्च हुने व्यवस्था नहुने स्वीकार गर्दै पनि समता कोषबाट उठेको स्रोत दलित बालबालिकाको पोषणमा केन्द्रित हुने गरी व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको गुणस्तरीय अन्तर घटाउनु सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको जिकिर गरे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै वाग्लेले देशभरका विद्यालयहरूको पूर्वाधार तथा अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गरिने बताए ।
‘उदाहरणका लागि, कलंकीको कुनै निजी विद्यालय वा मेरै जिल्ला दमौलीको कुनै सानो निजी विद्यालयमा कसैले १,५००–२,००० रुपैयाँ शुल्क तिरिरहेको छ भने उसले थप तिर्नुपर्ने रकम करिब ६० रुपैयाँ मात्र हो । उसले २,००० रुपैयाँ तिरिरहेको छ भने थप ६० रुपैयाँ योगदान गरिदियोस्, ताकि जाजरकोट, दैलेख वा मुगुका दलित बालबालिकाको पौष्टिक आहारमा केही सुधार ल्याउन सकियोस्,’ उनले थप भने, ‘हुन त सार्वजनिक वित्त मा ‘फन्जिबिलिटी’ हुन्छ । अर्थात्, उठेको पैसा ठ्याक्कै छुट्टाछुट्टै कोठामा राखेर खर्च गरिने होइन, सबै रकम एउटै कोषमा जान्छ । तर यसरी उठाइएको ‘समता कोष’ अर्थात् ‘इक्विटी फन्ड’ लाई दलित बालबालिकाको पोषण सुधारमा केन्द्रित गर्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ । त्यसैले यो विषय जनतालाई सही ढंगले बुझाउन सकियो भने धेरै आपत्ति नआउला ।’
