“छोरी पढाइमा व्यस्त छिन्, श्रीमतीले छोडिन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “दैवले त ठगेको थियो, जीवन साथीले पनि छोडिन् तर सास रहुन्जेल बाँच्ने आधार त खोज्नै पर्यो । त्यसैले कोही नभए राज्य छ नि भनेर आवाज उठाइरहेको छु ।”
आफूलाई सहयोगको याचना गर्दै उहाँले सुरूमा स्थानीय तहमा धाउनुभयो । नजिकको सरकार भनिएका स्थानीय तहले बजेटलगायत विभिन्न कारण देखाएर सहयोग गरेन तर आश्वासन दिइरह्यो । आम्दानीको नाममा सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक अरू केही नभएको बताउने उहाँ शौचालयमा लैजानसमेत ह्वीचेयरबाट उठाउने सहारा कोही नभएपछि थप तनावमा हुनुहुन्छ ।

त्यसैकारण स्थानीय तहबाट सहयोगको आशा टुटेपछि सङ्घीय सरकारसमक्ष आफ्नो माग राख्न काठमाडौँ आएको उहाँको भनाइ छ । “हिँडडुल नै गर्न नसक्ने मलाई काठमाडौँ आउनु अर्को चुनौतिको विषय हो । भर्नुभन्दा बहुलाउनु ठीक भन्ने सोचेर यहाँ आएको छु । पहिलो पटक अनसनबस्दा सरकारले माग सुनुवाई गर्ने भनि सम्झौता गरे पनि फेरि अनसन बस्न बाध्य भएको छु”, भण्डारीले भन्नुभयो ।

सम्झौता पूरा हुने आशा

प्राप्त जानकारीअनुसार उहाँ गत चैत ६ गते सरकारसमक्ष सहयोग माग गर्दै काठमाडौँ आउनुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले गृह मन्त्रालयदेखि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसम्म धाउनुभयो । आश्वासनमा हुन्छ भन्ने जवाफ पाए पनि उहाँको माग सुनिएन । त्यसपछि उहाँ शान्तिवाटिकामा धर्ना बस्नुभयो । चैत १४ गते उहाँ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबीच तीनबुँदे सहमति भयो । वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सम्झौतापत्रमा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ९ को व्यवस्थाबमोजिम चरणबद्धरूपमा स्थानीय सरकारसँग अन्तरतह सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्नेगरी दुई हस्तामा पेश गर्न भनि आवश्यक कार्यक्रम र मापदण्डको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने, कार्यक्रम र मापदण्डबमोजिम स्थानीय तहको सिफारिस प्राथमिकीकरणगरी पहिलो चरणमा ११ जना पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नियम ९ बमोजिमको सामुदायिक सहायता सेवा वैशाख १ गतेदेखि सुरुआत गर्ने सम्झौता भयो । त्यही आधारमा सोहीदिन भण्डारीले धर्नालगायत सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने भनियो ।
सोही सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि उहाँ दस दिनदेखि फेरि अनशन बस्नुभएको हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७ मा पूर्णरूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोगी व्यक्ति उपलब्ध गराउने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायत अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यद्यपि यी कुनै पनि अधिकार व्यावहारिक रुपमा लागूनभएका भण्डारी बताउनुहुन्छ ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई भने पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको माग पूरा गर्न आफूहरू सक्रिय रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट अभावका कारण माग पूरा गर्न ढिला भए पनि भण्डारीलगायत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएकाले प्रक्रियामै रहेको बताउनुभयो ।