एमालेले यसअघिको ९ केजी सुन प्रकरणमा जोडिएका माओवादी नेता र तीनका परिवारका सदस्यलाई सामान्य सोधपुछ पनि नगरिएको घटनाबाट सरकारको क्रियाकलाप स्पष्ट भएको बताएको छ । यस्तो अवस्थामा ‘चोरको खुट्टा काट्’ भन्दा खुट्टा उचालेझैँ न्यायिक छानबिन समितिको माग सुन्नासाथ तर्सिने गरेको भन्दै यो माग पूरा नभएसम्म पार्टीले दबाबका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहने एमालेले अडान राखेको छ ।

यस्तो छ पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको प्रेस विज्ञप्ति

यस्ता विषय अगाडि भइरहँदा पनि सञ्चारमाध्यमले नदेखेर खाली एमालेले सदन अवरोध गरेको कुरालाई उचालेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । भने, “सञ्चारमाध्यममा कसको लगानी छ भन्ने अहिले छाडिदिउँ, देशको पक्षमा को छ भन्ने हेरौँ ।”

उनले आफूहरुले निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेको बताए ।

“निष्पक्ष छानबिन गर्न किन नहुने ? छानबिन आयोग बनाउँदा के हुन्छ ? के हो विषयान्तर भनेको ?,” उनको प्रश्न थियो, “सबै पक्षमा छानबिन गर्न सक्छ । यसका कनेक्सन र जरा कहाँ छ ? टुप्पोमात्रै हेरेर हुँदैन । २३४ पल्ट कुनै गिरोहसँग लगातार संवाद कसरी हुन्छ मान्छेको ? यो फेयर छ ? तै पनि सोधपुछ पनि गर्न पर्दैन ? यसरी पनि देश चल्छ ? यो पनि शासन प्रशासन चलाउने तरिका हो ? बाहिर स्टन्ट दिएको छ, गफ दिएको छ ।”

उनले पत्रपत्रिकाले पनि एमालेलाई घोच्न पाएसम्म यस्ता विषय नदेख्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

“एउटा पत्रिकाको नाम आएको थियो । संकट थाहा छैन । संसद् अवरुद्ध गरेर एमालेलाई घोच्न पाइयोस् भन्ने लागेको होला,” उनले भने, “यो एमालेको मात्रै कुरा होइन ।”

ओलीले अहिले पनि दैनिकरुपमा विमानस्थलबाट सुन तस्करी भइरहेको दाबी गर्दै भने, “अहिले पनि तस्करी भइरहेको छ । यति मजाले सुन वारपार भइरहेको बेलामा प्रतिपक्षले बोल्ने भन्दै संसद्मै एमालेको विरोध हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले राजीनामा गर्नुपर्ने थियो । बानी परे पछि लाज हुँदैन भन्ने बीरवल अकबरको कथा छ ।”

उनले सुन तस्करी महातस्करी काण्ड भएको उल्लेख गर्दै भने, “अनि हामी संसद् चल्यो कि चलेन भन्नेमा अल्झिएका छौँ । हामी बोल्न खोज्यो सत्तापक्षले उठेर विरोध गर्छ । यहाँ भ्रष्टाचारको कुरा गर्न पाइन्छ ? भन्छन् । २, ४ क्विन्टल सुन ल्याउँदा हल्ला गर्न पाइन्छ ? बोल्न पाइन्छ ? भन्छन् । हामीले होइन सदन अवरोध गरेको सत्तापक्षले नै हो ।”

उनले यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री कसरी सरकारमा बस्न सकेको ? भन्दै प्रश्न गरे । संसद्मा अहिले पनि ९३ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । चालु अधिवेशनबाट एकमात्रै विधेयक पारित भएको छ भने १५ विधेयक अलपत्र अवस्थामा छन् । तर संसद् चल्न सकेको छैन ।