काठमाडौं बैशाख १६
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले ‘राहत’स्वरूप दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयको विरोध नगर्न संघीय सांसदहरूलाई चेतावनी दिएको छ ।
शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो संगठनका महासचिव राजन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम सरकारले आफूहरूलाई राहतका रूपमा रकम दिन बताए । त्यसको विरोध नगर्न सांसदहरूलाई सचेत गराए । सो निर्णयको विरोध गरिरहे आफूहरू प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी समेत उनले दिए ।
बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई अयोग्य भनेर अपमानित नगर्न पनि संगठनले आग्रह गरेको छ ।
“शान्ति प्रक्रियालाई नै बिथोल्ने गरी आफूहरूलाई दुई लाखका दरले राहत दिने सरकारको निर्णयप्रति जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरूले सदन र सडकमा दिएका अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो संगठन घोर भर्त्सना गर्दै हरेक परिस्थितिको प्रतिवाद र सामना गर्न तयार रहेको कुरा पनि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ,” उनले भने, “कानुनी राज्यमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैको दायित्व हुन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको जोसुकै सरकारमा भए पनि कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो ।”
संगठनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राहतस्वरूप उक्त रकम दिने निर्णय गरेको भन्दै विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको जिकिर गरेको छ ।
