अनि कुनै वडासँग प्लान गरेर पहिला गरेको काम भन्दा अलि फरक खालको काम त्यहाँकै मानिसलाई टिम बनाएर मासिक तलब नै दिएर गर्न लगाउने सोच छ । सुरुको अगामी वर्ष परीक्षण गर्न लगााएर कुनै एक वडामा जुनसुकै योजना सम्पन्न गर्न कुनै पनि बाहिरी साधन डोजरको पनि परिचालन नगराउने स्थानीयहरूले नै सक्ने गरी काम गर्न लगाउने लक्ष्य छ । यो ट्रायलको रुपमा नमुना परीक्षण गर्ने हो । सबै काम स्थानीय टिमले नै गर्दा कम्तिमा त्यहाँका ४०,५० देखि १०० जनाले रोजगारी पनि पाउने भए । यसो गर्दा वर्षभरि वडामा कतिको फरक ल्याउँछ ? त भन्ने पनि परीक्षण हुन्छ । त्यसकारण यो छुट्टै खालको योजना बनाएर अगाडि बढ्न मन लागेको छ । जुनचाहि नमुना बनोस्, अरुले पनि अनुशरण गरोस् । त्यो वडामा आएको परिवर्तनले सबै वडाले हामी पनि यसरी नै काम गर्छौं भन्ने खालको मनसाय राखोस् भन्ने चाहेको छु । योजना बनाउँ पहिला कस्तो हुन्छ ? रोजगारी र्सिजना गर्ने कुरा चाँही अगाडि बढ्छ जस्तो लागेको छ । वडाको बिकास वडाकै सब मिलेर गर्ने, त्यस्तो खालको बिकासे योजना बनाउँदै छु त्यस्तो हुँदा वडाका सबैको आय बढ्छ ।

अरु त अब नगरपालिकाको समृद्धि र विकासका लागि म प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र अन्य दातृ निकायसँग सहकार्य गरी समृद्ध नगरपालिका बनाउने मुख्य योजना छ ।

नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिराख्नु भएको छ । तपाइँका प्राथमिकता कस्ता हुन्छन् ? कस्तो खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ ?

१० असारमा हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ । त्यसको लागि अहिले छलफल भइरहेको छ । अब मैले अघि नै भनिसकेँ, यहाँको आर्थिक रुपान्तरण र विकासको एउटै आधार भनेको पर्यटन क्षेत्र नै हो । हामी पर्यटन क्षेत्रलाई प्रचारप्रसार, प्रवर्द्धन गर्ने, वाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकको आगमनलाई बढाउने, यहाँ आएर कम्तिमा हप्ता दिन बस्न सक्ने बातावरण बनाउने, जिल्ला आउने सबै पर्यटकहरुलाई गोनपामा नआई फर्कन मन नलाग्ने खालको रणनीतिक संरचनाहरू बनाउने जस्ता काम गरेर यहाँ रोजगारिकको सिर्जना, स्वरोजगारको व्यवस्था गर्दै आर्थिक रुपान्तरणमा जोड दिने गरि कार्यक्रम ल्याउनेछौँ ।

अर्काे भनेको हामीले गर्नुपर्ने कामको तत्कालीन र दीर्घकालिन योजना बनाउँछौँ । तत्कालीन भनेको तत्काल जनताका आवश्यकता पुरा सकिने खालका योजना हो । मुख्य त दीर्घकालीन योजना बनाएर हामीले भनेअनुसार पर्यटनको विकास गर्ने, कृषिमा आधुनिकीकरण सँगसँगै व्यावसायिक पशुपालनको विकास गर्ने, घरेलु उद्योगको विकास गर्ने, यी तीन वटाकुरा हामीले मुख्य मानेका छौँ । त्यसको साथसाथै स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीको सहज पहुँच पुर्‍याउने । सडकमा भने नयाँ बाटो खन्नुभन्दा भएकाका स्तराेन्नति गर्ने र स्तराेन्नति भएकामा कालोपत्रे गर्न गरि योजना अघि बढाएका छौँ । मुख्य कुरा उत्पादनसँग जोडेर विकासका रणनीतिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने हाम्रो तयारी छ ।

अहिले नगरपालिकामा मापदण्ड नपुगेका, अवैध क्रसर उद्योगहरू पनि छन् । अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र ओसारपोसारको समस्या उस्तै छ । यसलाई कसरी नियमन गर्नुहुन्छ ?

