“वडाको स्रोतसाधनले भ्याएसम्म व्यवस्थापनमा लागेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो–“एउटा जनप्रतिनिधिले चाहेर मात्रै चौपाया व्यवस्थापन गर्न कठिन छ । हाम्रो स्रोतसाधनले भ्याउने स्थिति छैन ।”

टीकापुर नगरपालिकाले वार्षिक रु २० लाख छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गर्दै आएको छ । उक्त रकम चौपायाको आहारा, यसका लागि खटिने कामदारको ज्यालालगायत कुरामा खर्च गरिँदै आएको छ । बजेटको अभावले छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा समस्या भएको नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामलाल डंगौरा थारू बताउनुहुन्छ । नगरपालिकाले गरेको काम पनि दीर्घकालीन हुन नसकेको भन्दै उहाँले छाडा चौपायाको दिगो व्यवस्थापन नै जरुरी भएकामा जोड दिनुभयो ।

“दीर्घकालीन योजनाका साथ उत्पादनमूलक बनाउने गरी गौशालाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसमा नगरपालिका मात्रै नभई अन्य निजी संस्थाले पनि समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ”, नगरप्रमुख थारू भन्नुहुन्छ, “हामीले नाफा घाटा नहेरी आवश्यकताका आधारमा काम गर्दै आएका छौँ । उत्पादनमूलक रुपमा काम गर्ने कुनै निकाय आए त्यसलाई जिम्मेवारी सुम्पिन सकिन्छ ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरी कैलालीमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन जटिल समस्याका रुपमा रहेको बताउनुहुन्छ । छाडा चौपायाका कारण किसानले खेती गर्न छाडेको उहाँको भनाइ छ । “छाडा चौपायालाई व्यवस्थापन गर्न बनाइएका गौशालाको अवस्था चित्तबुझ्दो छैन । उनीहरुलाई खानेकुराको अभाव भएको छ, कतिपय ठाउँमा पानीको पनि व्यवस्था नगरेको पाइयो”, प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले भन्नुभयो, “भोकले चौपाया मरेको समेत पाइएको छ, यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।”

कैलालीको जस्तै कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहले छाडा चौपायाका लागि निर्माण गरेका गौशालाको अवस्था पनि दयनीय नै छ । यसको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको ध्यान पुग्न सकेको पाइँदैन । छाडा चौपायाका कारण सधैँ स्थानीय तह र सर्वसाधारणबीच किचलो हुने गरेको छ । व्यवस्थापनको माग राख्दै पटक पटक आन्दोलन समेत गरिँदै आएको छ । छाडा चौपायाको व्यवस्थापनतर्फ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गम्भिर बन्न सकेका छैनन् । छाडा चौपायाका कारण दैनिक सडक दुर्घटना समेत बढेको पाइएको छ ।