चितवन, १० फागुन –
दुर्लभ एक सिङ्गे गैँडाको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा जुधेर र दलदलमा फसेर मर्ने सङ्ख्या उच्च हुँदै गएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा गैँडा एकै ठाउँमा हुँदा उचित बासस्थानका अभावमा प्राकृतिक कारणबाट मर्ने सङ्ख्या बढी भएको अनुमान गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म २५ गैँडा प्राकृतिक कारणले मरेका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार मरेकामध्ये सात जुधेर मरेका हुन भने ६ दलदलमा फसेर मरेका हुन् । यो अवधिमा तेस्रो धेरै चार वटा बाघको आक्रमणबाट, दुई बाढीले बगाएर, दुई बूढो भएर मरेका छन् । दुई को कारण खुल्न सकेको छैन भने एउटा बच्चा माउबाट छुट्टिएर र एउटा खाडलमा परेर मरेका छन् ।
यसै अवधिमा दुई चोरी सिकारीबाट मरेका छन् । उहाँका अनुसार पछिल्ला वर्षमा जुधेर मर्ने गैँडाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो गणना अनुसार यस निकुञ्जमा ६९२ वटा गैँडा रहेका छन् । सङ्ख्या बढ्दै जाँदा घाँसे मैदान र पानीका स्रोत बढेको पाइदैन ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यका अनुसार निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रमा गैँडाको सङ्ख्या बढी रहेको छ । एकीन तथ्याङ्क नभए पनि ७० प्रतिशत हाराहारी गैँडा मुख्य कार्यालय कसराबाट पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको उहाँको भनाइ छ । प्राकृतिक कारणबाट हुने मृत्यु दर घटाउन पश्चिमको गैँडा पूर्व स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, नमूना घाँसे मैदानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र पानीका स्रोत बढाउनुपर्ने प्रस्ताव निकुञ्जको रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका पदाधिकारी गैँडा आन्तरिक स्थानान्तरण र घाँसेमैदान व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा सकारात्मक छन् । यी काम गर्न सकेमा जुधेर र दलदलमा फसेर मर्ने सङ्ख्या घटाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । गैँडा एकै ठाउँमा धेरै हुँदा एक आपसमा जुध्ने र कमजोर भाग्दै जाँदा दलदलमा फसेर मर्ने गरेको पाइएको छ । बाघले लखेट्दा भाग्दै गरेका गैँडाका बच्चा दलदलमा फसेर मर्ने गरेका छन् ।
विचरण र वितरण समानुपातिक भयो भने घनत्व कम हुने भन्दै संरक्षण अधिकृत आचार्यले यसबाट प्राकृतिक मृत्यु घटाउन सकिने बताउनुभयो । दुर्लभ एक सिङ्गे गैँडाका लागि चितवन राम्रो मानिन्छ । यस निकुञ्जभित्र ८ हजार ९९५ दशमलब २ हेक्टर घाँसे मैदान रहेको छ । ती क्षेत्रलाई नियमित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटको अभावमा न्यून क्षेत्रमा व्यवस्थित गर्ने गरिएको छ । पानीका स्रोतको नियमित सरसफाइ र व्यवस्थापनसमेत बजेटका अभावमा कम मात्र हुने गरेको छ । (रासस)
