काठमाडाैं बैशाख २३,
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर्क गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुन:विश्वासको मत लिनु नपर्ने उनको तर्क छ ।
संविधानमा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएमा’ भन्ने उल्लेख भएकोले समर्थन मात्रै गरेको दल फिर्ता हुँदा विश्वासको मत लिनुनपर्ने उनको दाबी छ ।
‘रास्वपा पहिले सरकारमा सहभागी थियो । माघ २२ मा सरकारबाट फिर्ता भयो । तर समर्थन कायम राख्यो । अहिले समर्थन फिर्ता लिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा–प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसले प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्दैन ।’
मन्त्री फिर्ता नगरेकै अवस्थामा समर्थन फिर्ता लिए मात्रै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारमा सहभागी नभएको दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहनु आवश्यक छैन’ उनी भन्छन्, ‘द्विविधा मान्न पर्दैन । कानुनले स्पष्ट भनेकोले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छैन ।’
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाका १३८ बढी सदस्यको समर्थन कायमै भएकोले विश्वासको मत लिन नपर्ने उनको अर्को तर्क छ । रास्वापाले समर्थन फिर्ता लिँदा बहुमत नै गुम्ने स्थिति हुन्थ्यो भने मात्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
यस्तो छ संसदको अंकगणित
एमाले र राप्रपाले सरकार छोडेपछि ६ चैतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको लिएका थिए । २६२ सांसदमध्ये प्रचण्डले १७२ सांसदको समर्थन पाएका छन् । उनीविरुद्ध एमाले र राप्रपाको मत परेको थियो ।
रास्वपाका २१ सांसदले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अझै कांग्रेसका ८७, माओवादीका ३२, जसपाका १२, नेकपा एसका १०, जनमतको ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिको ४/४ सांसद, स्वतन्त्रका दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी १५८ जना सांसदको समर्थन रहेको देखिन्छ ।
दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा समर्थन गर्ने दलबाट उपस्थित सांसद नै कम भएपछि उनले कम पाएका थिए । रास्वपाविना नै उनलाई १५८ सांसदको समर्थन कायम देखिन्छ । ६ सिट भएको जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पनि अझै १५२ जना सांसदको साथ प्रचण्डलाई हुने देखिन्छ ।
तर अब प्रतिपक्षी मोर्चामा अझ एमालेको ७८, रास्वपाको २१ र राप्रपाको १४ सिट गर्दा ११३ को बलियो संख्याको सामना भने प्रचण्डले गुर्नपर्ने हुन्छ ।
