कति जति रुख काट्नु पर्ला भन्ने केही अनुमान छ ?

हामीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा एउटा सामान्य मूल्याङ्कन गर्छौँ । त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ । प्रतिस्क्वायर मिटरमा कति छ भन्ने हामी हेर्छौँ । नमूना अध्ययन गरेर दुई लाख १७ हजार निस्केको छ । यसमा रुखभन्दा पनि बुटा धेरै छन् । आठ इन्चभन्दा बढी मोटाइ भएकालाई रुख मानिन्छ ।

सबैभन्दा जटिल काम जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग नै हो ?

सबैभन्दा जटिल काम जग्गा अधिग्रहण नै हो । त्यसपछि भनेको रुखको गणना गर्ने हो ।

मुआब्जा वितरण गर्दा के कति लाग्ला भन्ने हामीले केही अनुमान गरेका छौं  ?

हामीले केही समय अगाडि गरेको सामान्य हिसाबमा मुआब्जाका लागि झण्डै रु आठ अर्ब बराबरको खर्च हुने देखिएको थियो । त्यसमध्ये रु डेढ अर्ब नुवाकोटको रातमाटेमा वितरण भइसकेको छ । त्यहाँ सबस्टेशन निर्माण हुन्छ । पहाड तथा डाँडाकाँडा भएर प्रसारण लाइन जाने हुनाले धेरै खर्च लाग्र्दन । शहर बजार भएर पनि जाँदैन ।

सडकतर्फको कामका लागि थप केही गर्नुपर्छ ?

हाल सञ्चालनमा भइरहेको सडकमा नै काम गर्न लागिएको हुनाले त्यहाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गर्नु पर्दैन । त्यहाँ पनि सानो र सामान्य खालको वातावरणीय अध्ययनको काम त हुन्छ नै । सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत गर्छ । त्यो काम भए पनि सडकको ‘डिजाइन’ हुन्छ । सडकको काम शुरु हुन्छ । प्रसारण लाइन निर्माणको समयभित्रै त्यो काम अगाडि बढाउन सकिने हुनाले यसमा कुनै समस्या छैन ।

प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसीसँगै अनुमोदन भएको बाह्रबुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’लाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

जनताबाट उठेको प्रश्न भनेर नेपाल सरकारले गत भदौमा नै एमसिसीलाई प्रश्न पठाएको थियो । त्यो प्रश्नको जवाफ पनि एमसिसीले दिएको थियो । त्यसमा धेरै कुरा प्रस्ट भएका थिए । एमसिसीले प्रस्ट पारेका विषयमा पनि थप प्रस्ट पार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै संसद्ले अपनत्व ग्रहण गरेर यसले हाम्रो बुझाइलाई राख्नुप¥यो भनेर घोषणा गरियो । पहिले पत्राचार भएका कुरालाई नै यसले अपनत्व लिएको छ । यो हाम्रो भयो भन्ने नै मेरो बुझाइ छ । जनताले चुनेर पठाएका सांसदले नै छलफल गरेर, पक्षविपक्षमा मत राखेर अगाडि बढाउँदा सबैको अपनत्व भएको छ । यो राम्रो भयो ।

नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माणको काम सबैभन्दा जटिल देखिएको छ । तोकिएका समयमा कुनै पनि आयोजना पूरा भएका छैनन् । यो परियोजना सोही अवधिभित्र सकिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

हामी पूर्वतयारीको कामलाई बढी समय लगाउँछौँ । हाम्रो अवधारणा नै त्यही हो । रुख कटानी, जग्गा अधिग्रहणलगायत काम सकेर निर्माणमा जाने जुन ढाँचा छ, त्यसले पनि यसमा सहयोग गर्छ । ठेकेदार छनोट गर्दा पनि सबैभन्दा सस्तोमा बोलपत्र हाल्नेलाई दिने भन्ने छैन । हामी सस्तो र राम्रो ठेकेदार छनोट गर्छौँ । यसमा पहिला राम्रो अनि मात्रै सस्तो भन्ने हुन्छ । सबै प्रसारण लाइन निर्माणको काम एउटै प्याकेजमा गरिँदैन । त्यसमा विभिन्न प्याकेज छुट्याउँछौँ । त्यसमा दुई वा तीन वटा ठेकेदार हुन्छन् । त्यसरी काम गर्दा समानान्तर रुपमा गर्न सकिन्छ । त्यसकारण समयमा सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्छौँ । नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माणमा जटिलता भएकाले अहिल्यै ‘ग्यारेन्टी’ गर्न भने अलिक गाह्रो नै हुन्छ ।

 यसको समाधानका केही उपाय छन् कि ?

