चितवन, ५ वैशाख-
विगत ४० वर्षको इतिहासमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी माग धान्न सक्षम नेपाली औषधि उद्योगलाई फस्टाउनका लागि नीतिको अभाव रहेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । कतिपय नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको उनीहरुको गुनासो छ ।
नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ (एपोन) का निवर्तमान अध्यक्ष जी नारायणबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिको अभाव रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने नीतिको अभाव छ, कतिपय नीति भएर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।” वार्षिक एक खर्ब बढीको कारोबार हुने औषधिमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्रै नेपाली उत्पादनको हिस्सा रहेको उहाँको भनाई छ ।
औषधि उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सके विदेशी मुद्रा सञ्चिति र देशभित्र आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी हुने क्षेत्रीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट आयात रोक्नुपर्छ ।” नेपाललाई आवश्यक पर्ने खोपलगायतका औषधिजन्य वस्तुमध्ये २० प्रतिशत तत्काल उत्पादन गर्न नसक्ने भए पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी औषधि यही उत्पादन गर्न सकिने क्षेत्रीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्रविधि हस्तान्तरणका कारण खोप लगायतका केही औषधिबाहेक सबै औषधि नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ ।”
नेपाली औषधि उद्योगमा रु ७० अर्ब हाराहारी लगानी भएको भन्दै उहाँले त्यसको ५० प्रतिशत बैंकिङ लगानी रहेको जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय एउटै कम्पनी सञ्चालन गर्न कम्तीमा रु ५० करोड आवश्यक पर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले नीतिगत रुपमा सहजता दियो भने व्यवसायी लगानी गर्न तयार छन् ।” नेपालमा हाल ८५ उद्योगले औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् भने केही उद्योग सञ्चालनको तयारीमा रहेका छन् ।
सङ्घका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले २५ वर्षअघि बङ्गलादेश अहिलेको हाम्रो हालतमा रहेको भन्दै भन्नुभयो, “अहिले बङ्गलादेशमा ९९ प्रतिशत औषधि स्वदेशमी उत्पादन हुन्छ ।” स्वदेशमा उत्पादन हुने औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा बङ्गलादेशले औषधि उद्योगमा ठूलो सफलता पाएको उदाहरण दिँदै बरालले नेपालमा पनि त्यो नीति लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालमा धेरैथरिका औषधि उत्पादन हुने बताउँदै बरालले भन्नुभयो, “अहिले पनि नेपालमा २०० थरिका औषधि बाहिरबाट आयात गर्न रोक्नुपर्छ । हामी उत्पादन गर्न सक्षम छौँ ।”
कस्तुरी फर्मास्युटिकल्सका निर्देशक ईश्वर भण्डारी नेपाली औषधि उद्योग विभिन्न समस्यामा रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँको भनाइमा बैंकको चर्काे व्याज, औषधि व्यवस्था विभागमा हुने ढिलासुस्ती, कच्चा पदार्थ आयातका समस्या, जनशक्तिको अभावसँगै नीतिगत समस्या रहेका छन् । नेपाली उद्योगलाई राज्यले हेर्न नसकेको भन्दै उहाँले नीतिगत सुधार गर्न सकेमा झण्डै आत्मनिर्भर अवस्थामा पुग्न सकिने भण्डारी बताउनुहुन्छ ।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले नेपाली औषधि उद्योगका समस्या समाधान गर्न धेरै वर्षअघिदेखि गृहकार्य हुँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले उद्योगका समस्या समाधानका लागि प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “समस्या समाधानका लागि हामी सकारात्मक छौँ, सबैको सहयोग भयो भने समस्या समाधान गर्न सक्छौँ ।” १० वर्षदेखि औषधि उद्योगका नीति कार्यक्रम आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । (रासस)
