बिराटनगर, १६ साउन
उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएसँगै विगत सात महिनादेखि हिरासतमा रहेका लालबहादुर बिक रिहा हुने भएका छन् । इजाजतबिना बैंक तथा वित्तीय कारोबार र ठगी गरेको आरोपमा जेल परेका बिकलाई उच्च अदालत विराटनगरले सफाइ दिएको हो ।
ठगी तथा बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले लालबहादुर बिकलाई निर्दोष ठहर गरेको छ । मुद्दामा दोषी ठहर्याएउने सुनसरी जिल्ला अदालतको आदेशलाई उल्ट्याउँदै विश्वकर्मालाई उच्च अदालत विराटनगरले सफाइ दिएको हो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विपुल न्यौपाने र मिलनकुमार राईको इजलासले मुद्दा सुरु भएको सुनसरी जिल्ला अदालतको आदेश उल्टि गरेको हो । तरहरास्थित सिंहदेवी ज्वेलर्सका मालिक दीपक परियारको आदेशअनुसार मजदुरको रूपमा काम गरिरहेका लालबहादुरबाट जिल्ला अदालतले झण्डै ५ करोडसमेत भराउन आदेश दिएको थियो ।
जिल्लाले गरेको फैसलाविरुद्ध आफू निर्दोष रहेको बताउँदै विक उच्च अदालत गएका थिए । उच्च अदालतमा पटकपटक मुद्दा पेसीमा चढे पनि धेरै पटक हेर्न नमिल्ने र स्थगित हुने गरेको यो मुद्दामा आज फैसला भएको हो ।
के हो प्रकरण ?
लालबहादुर २०७३ सालमा इटहरी उपमहानगरपालिका- २०, तरहराको सिंहदेवी ज्वेलर्समा काम गर्न गएका थिए । त्यसबेला उनको तलब २१ हजार रुपैयाँ थियो । आफ्ना मालिकको आदेश मानेकै कारण लालबहादुर जेल परेका थिए ।
मालिकको आदेश सोझो ‘तामेल’ गर्दा ठगी अभियोगमा मुछिएका लालबहादुरलाई सुनसरी जिल्ला अदालतले दोषी ठहर्याउँदै कारागार चलान गरेको थियो ।
जिल्लाको आदेशविरुद्ध म निर्दोष छु भन्ने याचना लिएर लालबहादुर उच्च अदालत विराटनगर पुगेका थिए ।
कसले सुन्ने लालबहादुर विकको चीत्कार ? चार महिनादेखि अदालतले सारेको सार्यै छ पुनरावेदनको पेसी
सुन पसलका मालिक दीपक विश्वकर्मा सुनसँगै ‘मिनी बैंक’ सञ्चालन गर्थे । अर्थात् दीपकले बैंकले भन्दा धेरै ब्याज दिने भन्दै स्थानीयबाट पैसा सङ्कलन गर्ने गर्थे । यसरी दीपकले सर्वसाधारणबाट १९ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै सङ्कलन गरे । दीपक नभएको बेला उनका बुबा कृष्ण विश्वकर्मा पसलको काम हेर्थे । पसलसँगै छोराको अनुमतिमा रकम सङ्कलनलगायत कारोबारसमेत कृष्णले गर्थे । तर, लेखपढ भने कृष्णलाई आउँदैन थियो ।
पसलमा पैसा जम्मा गर्न ल्याउनेहरूबाट रकम लिएपछि पासबुकमा लालबहादुरलाई पैसा बुझिलिएको हस्ताक्षर गर्न लगाए । ‘मालिकले पैसा जम्मा गरेर सेफमा राखे । मलाई पासबुकमा साइन गर् भनेपछि गरेँ’, १९ मंसिरमा जेल जानुअगाडि लालबहादुरले रुँदै सुनाएका थिए ।
सर्वसाधारणले जम्मा गरेको सोही रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि दीपक र उनका बुबा कृष्णसँगै लालबहादुरलाई समेत जिल्ला अदालतले दोषी करार गर्यो । १९ पुस २०७८ मा जिल्ला अदालत सुनसरीकी न्यायाधीश निर्मला योङ्वाको इजलासले दीपक, उनका बुबा कृष्ण, दिदी सीतासँगै लालबहादुरलाई पनि दोषी ठहर गर्यो ।
जिल्ला अदालतले १९ मंसिर २०७९ मा लालबहादुरलाई डेढ वर्ष कैद, ७० हजार जरिवाना तोक्यो । यसबाहेक ठगी भएको १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ लालबहादुरसहित चार जनाबाट दामासाहीले बिगो भराउने फैसला भएको थियो । जसअनुसार लालबहादुरले ४ करोड ७१ लाख १६ हजार ७ सय २२ रुपैयाँ २५ पैसा बिगो तिर्नुपर्ने फैसला थियो ।