यो अवैध उत्खनन् असाध्यै जनताले कुरा उठाइराख्ने विषयवस्तु हो । यसले अब नदीलाई भित्रभित्रै दबाएर खेतीयोग्य जमिन लिएर जान्छ, त्यो समस्याको पनि समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लागेकाे छ । त्यसको निम्ति फेरि विकास निर्माणको हिसावले यो फेरि चाहिने हुन्छ । हामी वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन गरेर त्यसको आधारमा मात्रै वैधानिक हिसाबले उत्खनन् गर्न दिने र त्यसको अगुगमन नियमन गर्नेछौँ । ठेक्का लगाएर मात्रै छाड्दैनौँ, लगाइसकेपछि पनि पटकपटक अनुगमन र नियमन गर्नेछौँ । अर्काे कुरा मलाई के लागेको छ भने अहिले हाम्रो एउटा हाम्रो डीपीआर बनाउने छौँ । लगभग दरौदीको कुरा गर्‍यो भने उदाहरणको लागि त्यहाँ एउटा छुट्टै बगर बन्ने ठाउँ छ । त्यतातिर एउटा बाध हाल्दिने , ताल बनाइदिने त्यसकै तालबाट दुईपटी खेत छ, त्यहाँबाट कुलो पठाउने त्यसपछि हरेक वर्ष नदीले बगाएर ल्याएको ढुँगा गिटीहरू थुर्पाछ हरेक वर्ष त्यो झिक्ने त्यसो गर्‍यो भने माथि धेरै उत्खनन गर्न नपर्ने त्यस्तो खालको लागेकाे छ मलाई । यो दीर्घकालीन कुराहरू हो तत्कालीन चाँही सम्भव छैन । करौडौँ खर्च हुन्छ, त्यही पनि त्यो गर्न पायो भने अन्यत्र गएर जहाँ समस्या छ, जनताले यो बेठिक भनिराछ, त्यहाँ गएर उत्खनन् गर्नुपर्दैन् । अर्को कुरा सकेसम्म नदीमा डोजर चलाउने कुराहरू विस्तारै निषेध गर्दै सन्तुलित रुपमा उत्दनन् गर्नेछौँ । अबैध रुपमा उत्खनन् गर्न दिने छैनौँ, त्यसो भएको पाइएमा कानुुनत कारबाही हुने नै छ ।

व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, मिच्ने जताततै भएको देख्न सकिन्न्छ । विशेष गरि यो समस्या बजार क्षेत्रमा बढी छ । यो समस्या न्यूनीकरण कसरी गर्नुहुन्छ ?

अब यो सार्वजनिक जग्गा, निजी जग्गा , सरकारी जग्गा गरी तीन प्रकारको जग्गा छ । अब साधारणतया निजी जग्गावालाहरूले सरकारी जग्गा च्याप्ने यो समस्या सबै ठाउँमा व्याप्त छ । यो पनि एक प्रकारको समस्या नै हो र यस समस्यालाई समाधान गर्न दुईवटा कुरा गर्ने हो एक राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको छ । यसले सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, जग्गा दिने र लालपुर्जा पनि दिने आयोग सञ्चालन भएको छ । र दोस्राे कुरा दलित सुकुम्बासीहरुलाई पनी व्यवस्थित गर्ने र तेस्राे अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि उनीहरूले पहिलादेखि खेती गरिआएको छ भने त्यसलाई पनि निश्चित रकम दिएर जग्गा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ, त्यो एउटा पाटो भयो अर्को पाटोचाहिँ सार्वजनिक, निजी , सरकारी गरी छुट्याएर वर्गाीकरण गर्ने हो, यसका लागि हामी कोसिस पक्कै गर्नेछौँ ।

