२९ साउन, काठमाडौं
सत्तारुढ राजनीतिक दलहरुले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग्नु अनुसन्धानलाई अझै लम्ब्याउनु रहेको निश्कर्ष निकालेको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘उच्चस्तरीय आयोग आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल भयो । वास्तवमा उच्चस्तरीय आयोग माग्नु भनेको भइरहेको अनुसन्धानलाई डाइल्युट गर्नु भन्ने हाम्रो कुरा रह्यो’ उनले भने ।
नेता पाण्डेका अनुसार बैठकमा यसअघि विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर भएको सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा जोडिएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । गठबन्धनका नेताहरुले जिज्ञासा राखेपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यस विषयमा छानबिन भइरहेको र निष्कर्षमा नपुगेको बताएका थिए ।
‘गृहमन्त्रीले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, टुंगिएको छैन । एक हदसम्म अनुसन्धान भएपछि बाहिर आउँछ भन्नुभयो’ पाण्डेले भने । सुन तस्करीमा संलग्न भनिएका चिनियाँ नागरिकसँग महरा र उनका छोरा राहुलको पटक पटक टेलिफोन कुराकानी भएको देखिएको सीआईबीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।
बैठकमा गौर हत्याकाण्डको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सरकारले हालै गौर हत्याकाण्डका पीडित संघर्ष समितिसँग गरेको सम्झौताप्रति जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले यो सहमतिमार्फत आफूहरुलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजिएको बताउँदै आएका छन् । नेता पाण्डेका अनुसार गौर हत्याकाण्डको विषयमा चारवटा छानबिन समितिले फरक फरक खालको सिफारिस गरेकाले के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
पीडितले राहत पाउन बाँकी रहेको भए कानुनसम्मत ढंगले टुंग्याउने समझदारी भएको उनले बताए । ‘गौर हत्याकाण्डको सन्दर्भमा कुरा उठ्दा पीडितले राज्यबाट राहत पाइसकेका छन् । ती व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्ने माग पूरा भएको छ, केही राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ, कोही हुन बाँकी छ । यसलाई कानुनसम्मत ढंगले टुंग्याउनुपर्छ’ उनले भने ।
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतको आदेशको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । हालै सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय र त्यसमा संलग्न पिरामिडको माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । बैठकमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयका विषयमा सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्नु उचित हो कि होइन भन्ने विषयमा छलफल भएको पाण्डेले बताए ।
‘नीतिगत निर्णयमा अदालतको फैसला उचित हो कि होइन भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो, यसले अझै छलफलको माग गर्छ’ उनले भने ।
