भरतपुर जेठ १२
न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा भरतपुर देशकै संघीय अस्पतालहरुमा प्रथम भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयले गरेको मूल्याङ्कनमा ८८ प्रतिशत अङ्कसहित भरतपुर अस्पताल देशकै पहिलो अस्पताल बनेको हो । मन्त्रालयले देशभरिका १५ वटा संघीय अस्पतालमा यो अनुगमन गरेको थियो ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट डा. फणीन्द्र बरालले उत्कृष्ट अङ्कसहित भरतपुर अस्पतालले ‘ग्रीन जोन’ स्टिकर प्राप्त गरेको जानकारी दिए । ‘ग्रीन जोन’ स्टिकर ८५ प्रतिशतभन्दा वढी अङ्क ल्याउने अस्पताललाई मात्रै दिइने गरिन्छ । ‘ग्रीन जोन’ स्टिकर पाउने भरतपुर अस्पताल एकमात्रै अस्पताल भएको उनले बताए ।
“अस्पतालको सेवा प्रवाहको तयारी अवस्थाको मूल्याङ्कनमा भरतपुर अस्पताल देशकै उत्कृष्ट अस्पताल बन्यो”, उनले भने । मन्त्रालयका अनुगमन टिमका सदस्यसमेत रहेका डा. बरालले अस्पतालले दिने सुशासन तथा ब्यवस्थापन, चिकित्सकीय सेवा र फोहोरमैलालगायतका वस्तुहरुको व्यवस्थापनअन्तर्गत पर्ने सहयोगी सेवाका आधारमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको बताए । यो हरेक वर्ष मन्त्रालयले गर्ने गर्दछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीको नेतृत्वमा रहेको टिमले भरतपुर अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट तथा अनुगमन समितिका सदस्य डा. दीपेन्द्र पाण्डेले यो अनुगमन मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै अस्पतालको सेवासुविधा पूर्णरुपमा सुधारिएको भन्न नसकिने बताए । “मूल्याङ्कन रिपोर्टले अस्पतालको सेवासुविधामा सुधार आएको भन्दा पनि सेवा प्रवाहको तयारी अवस्थामा उत्कृष्ट छ भन्दा राम्रो होला”, उनले भने । भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष राजु पौडेलले निरन्तर र सकारात्मक प्रयत्नले मात्रै नतिजा राम्रो आएको प्रतिक्रिया दिए । “अस्पतालको सेवासुविधा सुधारका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ, अहिले त्यही नतिजा देखिएको हो”, उनले भने ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले गुणस्तरीय सेवामा आफूहरु निरन्तर लागिरहेको बताए । “अस्पतालको सिङ्गो टिम नै सेवा सुधारमा लागिरहेको छ, जसको परिणाम राम्रो आयो”, उनले भने । संघीय अस्पतालमध्येको एक भरतपुर अस्पताल देशकै मध्य भाग भरतपुरमा रहेको छ । यो अस्पतालले विभिन्न विशिष्टीकृत सेवा दिँदै आएको छ ।
मन्त्रालयले गरेको अनुगमनमा उक्त अस्पतालले हरेक वर्षजसो आफूलाई स्तरवृद्धि गराउँदै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार २०७८ को अनुगमनमा ५२ प्रतिशत, २०७९ को अनुगमनमा ६२ प्रतिशत, २०८० को अनुगमनमा ६४ प्रतिशत, २०८१ को अनुगमनमा ७७ प्रतिशत र २०८२ को अनुगमनमा ८८ प्रतिशत अङ्क प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
