काठमाडाैं फागुन २९
विभिन्न सार्वजनिक निकायअन्तर्गतका ठेक्का अपलत्र पार्ने दुई दर्जन कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ । सरकारी कार्यालयका ठेक्का अलपत्र पारेपछि खरिद अनुगमन कार्यालयको आइतबारको निर्णयअनुसार ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।
कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनीले कालोसूची अवधिभर कुनैपनि सरकारी खरिद अनुगमन कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
खरिद अनुगमन कार्यालयकाअनुसार सिराहामा कार्यालय रहेको विकास निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यो कम्पनीले सडक डिभिजन कार्यालय लहानअन्तर्गतका दुईवटा ठेक्का अलपत्र पारेको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनाको काम अलपत्र पार्ने पर्साको परामर्शदाता कम्पनी बिजनेस नेपाल कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई पनि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीको सिफारिसमा राष्ट्र सेवा निर्माण कम्पनीलाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ । डडेल्घुरामा कार्यालय रहेको उक्त कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । त्यसैगरी, कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको सिफारिसमा आकाश एन्ड पवन कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय कपिलवस्तुअन्तर्गतका आयोजनाका काम नगर्ने तीनवटा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । खरिद अनुगमन कार्यालयकाअनुसार अर्घाखाँचीको अहमद हुसेन कन्स्ट्रक्सन, दाङको गुप्ता निर्माण सेवा, अर्घाखाँचीको केपी कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको काम अलपत्र पारेपछि नयाँ बानेश्वरमा कार्यालय रहेको अनुष्ठान कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई एक वर्षका लागि, सडक बोर्ड नेपालको काम पूरा नगर्ने नवलपरासीको भोलेबाबा कन्स्ट्रक्सनलाई डेढवर्षका लागि र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको काम पू्रा नगर्ने दिब्या टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेडलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
