काठमाडौं चैत १४,
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित तीनवटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । उपनिर्वाचनअघि नै सरकारमा सहभागी हुन चाहेको रास्वपाले यसअघिजस्तै गृह मन्त्रालय भने नपाउने भएको छ ।
गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै पार्टीको नेतालाई दिन चाहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार दाहालले गृहको नेतृत्व नारायणकाजी श्रेष्ठ वा शक्ति बस्नेतमध्ये एकलाई दिने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ ।
गृह माओवादीले नै राख्ने अवस्था आउँदा कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिने सहमति जुटेको छ । रास्वपाको दाबी भौतिक पूर्वाधार भए पनि निर्णय भने भइनसकेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।
अघिल्लो सरकारमा सहभागी हुँदा राप्रपाले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय लिएको थियो । पार्टी सभापति रवि लामिछानेनै नेतृत्व लिएर सरकारमा गएका थिए ।
उनको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले फैसला दिँदै सांसद पद खारेजी गरेपछि पार्टीले गृह मन्त्रालय गुमाएको थियो । यसैको विवादमा पार्टीले सरकार छाडेको थियो ।
अहिलेको सरकारमा गृह नपाउनेमा रास्वपा नेताहरू ढुक्क छन् । त्यकारण भौतिक मन्त्रालय अहिले रास्वपाको पहिलो रोजाइमा परेको छ । यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य वा श्रम मन्त्रालय पनि रास्पवा चाहन्छ । उसको रोजाइमा खेलकुद मन्त्रालय पनि परेको छ ।
“सभापतिको सांसद पद गएपछि हामीले गृह गुमाएकै हौं । पुनः हामीले त्यो मन्त्रालय पाउँछौं भन्ने लाग्दैन । चितवन निर्वाचन पछि नयाँ समीकरण वा मन्त्रालय साट्न सकिन्छ,” एक नेताले भने, “भौतिक चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । त्यसबाहेक अरू मन्त्रालय जसमा काम गर्न सकियोस् ती मन्त्रालय हामीले लिनैपर्छ ।”
रास्वपालाई काम गर्न नसके र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसके अस्तित्वमै संकट आउने भय छ ।
पार्टीले अघिल्लो पटक सभापति लामिछानेसहित उपाध्यक्ष अर्याल, सांसद शिशिर खनाल र तोसिमा कार्कीलाई मन्त्री बनाएको थियो ।
यसपटक विराजभक्त श्रेष्ठ वा डीपी अर्यालकै नेतृत्त्वमा सरकारमा पठाउने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय गर्ने अधिकार सभापति रवि लामिछानेलाई दिइएको छ ।
“सरकारमा जानेमात्र होइन गएका नेताहरूले पव्लिक एसेप्टेन्स बढाउने काम पनि गर्नुपर्छ । अघिल्लो पटकभन्दा फरक अनुहार पनि चाहिन्छ,” ती सांसदले भने, “यसपटक डीपी वा विराजमध्ये एकले नेतृत्व लिनुहुन्छ होला । अर्थात् पुरानोबाट एकले पाए पनि नयाँ अनुहारले अब अवसर पाउनुपर्छ ।”
पार्टी संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले पार्टी सत्तापक्षकै भएकाले सरकारमा सहभागी हुन ढिला गर्न नहुने पार्टीभित्र आवाज उठिरहेको बताए ।
उनले पार्टीभित्र औपचारिक छलफल नभए पनि आफूलगायत धेरै सांसदहरू सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिए ।
“हामीले विश्वासको मत नदिएर प्रतिपक्षमै बसेको भए त्यो छुट्टै बहस हुन्थ्यो । तर, हामीले विश्वासको मत दिइसकेका छौं । अनि किन हामीले सरकारमा जान ढिला गर्ने रु,” उनले भने ।
पार्टी सभापतिनै निर्वाचन लडेको अवस्थामा उपनिर्वाचनपछि सरकारमा जाने हो कि भन्ने विषयमा पार्टीभित्र बहस भइरहेको उनी बताउँछन् ।
तर सरकारको विषयमै निर्णय गर्न भने पार्टीको औपचारिक बैठक नबोलाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
“एक दुइदिनभित्रै सरकार विस्तार गर्ने तयारी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म बैठक बोलाइएको छैन,” उनले भने, “उपनिर्वाचन अगाडि वा पछाडि सरकारमा जाने भन्ने छ । तर, म चाहिँ उपनिर्वाचन अघिनै सरकारमा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने धारणा राख्छु ।”
पार्टी यतिबेला चितवन क्षेत्र नम्बर २, बारा क्षेत्र नम्बर २ र तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ मा हुने उपनिर्वाचन केन्द्रित भएको छ ।
यी क्षेत्रमा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने अधिकार दिएको उनले जानकारी दिए ।
“हामीले विश्वासको मत दिएपछि सरकारमा नजाने भनेर भनेका छैनौं । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाटै सरकारमा सहभागिताको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सभापतिलाई हामीले दिएका छौं,” उनले भने ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् ।
उनका राजनीतिक सल्लाहाकार हरिबोल गजुरेलले मंगलबारनै नयाँ मन्त्रीहरूले शपथग्रहण गर्ने जानकारी दिए ।
