“हाम्रो संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये, सभामुख र उपसभामुखमध्ये, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था मात्र गरेको छैन, संघीय र प्रादेशिक संसदमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ” शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ ।

सम्पत्ति, कानुनी उपचार, आयआर्जन र वृत्तिविकासका क्षेत्रमा समेत महिलालाई संविधानले प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले भनेका छन्, “लैगिंक समानताका पक्षधर परिवर्तनकारी शक्तिका निम्ति यो अधिकार पर्याप्त नभए पनि विश्वभरिको व्यवस्था र अभ्यासका दृष्टिले गुणात्मक रहेको तथ्य हामीले स्मरण गर्नैपर्दछ ।”

महिलाविरूद्धको संरचनागत हिंसाको अन्त्य गर्दै उत्पादनका साधन र प्रक्रियामाथि महिलाको स्वामित्व कायम गर्न, महिला उद्यमशीलता र स्वरोजगारलाई विकास गर्न हाम्रा प्रयासहरू घनिभूत हुन जरूरी रहेको उनले बताएका छन् ।