४ वैशाख, काठमाडौं ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । अरुले मिचेको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति ३५ दिनभित्र खाली गर्न भनेको छ ।
‘नेपाल सरकार लगायत दाताहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न समय र अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराएका उक्त जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिन भित्र खाली गरी/गराई त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आधिकारिक रूपमा फिर्ता गर्नु/गराउनू,’ त्रिविले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को मिति २०८२ चैत २३ गतेको निर्णयानुसार ३५ दिने सूचना जारी गरिएको हो । ‘अन्यथा नियमानुसार हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यस अन्तगर्तका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू केही व्यक्ति, कम्पनी, सघ संस्था वा निकायहरूले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम तथा प्रचलित कानून विपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जा, भोग तथा नियन्त्रण गरिरहेको औंल्याएको छ ।
त्रिविले सोही प्रतिवेदन कार्यान्यन गर्न लागेको हो ।
प्रतिवेदनले १८ वटा भन्दा बढी संघ-संस्थाले त्रिविको जग्गा मिचेको पाइएको छ ।
त्रिविको ५०५०–३–१–१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा रहेकोमा पछि अरूले कब्जा गरेको पाइएको हो । त्रिविका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा त्रिविको २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघसंस्थाले रजाइँ गरिरहेको प्रतिवेदनमा छ ।
त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा १ हजार ५०० रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको छ ।
कीर्तिपुरको मात्र ३ हजार ६१३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग भए पनि मुस्किलले २ हजार ५०० रोपनी जमिन त्रिविले भोगचलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले उपत्यका बाहिर पनि त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । आंगिक क्याम्पसहरूको समेत जग्गाको यकिन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
त्रिविको जग्गा संरक्षण गर्न नसक्नुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र पदाधिकारीहरू जिम्मेवार रहेको खोजबिन समितिको निष्कर्ष थियो ।
तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही र जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने खोजबिन समितिले सिफारिस गरेको थियो ।
कतिपय जग्गामा अख्तियार र सीआईबीले समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठहर खोजबिन समितिको थियो ।