हो, हामीले जटिलता भोगेका छौँ । लामो समय लागेको छ तर यसमा पूर्वतयारीका कामलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको हुनाले समस्या आउँदैन भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ ।

पूर्वतयारीका काम सकेर निर्माण सुरु गर्न अब कति समय लाग्ला ?

कोरोनाको कहर सकिएकाले अब कार्यक्षेत्रमा मानिस पठाएर काम सुरु गर्न सकिने अवस्था छ । अब कुन कामका लागि के कति समय लाग्छ भनेर समयसीमा निर्धारण गर्छौँ । दस जिल्लामा जग्गा अधिग्रहणका लागि के कति समय लाग्छ, त्यो पनि हेर्छौँ । मेरो विचारमा एक वर्षभन्दा अगाडि काम सुरु हुन सक्दैन ।

जानकारहरू त निर्माण सुरु गर्न १५ महिना बराबरको समय लाग्छ भन्छन् । यो सही हो ?

लगभग त्यति समय त लाग्छ नै, किनकि तयारीका काम सकाउन समय लाग्छ । ठेकेदार छनोट गर्नुप¥यो । त्यसका लागि बोलपत्रको काम अगाडि बढाउनुप¥यो । आठ नौ महिना बोलपत्रका लागि लाग्छ । त्यसभन्दा पहिले नै जग्गा अधिग्रहणका काम गरिसकेको हुनुपर्छ । कति जिल्लाका स्थानीय पालिकाका जग्गाको नापनक्सा नै छैन भन्ने पनि सुनिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा पहिले जग्गा नाप्नुपर्छ । त्यो पनि समस्या भएको हुनाले १५ महिनाको समय लाग्छ नै ।

कम मूल्यमा बोलपत्र पेस गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिइँदैन हो ? यो परियोजनामा थप प्रस्ट पारिदिनुस् ?

नेपाल सरकारले कम मूल्यमा बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनेलाई ठेक्का दिने गरेको छ । हामीले पहिला प्राविधिक रूपमा मूल्याङ्कन गरेर एउटा नम्बर दिन्छौँ । त्यसपछि मूल्य लागतको अर्को नम्बर हुन्छ । त्यसमा जोडेर कसको बढी नम्बर आउँछ त्यसलाई नै ठेक्का दिने हो । त्यो भनेको प्राविधिक रूपमा योग्य हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यस आधारमा ठेकेदार छनोट हुन्छ । ठेकेदार सक्षम हुनुपर्छ । कम मूल्यमा बोलपत्र पेस गर्नेले नै ठेक्का पाउँछ भन्ने होइन ।

आयोजना सफल बनाउन नेपाली जनसमुदायलाई के आग्रह गर्नुहुन्छ ?

पछिल्ला दुई वर्षमा एमसिसी सम्झौताका सन्दर्भमा अनेकन प्रकारका गलत प्रचार भए । नागरिकमा अनेकन आशङ्का पैदा भए । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापामा आए । आइतबारको संसद् बैठकले त्यसलाई प्रस्ट पारेको छ । गलत कुरा केही पनि छैनन् । विदेशी नियम लागू हुने कुरा छैन । सम्झौताको दायरा र नेपालको कानुनभित्र छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति नेपालकै हो, हामीले भनिरहेका छौँ । यो कुरा म सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यो पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न ग¥यौँ भने अन्य आयोजनामा पनि त्यसले उदाहरण स्थापित गर्छ । हामी आयोजना निर्माणका लागि जुन मोडल बनाउँछौँ, त्यसले अन्य परियोजनालाई पनि सहयोग पु¥याउँछ ।

आयोजना प्रभावित १० जिल्लाका नागरिकलाई काम समयमै सकिन्छ भनेर कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?

विष्टः एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएको छ । यसले अब मार्गप्रशस्त गरेको छ । अब काम शुरु हुन्छ । आयोजना समयमै पूरा हुन्छ, नियमानुसार उचित मुआब्जा पनि दिइन्छ भनेर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ । दलाली गर्नेहरू यसमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । स्थानीयवासीलाई हरेक प्रक्रियामा सहभागी गराउँछौँ । सकारात्मक सोचका साथ काम गर्छौं । आयोजनालाई सहयोग गर्नुस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ । नेपालको अथाह जलस्रोतलाई नेपालमा खपत गर्ने र बढी भएको बिजुली विदेशमा बिक्री गर्ने बाटो बन्छ । सबैलाई विश्वासमा लिएर पारदर्शी तरिकाले काम गर्छौँ । अनि सबै नेपालीलाई विश्वास पनि दिलाउँछौँ । (रासस)