“हाल १५ वटा जिल्लामा अभियानको रुपमा डाटा संकलन गर्ने काम वडा तहसम्म नै भइरहेको छ । त्यो सम्पन्न भइसकेपछि ६१ जिल्ला पूरा हुन्छ । अरु बाँकी जिल्लाहरुमा पनि हामीले यो अभियान लग्दै छौँ,” विभागका निर्देशक खत्रीले भने ।

रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँचीलगायतका जिल्लाहरुमा भर्खरै नयाँ अभियानका रुपमा कर्मचारी खटाएर वडा तहमा गएर डाटा संकलन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

एक वर्षमा दुई करोड विवरण संकलन गर्ने लक्ष्य

गत पुसमा तत्कालीन सरकारले अघि सारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअन्तर्गत एक वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । सोहीअनुसार त्यो बेलादेखि एक वर्षभित्र (आगामी माघसम्म) दुई करोड नागरिकको विवरण संकलन गर्ने लक्ष्यअनुरुप काम भइरहेको विभागको भनाइ छ ।

अत्यावश्यक भएमा व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्छन् । ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासनका कार्यालय र देशभरका ४२ इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सकिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा पनि सातवटै प्रदेशका नागरिकहरुका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न फरक फरक कार्यालय तोकिएको छ ।

परिचयपत्रको नम्बरले सबै काम हुने

राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर जारी भएसँगै सोही नम्बरका आधारमा नागरिकले सम्पूर्ण सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एकैपटक सबै नागरिकका लागि कार्ड छाप्न नसकिने र विस्तारै कार्डहरु छापिएर वितरण भइरहेको विभागको भनाइ छ ।

नागरिकता हुँदाहुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र किन चाहियो ?

प्रविधिको विकाससँगै हरेक क्षेत्रमा बढ्दो विद्युतीय विवरणको प्रयोगअनुसार नागरिकको विद्युतीय अभिलेख राख्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याइएको विभागले जनाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा व्यक्तिको नाम, जन्ममिति र स्थान, आमाबुवाको विवरणसँगै व्यक्तिको जैविक विवरण समेत राखिन्छ ।

हातका औंलाको विवरण, आँखाको रेटिनाको विवरण, अनुहारको आकारको विवरण जस्ता बायोमेट्रिक सूचना समेत राखिँदा कुनै पनि नागरिकको विवरण एक अर्काेसँग मिल्दैन । यसरी अहिलेको ‘डिजिटल एज’अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक परेको र नागरिकता एउटा पहिचान मात्रै भएको विभागका निर्देशक खत्रीको भनाइ छ ।

“यो नागरिकताभन्दा फरक खालको अहिलेको समयअनुसार डिजिटल आईडीको रुपमा, डिजिटल एजमा प्रयोग गर्ने, सबै सेवालाई यसमा इन्टिग्रेट (एकीकृत) गर्ने, हिसाबले बनेको हो,” उनले भने ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणाली अर्काे सरकारी निकाय वा प्राइभेट क्षेत्रको प्रणालीसँग एकीकृत भइसकेपछि ती ठाउँमा आफ्नो थप विवरण दिन पर्दैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अथवा आईडी दिँदा नै त्यहाँ व्यक्तिको सबै विवरण उपलब्ध हुन्छ ।

अहिलेको नयाँ आएको विद्युतीय अर्थात ई–पासपोर्ट बनाउने प्रणालीमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत गरिएको छ । त्यसैले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएर मात्रै ई–पासपोर्ट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अहिले कुनै पनि शुल्क लाग्दैन, निःशुल्क बन्छ ।