अब गोरखा बजार क्षेत्रमा फुटपाटको समस्या अत्यन्तै बढी छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो फुटपाट व्यवस्थामा असाध्यै समस्या छ । गोरखा बजारमा बजारैसम्म यो हाई-वेको अवधारणा भएको हुनाले पहिला त अब २५ मिटरकै समस्या छ । यो समस्या लामोदेखिकै हो । त्यसलाई समाधान गर्न नसक्दा बजारमा भएको घरहरू दर्ता भएको छैन र अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यो त एउटा समस्या छँदैछ, तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि बजार त चलिरहेकै छ, यही बजार चल्नको लागि व्यवस्थित फुटपाटको योजना बनाउनुपर्दछ । मैले के सोचेको छु भने हरेक घरको अगाडि एउटा सुुन्दर बिरुवा हुर्काएर लग्ने योजना मैले नीति ल्याएको छु । यसमा अवश्य सफल भइन्छ भन्ने लागेकाे छ । फुटपाथमा अस्ति भर्खर एउटा टिम डेडिकेसन आएको थियो, फुटपाटमा बसेर व्यापार गरौँ भनेर आएको थियो, त्यसलाई पनि सम्भव भएसम्म तरकारी बजार एक ठाउँमा र अर्कौ बजार एक ठाउँमा, फुटपाथ अलि ठुलै यो भन्दा पहिला बनाएको बेठिक छ फटपाथ होकी हैन जस्तो लाग्छ । यो हरमटारीको बजार देखेर अरुको अगाडि नि के हो ? के हो ? जस्तो ! अब सम्भव भयो भने, बजेट भयो भने अलि व्यवस्थित फुटपाट बनाउने त्यस्तो खालको योजनामा छौँ ।

नगरपालिकामा सन्चालन भएका थुप्रै व्यवसायहरु दर्ता छैनन् । उनीहरूलाई कसरी करकाे दायरमा ल्याउनु हुन्छ ?

सबैलाई करको दायरामा ल्याउनलाई योजना बनाएर परिचालन नै गर्नै हो । हामीले सबैको घरघरमा नम्बरिङ गर्ने योजना छ । यसको कारणले कति नम्बरको घरमा भएको कुन व्यवसायिले घरको र व्यवसायको कर तिर्न आयो ? आएन सहजै हेर्न सकिन्छ । यदी, कोही नआएको खण्डमा चिठी पठाएर भए पनि करको दायरामा ल्याउने र त्यति गर्दा पनि नआउनेहरूका लागि नगरको कानुनअन्तर्गत जे छ, त्यही गर्ने योजना लिगेका छौँ ।

अनुत्पादक क्षेत्रकाे लगानीलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?

अब उत्पादनमूलक क्षेत्र छ, जो उत्पादनसँग जोडिन्छ, उनीहरुलाई मात्र शिपमुलक तालिम दिनेछौँ । यस्तो तालिम दिने कि तालिम लिनेहरू तत्कालीन रुपमा उत्पादनमा जोडिओस् । अब नगरपालिकाले पनि त्यसको निम्ति व्यवस्थापन गर्ने र त्यो खालको योजनामा जाने सोचमा छौँ । हामी अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी क्रमश घटाउनेछौँ ।

कृषिमा दिने सहुलियत, अनुदान वास्तविक किसानले नपाउने हुँदा कृषकहरु निरुत्साहित हुँदै गएको देखिन्छ । यसमा सुधार कसरी ल्याउनु हुन्छ ?

