“अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना एक्यापले स्थानीय तहका विकास निर्माणलगायत काममा व्यवधान सिर्जना गरेको भन्ने व्यापक गुनासो छ । यस्तै गुनासो गण्डकी सरकारको पनि छ । वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको २०७१ फागुन २५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार एक्याप स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने छ । तर, हालसम्म पनि हस्तान्तरण नभएकोमा प्रभावित क्षेत्रका समुदाय स्थानीय सरकार आन्दोलित छन् । आक्रोशित छन्,” उनले भने, “यो समस्याको समाधानमा सरकारको विशेष पहलकदमीका लागि अनुरोध छ । एक्यापजस्तै देशभर संरक्षण आयोजनाको नाममा स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरकार प्रताडित छन् । पञ्चायतकालीन कानुनलाई टेकेर नागरिकलाई दुःख दिने काम नगरियोस् । पुरानो ऐन–कानुनलाई संविधानको भावनाअनुसार सुधार गरियोस् ।”

राष्ट्रियसभा सदस्य दीपा गुरुङले वर्षाका कारण देशका थुप्रै ठाउँमा बाढीपहिरो गएको र जनधनको क्षति भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले प्रभावितलाई व्यवस्थित ढंगले राहत, सहुलियतका साथै स्थानान्तरण गरी बसोबासको उचित व्यवस्था मिलाउन माग गरिन् ।

“बाढीपहिरोले लमजुङको धेरै ठाउँमा जनधनको क्षति भएको । देशको थुप्रै ठाउँमा बाढीपहिरोले जनधनको क्षति भएको छ, सरकारको ध्यान पुगेको छैन,” उनले भनिन्, “सरकारले व्यवस्थित ढंगबाट राहत, सहुलियतका साथै स्थानान्तरण गरी उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनको निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।”

राष्ट्रियसभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा हुम्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने गरी बजेटको सुनिश्चितता मिलाउन माग गरिन् । सडक निर्माणमा खटिएको नेपाली सेनाको जोखिम भत्ता नकटाउन समेत उनले माग गरिन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य महेशकुमार महराले डडेलधुरामा अविरल वर्षाका कारण केही गाउँ भासिएर ४५ घर विस्थापित भएको भन्दै उनीहरूको उचित व्यवस्थाप गर्न सरकारसँग माग गरे ।

राष्ट्रियसभा सदस्य सिंहबहादुर विश्वकर्माले खेतीको सिजनमा किसानले मल नपाएको बताए ।