काठमाडौं भदौ १७,
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध जबरजस्ती करणीमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फाइल पठाएको छ ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार आइतबार नै फाइल महान्यायाधिवक्ताकोमा पठाएको हो । पीडित गौशाला २६९छ० ले आफू न्यायका लागि लड्दा सामाजिक रूपमै आक्रमणको सामना गर्नुपरेको र आफूमाथि डर, त्रास देखाउँदै हत्यासम्मका धम्की आउने गरेको भन्दै मुद्दा नचलाउन निवेदन दिएकी थिइन् ।
त्यसबेला उच्चका कतिपय अधिकारीले नै गौशाला २६९छ० ले ‘आफूमाथि बलात्कार नभएको, आफूले जाहेरी पनि एनजीओको दबाबमा दिएको र सन्दीप निर्दोष रहेको भन्दै निवेदन दिएको’ भनेर गलत प्रचार गरेका थिए । त्यस्तो प्रचारको नेतृत्व गर्ने अधिकारी उच्च अदालत पाटनबाट सरुवा भइसकेका छन् ।
पीडित गौशाला २६ को जाहेरीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई दोषी ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद र तीन लाख जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । गत पुस २५ मा भएको उक्त फैसलामा पीडितलाई थप दुई लाख क्षतिपूर्ति हुने भनिएको थियो । तर, पुनरावेदन गएका सन्दीपलाई उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिएको हो ।
पीडितले आफू न्यायको लडाइँमा अल्झिएर नबस्ने र शान्त जीवन बाँच्न चाहेको भन्दै निवेदन दिए पनि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले भने मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित महान्यायाधिवक्तामा फाइल पठाएको हो । अब मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै गर्नेछ । “हामी अन्तिम निर्णयकर्ता होइनौँ,” उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “हामीले मुद्दा नचलाउने राय लेखे पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नसक्छ, हामीले चलाउने राय लेखे पनि महान्यायाधिवक्ताले नचलाउने निर्णय गर्न सक्छ ।”
काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्दै उच्चले सफाइ दिएपछि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले पुनरावेदन गर्ने राय लेखेर फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको हो ।