हो यो साँचो हो, किसानहरुलाई दिएको वास्तविक अनुदान वास्तविक कृषकसँग पुग्न नसकेको कुरा धेरै आएको छ । त्यो फेरि वास्तविकता पनि छ । त्यसो गर्न नै हुँदैन् । हुन त हामी आएर त्यसो गरेका त छैनौँ, हैनौँ । तर, अब हामी त्यसो गर्दैनौँ र गर्न दिन्नौँ । फिल्डमा नै पुगेर को वास्तविक किसान हो ? र कसले अनुदानको लागि मात्रै किसान भए जस्तो गरेको छ ? त्यसको परीक्षण गरेर मात्रै यस्ता खाले कार्यक्रमहरु गर्नैछौँ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई राेक्ने गरी राेजगारीकाे सृजना गर्ने कुनै याेजना छन् कि ?

वैदेशिक राेजगारीका लागि युवा पहलायलाई न्यूनीकरणका लागि म र मेरो टिम लागि परेको छ । गोरखा एतिहासिक हो, यसलाई मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने, संसारका मान्छेलाई ल्याउने योजनामा जाने हो । हामी वैदेशिक रोजगारीका लागि गोरखाका मान्छेलाई अन्त जान पर्ने आवश्यकता नै छैन्, किन भने राम्रो सम्भावना छ गोरखामा । सम्भावनालाई चुम्न नसकेको कारणले अन्त जान परेको हो, अबको हाम्रो योजना त्यही सम्भावनालाई चुम्नु हो ।

गोरखा आउने पर्यटकहरूलाई एउटा त मनास्लु पदमार्गमा जाने पर्यटकहरू बढी हुन्छन् । तिनीहरू धेरै वर्ष अगाडि गोरखा हुँदै जान्थे पछि कहाँबाट टुट्यो त्यो अहिले अधिकांश आरुघाट हुँदै माछाखोला जाने भयाे त्यसलाई गोरखा हुँदै जानुपर्ने वातावरण कसरी बनाउने ? त्यो हाम्रो योजना हो र अर्को मनकामना, बन्दिपुर आउने पर्यटकहरूलाई कसरी गोरखा ल्याउन सकिन्छ ? त्यो पनि हामी कोसिस गर्नेछौँ । पर्यटकहरू धेरै आउने वित्तिकै यहाँ थुप्रै खालको व्यवसायहरु चलायमान हुन्छन्, फस्टाउनेछ । आर्थिक आम्दानीका बाटोहरू धेरै खुल्नेछ । त्यसो भएपछि यहाँ नै रोजगारीको सिर्जना हुन्छ अनि क्रमश वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको सङ्ख्या घट्नेछ ।

आगामी पाँच बर्ष भित्र गोरखा नगरपालिका कस्तो बन्ला ? केही खाका कोर्नु भएको छ ?

गोनपा कस्तो बनाउने भनेर हामीले चुनावी अभियानका समयमा प्रशस्त चर्चा गरेका छौं । त्यसलाई हामी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने छौं । सबैभन्दा पहिला त सुशासनका सबै प्रत्याभूति कसरी दिन सकिन्छ ? भ्रष्टाचार मुक्त बिकास कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्नेमा हामी प्राथमिकतामा राख्छौँ । यो पहिलो ६ महिनामा यति मिलाएपछि अरु दीर्घकालीन विषय जस्तै बसपार्क व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन, शिक्षालाई समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुलीलाई जनताका सरोकारका विषय बनाएर सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने लगायतमा काम गर्नेछौं । यस्तै गोनपामा झट्ट देख्दा देखिने खालका परिवर्तनका लागि केही परियोजनाहरू छन् त्यसलाई हामी लागू गर्छौ । यस्तै, पर्यटकहरू गोरखा किन आउने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने गरी व्यवस्थापन गर्नेछौं ।

५ वर्षमा सकिने बेलामा हाम्रो नगरमा जनताले उल्लेख्य परिवर्तनकाे प्रत्याभूति गर्ने गरि काम गर्नेछौँ । समग्र रूपमा उत्पादनमुखी विकासमा जोड दिँदै नगर र नगरवासीहरुको अर्थतन्त्र सुधार्ने कार्यक्रमहरू गर्नेछौं ।