काठमाडौँ, १८ वैशाख –
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारको कार्यशैली र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले सरकारलाई विधि र प्रक्रियाको सम्मान गर्न सचेत गराएका हुन् ।
पछिल्लो समय आफ्नो मौनतालाई लिएर उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले प्रतिपक्षी दलको हैसियतले अब ‘मौनता तोड्ने’ बेला आएको बताए । सरकारलाई बहुमतको अहङ्कारमा नअल्झिन चेतावनी दिँदै थापाले ‘कानुनको शासन’ र ‘कानुनद्वारा शासन’ बिचको भिन्नता बुझ्न आग्रह गरे ।
लोकतन्त्रमा सरकार कानुनको सेवक हुनुपर्नेमा वर्तमान सरकारले कानुनलाई ‘लठ्ठी’ बनाएर नागरिकमाथि प्रहार गर्न खोजेको उनको आरोप छ । ‘अतिक्रमण हटाउने अधिकार सरकारलाई छ, तर आफ्ना नागरिकसँग युद्ध अपराधीजस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन । कानुनको शासनमा परिणामजत्तिकै प्रक्रिया पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी सभ्य र विनम्र भएर प्रश्न गर्छौँ, खबरदारी गर्छौँ र विकल्प पनि सुझाउँछौँ । तर, सरकारले हाम्रो विनम्रतालाई कमजोरी नठानोस् । हामी नम्र छौँ तर कमजोर छैनौँ ।’
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति लक्षित गर्दै उनले संवैधानिक संरचनाको सन्तुलन बिगार्न खोजिएको बताए । संवैधानिक परिषद् राज्यको अङ्ग भएको र यसमा प्रतिपक्षी दलको पनि भूमिका हुने भएकाले यसको बनोट फेर्न खोज्नु अलोकतान्त्रिक भएको उनको तर्क छ । निर्वाचनले रास्वपालाई सरकार चलाउने र कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेसले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारे । कांग्रेस तत्कालै सडक आन्दोलनमा उत्रिएर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नेभन्दा पनि रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘रास्वपालाई ५ वर्षका निम्ति सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएको छ । हामी चाहन्छौँ उहाँहरूले प्राप्त गरेको म्यान्डेटअनुसार ठीक ढंगले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहोस्,’ थापाले भने, ‘तर, यही इलेक्सनले नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई संघीय तहमा पाँच वर्षको निम्ति प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने म्यान्डडेड दिएको छ ।’
सभापति थापाले लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको काम प्रश्न र खबरदारी गर्ने भएको बताए । ‘लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षीको काम प्रश्न गर्ने हो, खबरदारी गर्ने हो, आवश्यकता परेको बेलामा प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्ने हो । विकल्प सुझाउने काम पनि हो,’ थापाले भने ।
देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाप्रति इङ्गित गर्दै सभापति थापाले अर्थतन्त्र ‘कोमा’मा जान लागेको सङ्केत गरे । बैङ्कमा पैसा थुप्रिने तर ऋण लिने वातावरण नहुनुले लगानीकर्तामा विश्वासको कमी देखिएको उनले बताए ।
‘दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरदेखि ठूला व्यवसायीसम्म आर्थिक मन्दीको चपेटामा छन्, भान्सा महँगो भएको छ तर सरकार परिणाममुखी काममा लाग्नुको सट्टा प्रचारमुखी कार्यमा रमाएको छ,’ उनले भने । सरकारको प्रमुख प्राथमिकता सुशासन र बिग्रँदो अर्थतन्त्रको सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सुशासनका लागि गरिने हरेक सकारात्मक कार्यमा कांग्रेसको पूर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धका विषयमा बोल्दै थापाले भारतले नेपाली चियामा लगाएको कर र चीनसँगको नाकामा देखिएको अवरोधका कारण नेपाली उद्यमी मारमा परेको बताए । नेपालको चिया ठूलो उद्योगका रूपमा स्थापित हुँदै गरेको अवस्थामा भारतले लगाएको करका कारण यो क्षेत्र चौपट हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै उनले प्रभावकारी कूटनीतिक संवादमार्फत नेपाली उत्पादनलाई सहुलियत दिलाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
चीनसँगको उत्तरी नाकामा भइरहेको अवरोधले नेपाली अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको भन्दै उनले सहज व्यापारिक वातावरण निर्माण गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताए । भारत र चीन मिलेर लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो खोल्ने सन्दर्भमा भइरहेका छलफलप्रति लक्षित गर्दै उनले यस्ता विषयमा नेपालको उपस्थिति र अडान स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
श्रमिक अधिकारका विषयमा बोल्दै उनले ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त भई श्रमिकको मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । युनियनहरूलाई स्वायत्त ढङ्गले सञ्चालन गर्न र कार्यशैली परिमार्जन गर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘युनियनको नेतृत्वले पार्टीको मुख ताक्ने होइन, तल श्रमिकको अवस्था हेर्ने हो । दलको झोला बोकेको आरोपबाट मुक्त हुन युनियनले आफ्नो व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्नुपर्छ ।’
बदलिँदो परिवेशअनुसार ‘गिग इकोनोमी’ र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकतासमेत उनले औँल्याए । न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका स्वास्थ्य, शिक्षा र सेवा क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सङ्गठित गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।
पार्टीभित्र पनि आत्मचिन्तन र समीक्षा भइरहेको उल्लेख गर्दै थापाले आगामी महाधिवेशनमार्फत सदस्यता वितरण र कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तन गरिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
