चितवन, असोज २ –
गत भाद्र १२ गते भरतपुर महानगरपालिकाको भुउपयोग कार्यान्वयन समिति र भुउपयोग परिषदको निर्णयको विरोधमा चितवनका घरजग्गा व्यवसायीले भरतपुरका विभिन्न वडाहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उक्त समितिले आवासीय जग्गालाई समेत कृषियोग्य जमीनमा वर्गीकरण गरी जग्गाको मुल्यांकन कम बनाएको भन्दै व्यवसायीहरुले वडा अध्यक्षहरु समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाको परिषद र समितिको निर्णय अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाका २९ वटा वडा मध्ये वडा नम्बर ६ बाहेक १ देखि १२ वडासम्मको वडाहरुलाई आवासीय क्षेत्र र अन्य बांँकी वडाहरुलाई कृषियोग्य जमीनमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नारायणी घरजग्गा व्यवसायी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमन्त केसी र लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसियसन जिल्ला समन्वय समिति चितवनका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद लगायतको टोलीले कृषियोग्य जमीन वर्गीकरण गर्ने निर्णय भएका वडाहरुमा गएर सयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
टोलीले भरतपुर वडा नम्बर ६, १३, १४, १५, १६ र वडा नम्बर २२का अध्यक्षहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । ज्ञापन पत्र बुझाउंँदै संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले समिति र परिषदको निर्णय अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको बताए । ‘यो निर्णयको विरोध हामी व्यवसायीको मात्र होइन, महानगरका आम जनता र किसानका लागि हो , अधिकारीले भने, यो निर्णय व्यवहारिक र वैज्ञानिक नभई भरतपुरका जनताको लागि बेइमानी हो ।’
समितिले जग्गा व्यवसायी र जनताको प्रतिनिधित्व नरही सिमित वडाअध्यक्षहरुको हस्ताक्षर गरी एकल निर्णय गरेकोमा आफूहरुको आपत्ति रहेको अधिकारीको भनाई छ । समिति र परिषदले भुउपयोग नियमावली २०७९ विपरीत ढंगबाट वर्गीकरण गरेको र मापदण्ड मिचेर समेत निर्णय गरेको व्यवसायीहरुको असन्तुष्टी छ । सो निर्णय अनुसार ती वडाहरुमा न्यूनतम बाटोको मापदण्ड ८ मिटर र बाटोबाट ३५ मिटर लम्बाई सम्मलाई मात्र आवासीय क्षेत्र मानिने र अन्य बांँकी जमीन कृषियोग्य जमीनको रुपमा वर्गीकरण गर्ने तथा त्यहांँ कुनैपनि आवास बनाउने पाईने छैन ।
लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसियसनका उपाध्यक्ष शर्माले यो निर्णय जनता र कृषकको हितमा नरहेको बताए । ‘कुनै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नगरी गरिएको निर्णय मान्य हुनेछैन, शर्माले भने, यो निर्णयले गरीब झन गरीब र धनी झन धनी हुन्छ ।’
उनले व्यक्तिको जग्गाको पहिलो अधिकार स्वयं जग्गावाला हुने हुंँदा जग्गावालाको ईच्छा र आवश्यकता अनुसार वर्गीकरण हुनुपर्ने बताए । व्यवसायीहरुले भरतपुर महानगरपालिकाका सम्पूर्ण जग्गा आवासीय हुनुपर्ने र आवासीय जग्गामा पनि आवश्यकता अनुसार खेती गर्न सकिने बताएका थिए । निर्णय संशोधन नगरे आफूहरुले थप संघर्षका कार्यक्रमहरु ल्याउने व्यवसायीको चेतावनी छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै वडाअध्यक्षहरुले आफूहरु जनता र किसानको हित विपरीत जान नसक्ने भन्दै आगामी कार्यापालिका बैठकमा यसबारेमा व्यापक छलफल गर्दै आवश्यकता अनुसार निर्णय शंशोधन गरी तत्पश्चात मात्र कार्यान्वयनमा ल्याईने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । व्यवसायीहरुले निर्णयको विरोधमा बांँकी वडाहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाउने महानगरपालिकाको कार्यालयमा समेत डेलिगेशन जाने तयारीमा रहेको बताए ।
